आर्किटेक्ट संघटनेचा तोडगा
म. टा. प्रतिनिधी, ठाणे
डोंबिवली- कल्याणातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारितील जमिनींवरील शर्तभंगांप्रकरणी सध्याच्या बाजारमूल्याच्या ६२.६ टक्के इतका प्रचंड नजराणा आकारण्याच्या नियमाला ‘द इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स’ या संघटनेने विरोध दर्शवला आहे. एवढा नजराणा आकारला तर या जमिनींवरील बांधकामांचा पुनर्विकास कधीही शक्य होणार नाही. त्यामुळे ज्यावेळी बांधकाम झाले, त्यावेळच्या रेडी रेकनरच्या २५ टक्के रक्कम आकारावी व ही बांधकामे कायमस्वरुपी नियमित करावी, अशी मागणी या संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने मध्यमवर्गीयांना परवडणारी घरे बांधता यावीत, यासाठी सन १९६०च्या सुमारास सरकारी जमिनी भाडेपट्ट्याने दिल्या होत्या. या जमिनीचा योग्य वापर तर होईलच; शिवाय अनधिकृत बांधकामे होऊच नयेत, असा दुहेरी उद्देश त्यामागे होता. सर्व नियमांचे पालन करून या जमिनींवर बांधकामे करण्यात आली. मात्र काळाच्या ओघात रहिवाशांची संख्या वाढल्यावर या घरांमध्ये भर पडून ती बहुमजली झाली, काही रहिवाशांनी भाडेकरू ठेवले, त्यांचा व्यावसायिक वापर सुरू झाला, विविध कारणांमुळे घरांचे मालकी हस्तांतरण झाले. या सगळ्या बाबींमुळे शर्तभंग उद्भवला. तशा नोटिसा या रहिवाशांना देण्यात आल्या.
शर्तभंग झाल्याने ४० ते ४५ वर्षे जुनी बांधकामे आता जीर्ण होऊ लागल्यावरही त्यांच्या पुनर्विकासात अडथळा येऊ लागला आहे. नवे बांधकाम करताना नकाशे व बांधकामाचा आराखडा महापालिकाच मंजूर करत असली तरी त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा ना हरकत दाखला लागतो. त्याशिवाय महापालिका बांधकाम परवानगी देत नाही. तर, शर्तभंगाची रक्कम भरल्याखेरीज जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ना हरकत दाखला मिळू शकत नाही, अशा कात्रीत येथील हजारो रहिवासी सापडले आहेत. वास्तविक गेल्या चार दशकात भाडेकरू ठेऊन त्या भाड्यातून जितकी रक्कम मालकांनी वसूल केली आहे, त्याच्या अनेक पटींनी शर्तभंगाप्रकरणी नजराणा भरावा लागणार आहे. या उलट ज्यांनी बेकायदा बांधकाम केले, त्यांच्या बांधकामांवर केडीएमसी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कोणतीही कारवाई केली जात नाही व ज्यांना अधिकृत विकास हवा आहे, त्यांच्याकडून मात्र पुनर्विकासासाठी सध्याच्या रेडी रेकनरच्या ६२.५ टक्के इतकी प्रचंड रक्कम आकारली जात असेल तर कोणताही विकासक त्यासाठी तयार होणार नाही व पर्यायाने हा गुंता कधी सुटू शकणार नाही, असा आर्किटेक्ट संघटनेचा दावा आहे. त्यामुळे ज्यावर्षी बांधकाम झाले, त्यावेळच्या रेडी रेकनरच्या २५ टक्के नजराणा आकारावा व या जमिनी शर्तभंगातून सोडवाव्यात, असा तोडगा या संघटनेने सुचवला आहे. ज्यांनी अर्ज केले पण बांधकाम केलेले नाही, त्यांच्याकडूनही अर्ज केल्याच्या वेळी जो बाजारभाव होता त्याच्या २५ टक्के नजराणा आकारावा, अशी मागणी केल्याचे संघटनेचे सचिव शिरीष नाचणे यांनी सांगितले.
