ठाणे पालिकेत ‘स्थायी’चा चढा पारा

सेनेच्या खेळीने विरोधक घायाळ; सदस्य निवड बेकायदा असल्याचे आरोप

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, ठाणे

स्थायी समितीवर बहुमत प्रस्थापित करण्यासाठी पुरेसे संख्याबळ मिळविणे अवघड झालेल्या शिवसेनेने गुरुवारी न्यायालयाचा निर्णय आणि कायद्यातील कलमांचा आधार घेत स्वतःच्या नऊ सदस्यांसह राष्ट्रवादीच्या चार आणि भाजपच्या तीन सदस्यांची नावे अत्यंत गोंधळाच्या वातावरणात जाहीर केली. न्यायालयाच्या निर्णयाचा मनमानी पद्धतीने अर्थ लावत जाहीर झालेली ही नावे बेकायदा असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षांनी महापौरांच्या कार्यपद्धतीचा तीव्र शब्दात निषेध नोंदविला. या निवडीला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारीही विरोधकांनी सुरू केली आहे.

पालिका सभागृहात बहुमत मिळाले असले तरी स्थायी समितीवर १६ पैकी ९ सदस्य निवडण्यासाठी सेनेला ७० नगरसेवकांची गरज होती. सेनेचे ६७ आणि काँग्रेसच्या तीन नगरसेवकांची मोट त्यासाठी बांधण्यात आली होती. मात्र, काँग्रेसच्या दोन नगरसेवक राष्ट्रवादीच्या गोटात सहभागी झाल्यामुळे शिवसेनेचे आठ, राष्ट्रवादीचे पाच आणि भाजपचे तीन सदस्य निवडता येतील, असा निर्णय कोकण विभागीय आयुक्तांनी दिला होता. भाजपच्या मदतीशिवाय स्थायी समितीत सत्ता स्थापन करायची असल्यामुळे शिवसेनेने या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. २० तारखेला होणाऱ्या सदस्य निवडीपूर्वी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाला स्थगिती मिळविण्याचे प्रयत्न शिवसेनेकडून सुरू होते. गुरूवारी दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास ठाणे सत्र न्यायालयाने कोकण विभागीय आयुक्तांचा आदेश आस्थगन ( तात्पुरती तहकूबी / abeyance) ठेवण्याच्या राखून ठेवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तो निर्णय आणि सभागृहातील बहुमताचा आधार घेत शिवसेनेने स्थायी समितीच्या सदस्यांची नावे आपल्या मर्जीनुसार जाहीर केली.

स्थायी समिती सदस्यांच्या निवडीबाबत कोणताही वाद असेल तर त्याबाबतचे निर्णय घेण्याचे अधिकार मुंबई महापालिका प्रांतिक अधिनियमाच्या कलम ३१ (३) ए आधारे सभागृहाला आहे. त्याचा आधार घेत पिठासीन अधिकारी असलेल्या महापौरांनी गटांचे संख्याबळ आणि स्थायी समितीत निवडल्या जाणाऱ्या सदस्यांची पक्षनिहाय संख्या जाहीर केली. सेना आणि काँग्रेसचा एकत्र गट असल्याचे सांगत या गटाचे नऊ सदस्य निवडले जातील, असे महापौरांनी सांगितले. तर, कोकण विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानुसार पाच सदस्य संख्या असलेल्या राष्ट्रवादीचे चार सदस्य निवडले जातील, असेही त्यांनी जाहीर केले. त्यानंतर महापौरांच्या सूचनेनुसार सेनेच्या गटातील शिवसेनेचे आठ आणि काँग्रेसचा एक असे ९, राष्ट्रवादीचे चार आणि भाजपच्या तीन सदस्यांची नावे गटनेते नरेश म्हस्के यांनी वाचून दाखवली. ही सारी प्रक्रिया बेकायदा असल्याचे सांगत विरोधकांचा गदारोळ सुरू होता. न्यायालयाचे आदेश वाचून दाखवा, त्यावर विधी सल्लागारांचे मत घेऊन मगच निवड प्रक्रिया करा, असे विरोधक घसा फोडून सांगत होते. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी तो विरोध न जुमानता या निवड प्रक्रियाला मंजुरी दिली.

..............

पुन्हा त्रांगडे

२०१२ साली स्थायी समितीचे सदस्य आणि अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून अभूतपूर्व राजकीय नाट्य रंगले होते. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हे वाद पोहोचल्यामुळे जवळपास आठ महिने स्थायी समिती स्थापन होऊ शकली नव्हती. गुरुवारी झालेल्या वादग्रस्त निवडीमुळे त्याचीच पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

..........

महापौरांनी कोणत्याही पक्षाचे प्रतिनिधित्व करू नये, असे अभिप्रेत असते. मात्र, मीनाक्षी शिंदे यांनी अत्यंत पक्षपाती पद्धतीने सभागृहाचे कामकाज करून या पदाचा अवमान केला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावत झालेली ही निवड बेकायदा असून न्यायालयातच ती टिकणार नाही आणि सत्ताधारी अडचणीत येतील.

- हणमंत जगदाळे, नगरसेवक, राष्ट्रवादी

..........

निवडीबाबत वाद असेल तर निर्णय घेण्याचे अधिकार कायद्याने सभागृहाला दिलेले आहेत. त्यानुसारच कामकाज पार पडले आहे. या निर्णयाच्या विरोधात मतदान घ्यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षातल्या नगरसेवकांनीच केली होती. मात्र, विरोधात एकही मत नोंदविले गेलेले नाही. त्यामुळे ही निवड प्रक्रिया योग्यच असून पालिकेतील कामकाज सुरळीत चालविण्यासाठी सदस्यांची निवड होणे गरजेचे होते. त्यानुसार निवड झाली आहे.

- नरेश म्हस्के, सभागृहनेते