जातप्रमाणपत्र १ हजार; लग्ननोंदणी ४ हजार रुपये

तहसीलदार कार्यालयातील दलालांचा दर; सामान्यांची लूट

म. टा. वृत्तसेवा, कल्याण

प्रशासकीय कामकाजात असलेली दलालांची मक्तेदारी मोडीत काढून सामान्य नागरिक आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मार्फतच सर्व कामे होत असल्याचे प्रशासकीय दावे फोल असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तहसीलदार कार्यालयात गरजू नागरिकांना हेरून त्याच्याकडून हजारो रुपये या दलालाकडून उकळले जात असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून केल्या जात आहेत.

कल्याणच्या तहसीलदार कार्यालयातून जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट यासारखे शिक्षण आणि नोकरीसाठी आवश्यक असणारे दाखले काढता येतात. सर्वसामान्य गरीब नागरिकांना या दाखल्यासाठी तहसीलदर कार्यालयात जावेच लागत असल्याचा फायदा घेत या कार्यालयात दलालांचा खुलेआम वावर सुरू आहे. याबाबत तक्रारी झाल्यानंतर नागरिकांनी आपल्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी थेट तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदारांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन केले जात असले तरी सेतू कार्यालयात काम करणारे कर्मचारी या नागरिकांना थेट अधिकाऱ्यांना भेटू देत नाहीत. त्यांचा दलालांशी संपर्क करून देत कमिशन कमवत आहेत. यामुळे गरिबांची होणारी लूट थांबविण्याची मागणी नागरिकाकडून केली जात आहे. नागरिक एखाद्या दाखल्यासाठी तहसीलदार कार्यालयातील सेतूमध्ये पोहोचताच त्यांना एक खिडकीवर पाठविले जाते. एक खिडकीत नागरिकांचे कागदपत्र तपासून घेत त्यांना महिन्याभरानंतरची मुदत असलेली पावती देत रवाना केले जाते. मात्र महिन्याभरानंतरही दाखल्यासाठी दाखल केलेले कागदपत्र तहसीलदर आणि प्रांताधिकाऱ्यांच्या सह्यांसाठी पोहोचतच नसल्यामुळे साहेबांच्या सह्या झालेल्या नाहीत आठ दिवसांनी यासारखी उत्तरे देत नागरिकांना सेतू कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांकडून वेठीस धरले जाते. नागरिकांनी दाखल्यासाठी जाब विचारताच निर्ढावलेले अधिकारी या नागरिकांना सरळ बाहेरचा रस्ता दाखवत त्यांच्या ओरडण्याकडे दुर्लक्ष करतात. तर नागरिकांनी गयावया केल्यास त्या नागरिकांना एजंटचा पर्याय सुचवला जातो. एजंटकडून महिन्याभरापासून रखडलेला दाखला चार दिवसांत मिळवून देण्याचे आश्वासन देत या दाखल्यावर सह्या आणण्यासाठी संबधित कार्यालयात जावे लागत असल्यामुळे त्यासाठी नागरिकांकडून एक हजार ते दोन हजार रुपये उकळले जातात. तर लग्ननोंदणी दाखल्यासाठी चक्क ४ हजार रुपये घेतले जात आहेत. ज्या दाखल्यांना १०० रुपयेही खर्च येत नाही त्या दाखल्यांसाठी हजारो रुपये नागरिकांना मोजावे लागतात. मात्र नागरिकांच्या अर्जावर सह्या करण्यासाठी महिनाभर उपलब्ध न होणारे अधिकारी एजंटना मात्र एका दिवसात कसे उपलब्ध होतात, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

तहसीलदार कार्यालयात दलालांना बंदी घालण्यात आली आहे. तरीही दलाल वावरत असतील तर नागरिकांनी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा. शंका विचारण्यासाठी कार्यालयातील नायब तहसीलदाराला भेटावे.

किरण सुरवसे, तहसीलदार