पूरपरिस्थिती उद्भवू नये यासाठी आता सूक्ष्म अभ्यास
निरी, मुंबई आयआयटीला १२ कोटी रुपये शुल्क देण्यास मंजुरी
मयुरेश वाघ, वसई
वसई-विरार शहर महापालिका हद्दीत जुलै महिन्यात न भूतो अशी पूरपरिस्थिती उद्भवली होती. भविष्यात अशी पूरस्थिती पुन्हा उद्भवू नये, यासाठी कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पालिकेने तज्ज्ञ समिती गठीत केली होती. या संस्थेने अहवाल सादर केल्यानंतर आता पुन्हा सूक्ष्म पद्धतीने अभ्यास केला जाणार आहे, यासाठी आयआयटी मुंबई व निरी या संस्थांची नियुक्ती करण्यास पालिका महासभेने मंजुरी दिली आहे. मात्र हा अभ्यास करण्यासाठी या संस्थांना तब्बल १२ कोटी रुपये रक्कम पालिकेला द्यावी लागणार आहे. केवळ अभ्यास करण्यासाठी इतकी रक्कम खर्च होत असेल तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी किती रक्कम खर्च करावी लागणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
९ ते ११ जुलै या कालावधीत वसई-विरार मनपा क्षेत्रात आलेल्या पूरस्थितीमुळे नागरिकांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले होते. जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले होते. या पूरस्थितीला पालिकेचे फसलेले नियोजन व पालिकेची निष्क्रियता कारणीभूत असल्याचा आरोप झाला होता. महापालिका क्षेत्रात झालेल्या पूरस्थितीचा अभ्यास करून भविष्यात अशा अतिवृष्टीमुळे पूरपरिस्थिती उद्भवू नये व पाण्याचा वेळीच निचरा व्हावा, यासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी आयआयटी मुंबई व निरी या संस्थांमधील तज्ज्ञांच्या अभ्यास गटाची नियुक्ती पालिका आयुक्तांनी १७ जुलै रोजी केली होती. ३ ऑगस्ट रोजी आयआयटी मुंबई व निरी यांच्या उपस्थितीत आयआयटी मुंबई येथील कार्यालयात बैठकही झाली होती. त्यात वसई-विरार महापालिका क्षेत्राची भौगोलिक स्थिती, नाले, कल्वर्ट, सखल भाग, पाणी साचण्याची ठिकाणे, पर्जन्यमान याबाबत सादरीकरण झाले होते. त्यानंतर ४ ते ११ सप्टेंबर दरम्यान वसई-विरार पालिकेने प्रत्येक प्रभाग समिती क्षेत्रात जनसुनावणीही घेतल्या होत्या. त्यात नागरिकांनी पुन्हा पूरस्थिती येऊ नये म्हणून सूचना, हरकती दिल्या होत्या.
१६ ऑक्टोबर रोजी आयआयटी मुंबई व निरी यांनी पालिकेला 'टेक्नो कमर्शियल प्रपोजल ऑन वसई विरार फ्लड मॉडेलिंग अँड मिटिगेशन स्टडी' हा प्राथमिक अहवाल सादर केला असून त्यापुढील अभ्यासही याच संस्था करणार आहेत. वसई-विरारमध्ये पडणाऱ्या पावसाचे म्हणजेच एकूण पर्जन्यमानाचे विश्लेषण यांसह शहरात पाणी निचरा होण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा आराखडा अशा विविध १२ मुद्द्यावर सखोल अभ्यास करून या संस्था त्यांचा अहवाल पालिकेला पुढील सहा महिन्यांत देणार आहेत. या दोन्ही संस्थांनी सहा महिन्यांच्या कालावधीत हा अभ्यास करावयाचा असून त्यासाठी होणाऱ्या सुमारे १२ कोटी खर्चाच्या प्रस्तावाला महासभेने मंजुरी दिली आहे.
याचा होणार अभ्यास
वसई-विरारमधील गेल्या अनेक वर्षांतील पर्जन्यमानाचे विश्लेषण
पाणलोट क्षेत्र, पाणी निचरा होण्यासाठीच्या व्यवस्थेचा अभ्यास
भरती व ओहोटीच्या वेळा
नैसर्गिक नाल्यांचे मार्ग
कृती आराखड्याची अंमलबजावणी
या दोन्ही संस्था पुन्हा पूरस्थिती उद्भवू नये म्हणून सविस्तर अभ्यास करून पालिकेला २५ वर्षांच्या नियोजनासाठीचा कृती आराखडा तयार करून देणार आहेत. १२ कोटींची रक्कम टप्प्याटप्प्याने अदा केली जाणार आहे. या दोन संस्था गेल्या काही वर्षातील वसई-विरारमधील पावसातील स्थिती व पुढील २५ वर्षांचे नियोजन कसे असावे याबद्दल अहवाल देणार आहेत. पावसाळ्यात तात्काळ करायचे उपाय व दीर्घकालीन उपाययोजना याबाबत अहवालात माहिती नमूद असणार आहे.
सल्लागार कशासाठी?
पालिकेत आयुक्त, दोन अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, बांधकाम विभागाचे अधिकारी, नगररचना विभागाचे अधिकारी, विविध विभागांतील ९५हून अधिक कंत्राटी इंजिनीअर इतकी सगळी यंत्रणा पालिकेत कार्यरत आहेत. अनेक कामांसाठी पालिका सल्लागार नेमते व त्यावर वेगळा खर्च होत असतो. इतकी सगळी यंत्रणा असूनही पालिकेला दोन संस्था अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त कराव्या का लागतात, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या सर्व यंत्रणा अपयशी ठरल्याने अभ्यास करण्यासाठी संस्था नियुक्त करण्याची वेळ आली, अशी टीकाही होते आहे. गेल्या नऊ वर्षांत पालिकेकडून योग्य पद्धतीने गटारे बांधकाम, नाल्यांचे रुंदीकरण झाले असते तसेच नाल्यांवर अतिक्रमण होत असताना ते रोखले असते, माती भराव थांबले गेले असते, नालेसफाई नीट झाली असती तर ही परिस्थिती ओढवली नसती, अशीही टीका होते आहे.