मानवाधिकार आयोगाबाबत मुख्य न्यायमूर्तींची उद्विग्नता
सरकारची कानउघाडणी आयोगातील कर्मचारी रोजंदारीवर पीडितांना दिलासा देण्यात दिरंगाई
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या दुर्दशेवर मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लुर यांनी बुधवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘राज्य सरकारला मानवाधिकार आयोगाच्या आदेशांचे पालनच करायचे नसेल आणि आयोगाला आवश्यक सुविधा व कर्मचारीवर्ग द्यायचा नसेल तर मानवाधिकार आयोग बंदच करून टाका’, अशा शब्दांत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच, आयोगाच्या सर्व समस्यांवरील उपायांबाबत सरकारला प्रतिज्ञापत्रावर सविस्तर माहिती देण्याचे तोंडी निर्देश मुख्य न्यायमूर्तींनी दिले.
नरेश गोसावी यांनी अॅड. यशोदीप देशमुख यांच्यामार्फत जनहित याचिका करून मानवाधिकार आयोगाचे प्रश्न उच्च न्यायालयासमोर आणले आहेत. ‘या आयोगामध्ये आठ वर्षांपासून बहुतांश कर्मचारी हे रोजंदारी तत्वावर आहेत. शिवाय, कर्मचारीवर्ग पुरेसाही नाही. पूर्वी न्यायालयाच्या आदेशाने अगदी मोजक्या कर्मचाऱ्यांनाच सेवेत कायम करण्यात आले. १० वर्षांची सेवा झाल्यानंतरच आयोगात कायम केले जाईल, असे सांगितले जाते. अन्य अनेक विभागांमध्ये तीन वर्षांची अट आहे. त्यामुळे आयोगातील कर्मचाऱ्यांच्या मानवाधिकारांचे रक्षण होणार नसेल तर सर्वसाधारण लोकांचे कसे होईल’, असा प्रश्न देशमुख यांनी उपस्थित केला. ‘आयोगाला पुरेशी जागा उपलब्ध नाही आणि अनेक मूलभूत सुविधा नाहीत. इतकेच नव्हे तर आयोगाकडून पीडित नागरिकांना नुकसानभरपाई देण्याचा किंवा अन्य दिलासा देण्याचा आदेश झाला तर त्याचेही वेळेत पालन होताना दिसत नाही’, असेही त्यांनी निदर्शनास आणले.
यासंदर्भात गृहविभागाने प्रतिज्ञापत्र दिले असून अन्य बाबी मांडण्याकरीता अवधी देण्याची विनंती सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांनी मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लुर व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाला केली. मात्र, खंडपीठाने आयोगाच्या या दुर्दशेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करतानाच सुधारणांसंदर्भात कोणकोणती पावले उचलली, ते ३१ जुलैला प्रतिज्ञापत्रावर मांडण्यास सांगितले.