कल्याण-डोंबिवलीतील रहिवाशांचा आर्थिक स्तर लक्षात घेता या वर्गासाठी मुंबईप्रमाणे सध्याचा रेडी रेकनर दर आकारून चालणार नाही, असे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले होते. त्यामुळे नजराण्याची रक्कम कमी होउन बांधकामे नियमित होण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
म. टा. प्रतिनिधी, ठाणे
डोंबिवली- कल्याणातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारितील जमिनींवरील शर्तभंगांप्रकरणी सध्याच्या बाजारमूल्याच्या ६२.६ टक्के इतका प्रचंड नजराणा आकारण्याच्या नियमाला ‘द इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स’ या संघटनेने विरोध दर्शवला आहे. एवढा नजराणा आकारला तर या जमिनींवरील बांधकामांचा पुनर्विकास कधीही शक्य होणार नाही. त्यामुळे ज्यावेळी बांधकाम झाले, त्यावेळच्या रेडी रेकनरच्या २५ टक्के रक्कम आकारावी व ही बांधकामे कायमस्वरुपी नियमित करावी, अशी मागणी या संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने मध्यमवर्गीयांना परवडणारी घरे बांधता यावीत, यासाठी सन १९६०च्या सुमारास सरकारी जमिनी भाडेपट्ट्याने दिल्या होत्या. या जमिनीचा योग्य वापर तर होईलच; शिवाय अनधिकृत बांधकामे होऊच नयेत, असा दुहेरी उद्देश त्यामागे होता. सर्व नियमांचे पालन करून या जमिनींवर बांधकामे करण्यात आली. मात्र काळाच्या ओघात रहिवाशांची संख्या वाढल्यावर या घरांमध्ये भर पडून ती बहुमजली झाली, काही रहिवाशांनी भाडेकरू ठेवले, त्यांचा व्यावसायिक वापर सुरू झाला, विविध कारणांमुळे घरांचे मालकी हस्तांतरण झाले. या सगळ्या बाबींमुळे शर्तभंग उद्भवला. तशा नोटिसा या रहिवाशांना देण्यात आल्या.
शर्तभंग झाल्याने ४० ते ४५ वर्षे जुनी बांधकामे आता जीर्ण होऊ लागल्यावरही त्यांच्या पुनर्विकासात अडथळा येऊ लागला आहे. नवे बांधकाम करताना नकाशे व बांधकामाचा आराखडा महापालिकाच मंजूर करत असली तरी त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा ना हरकत दाखला लागतो. त्याशिवाय महापालिका बांधकाम परवानगी देत नाही. तर, शर्तभंगाची रक्कम भरल्याखेरीज जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ना हरकत दाखला मिळू शकत नाही, अशा कात्रीत येथील हजारो रहिवासी सापडले आहेत. वास्तविक गेल्या चार दशकात भाडेकरू ठेऊन त्या भाड्यातून जितकी रक्कम मालकांनी वसूल केली आहे, त्याच्या अनेक पटींनी शर्तभंगाप्रकरणी नजराणा भरावा लागणार आहे. या उलट ज्यांनी बेकायदा बांधकाम केले, त्यांच्या बांधकामांवर केडीएमसी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कोणतीही कारवाई केली जात नाही व ज्यांना अधिकृत विकास हवा आहे, त्यांच्याकडून मात्र पुनर्विकासासाठी सध्याच्या रेडी रेकनरच्या ६२.५ टक्के इतकी प्रचंड रक्कम आकारली जात असेल तर कोणताही विकासक त्यासाठी तयार होणार नाही व पर्यायाने हा गुंता कधी सुटू शकणार नाही, असा आर्किटेक्ट संघटनेचा दावा आहे. त्यामुळे ज्यावर्षी बांधकाम झाले, त्यावेळच्या रेडी रेकनरच्या २५ टक्के नजराणा आकारावा व या जमिनी शर्तभंगातून सोडवाव्यात, असा तोडगा या संघटनेने सुचवला आहे. ज्यांनी अर्ज केले पण बांधकाम केलेले नाही, त्यांच्याकडूनही अर्ज केल्याच्या वेळी जो बाजारभाव होता त्याच्या २५ टक्के नजराणा आकारावा, अशी मागणी केल्याचे संघटनेचे सचिव शिरीष नाचणे यांनी सांगितले.
कल्याण-डोंबिवलीतील रहिवाशांचा आर्थिक स्तर लक्षात घेता या वर्गासाठी मुंबईप्रमाणे सध्याचा रेडी रेकनर दर आकारून चालणार नाही, असे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले होते. त्यामुळे नजराण्याची रक्कम कमी होउन बांधकामे नियमित होण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.