मुख्य लेखाधिकारी सक्तीच्या रजेवर

कंत्राटदारांकडून कमिशन वसूल करत असल्याचा आरोप

म. टा. वृत्तसेवा, कल्याण

राज्य सरकारच्या नियुक्तीने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत कार्यरत असलेले मुख्य लेखाधिकारी दिग्विजय चव्हाण यांच्याबाबत लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांच्या तक्रारी वाढल्यामुळे पालिका आयुक्तांनी त्यांना सक्तीच्या रजेवर धाडले आहे. लेखाधिकारी मागील महिन्याभरापासून रजेवर असल्याचे सांगितले जात असले तरी आयुक्तांनी कारवाई करण्याचे संकेत देत सक्तीच्या रजेवर धाडल्याचे खात्रीशीर वृत्त आहे.

१४०० कोटी रुपयाचा अर्थसंकल्प असलेल्या महापालिकेत मागील दोन वर्षांपासून ठेकेदाराची बिले मिळत नसून जे ठेकेदार २ ते ५ टक्क्यापर्यंत कमिशन देण्यास तयार होतात, त्याच कंत्राटदाराची बिले लेखाधिकाऱ्याकडून मंजूर केली जात असून पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचे भासवत कंत्राटदाराकडून बिले मंजूर करून घेण्यासाठी कमिशन वाढवून घेतले जात असल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधी आणि कंत्राटदारांनी काही महिन्यांपूर्वी केला होता. यानंतर स्थायी समितीनेही असेंडिंग ऑर्डरनुसार कामाच्या तारखेप्रमाणे बिले मंजूर करावीत, असे आदेश लेखाधिकाऱ्यांना दिले होते. मात्र तरीही ठेकेदाराची बिले मंजूर झालेली नसल्यामुळे यंदा अनेक कंत्राटदारांनी काम करण्यास नकार दिला आहे. त्यातच घंटागाड्याच्या देखभाल दुरुस्ती आणि डिझेलची बिले, श्वान नसबंदी यांसह दैनदिन कामकाजासाठी लागणारा निधी वर्ग करण्यासाठी केली जाणारी टाळाटाळ नित्याचीच बनली होती. मागील ३ महिन्यांत पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनाही तब्बल दोन आठवडे पगाराची प्रतीक्षा करावी लागली होती. यामुळे लेखाधिकाऱ्यांना आवक आणि जावक याची नीट सांगड घालता येत नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.

सामान्य प्रशासनाचे उपायुक्त दीपक पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी चव्हाण हे महिनाभरापासून सुट्टीवर असल्याचे सांगत सक्तीच्या सुट्टीवर का धाडले, या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचे त्यांनी टाळले.

सूसूत्रता नाहीच

पालिकेची चारही बाजूने झालेली आर्थिक कोंडी मालमत्ता कर आणि इतर कराच्या माध्यमातून सुमारे ७०० कोटी रुपये जमा झाल्यानंतरही सुटलेली नसल्यामुळे अखेर आयुक्तांनी लेखाधिकाऱ्यांना अनेकवेळा समज दिली होती. मात्र तरीही कामात सुसूत्रतता येत नसल्यामुळे आयुक्तांनी मुख्य लेखाधिकारी दिग्विजय चव्हाण यांना सक्तीच्या रजेवर धाडले आहे. दरम्यान चव्हाण यांना सक्तीच्या रजेवर धाडल्याचे वृत्त कळताच त्यांना सरकारकडे परत पाठवण्याची मागणी सुरू झाली असून कामचुकार कर्मचारी पालिकेत नको, असाच सूर आळवला जात आहे.