म. टा. वृत्तसेवा, उल्हासनगर
उल्हासनगर महापालिका सध्या अनेक विवादांमुळे प्रकाशझोतात येत आहे. त्यातच आता शहरातील खड्डे बुजवण्याच्या कंत्राटाची भर पडली आहे. शहरात साजऱ्या होणाऱ्या धार्मिक उत्सवांच्या नावाखाली नियमानुसार निविदा न काढता, स्थायी समितीने खड्डे बुजवण्यासाठी थेट साडेचार कोटी रुपयांचे कंत्राट दिल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे स्थायी समितीच्या कारभाराबाबत संशयास्पद वातावरण निर्माण झाले आहे.
उल्हासनगर महापालिकेची स्थिती सध्या खूपच बिकट आहे. शहरातील मालमत्ता कर वसूल करताना पालिकेची दमछाक होत आहे. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट निर्माण झाला आहे. अनेक नगरसेवकांच्या प्रभागातील कामेही रखडली आहेत. त्यात पावसामुळे शहरातील रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे चाळण झाली आहे. काही दिवसांवर आलेल्या गणेशोत्सव आणि सिंधी समुदायातील चालिया उत्सवापूर्वी शहरातील चारही प्रभागांतील खड्डे बुजवण्याचा ठराव स्थायी समितीपुढे पाठवण्यात आला होता. या निविदेनुसार प्रत्येक प्रभागात साधारण एक कोटी रुपयांचे काम करण्यात येणार आहे. मात्र महत्त्वाच्या रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याच्या कामाला प्राधान्य देत, पावसाळ्यानंतर डांबरीकरण करण्याचा सल्ला आयुक्तांनी दिला होता. आयुक्तांच्या या निर्णयाला स्थायी समितीने केराची टोपली दाखवली. अत्यावश्यक कामांच्या नावाखाली नियम ५ (२) (२) च्या अंतर्गत शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यासाठी रितसर निविदा प्रक्रिया न राबवता नियमांचे उल्लंघन करत थेट साडेचार कोटी रुपयांच्या कामाला मंजुरी दिली. पालिकेत नेहमीच ५ (२) (२) या नियमाचा दुरुपयोग करत निधी लाटण्याचा डाव सत्ताधाऱ्यांकडून खेळला जात असल्याचा आरोप होत आहे.
निविदा प्रक्रिया न राबवता थेट मर्जीतील कंत्राटदारांना काम देण्यात येत असल्यानेच या कलमांचा वापर स्थायी समितीकडून करण्यात येत असल्याचे बोलले जात आहे. या कामात अतिरिक्त कामासाठी आणखी दोन कोटी रुपये वाढवण्यात येणार असल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली. त्यामुळे ४५१ अंतर्गत आयुक्तांना स्थायी समितीचा हा ठराव विखंडित करण्याचा अधिकार असल्याने आयुक्त स्थायी समितीच्या या कामांना रोखण्यात यशस्वी होतात का, हे पाहावे लागणार आहे.
स्थायी समितीने रस्त्यांच्या कामाचा ठराव माझ्याकडे पाठवला असून मागील कामांचा संदर्भ देत या कामाला मंजुरीसाठी मागणी केली आहे. मात्र त्याबाबत अद्याप निर्णय घेतला नसून, योग्य ती छाननी केल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल.
- राजेंद्र निंबाळकर, आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका
उल्हासनगर महापालिका सध्या अनेक विवादांमुळे प्रकाशझोतात येत आहे. त्यातच आता शहरातील खड्डे बुजवण्याच्या कंत्राटाची भर पडली आहे. शहरात साजऱ्या होणाऱ्या धार्मिक उत्सवांच्या नावाखाली नियमानुसार निविदा न काढता, स्थायी समितीने खड्डे बुजवण्यासाठी थेट साडेचार कोटी रुपयांचे कंत्राट दिल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे स्थायी समितीच्या कारभाराबाबत संशयास्पद वातावरण निर्माण झाले आहे.
उल्हासनगर महापालिकेची स्थिती सध्या खूपच बिकट आहे. शहरातील मालमत्ता कर वसूल करताना पालिकेची दमछाक होत आहे. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट निर्माण झाला आहे. अनेक नगरसेवकांच्या प्रभागातील कामेही रखडली आहेत. त्यात पावसामुळे शहरातील रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे चाळण झाली आहे. काही दिवसांवर आलेल्या गणेशोत्सव आणि सिंधी समुदायातील चालिया उत्सवापूर्वी शहरातील चारही प्रभागांतील खड्डे बुजवण्याचा ठराव स्थायी समितीपुढे पाठवण्यात आला होता. या निविदेनुसार प्रत्येक प्रभागात साधारण एक कोटी रुपयांचे काम करण्यात येणार आहे. मात्र महत्त्वाच्या रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याच्या कामाला प्राधान्य देत, पावसाळ्यानंतर डांबरीकरण करण्याचा सल्ला आयुक्तांनी दिला होता. आयुक्तांच्या या निर्णयाला स्थायी समितीने केराची टोपली दाखवली. अत्यावश्यक कामांच्या नावाखाली नियम ५ (२) (२) च्या अंतर्गत शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यासाठी रितसर निविदा प्रक्रिया न राबवता नियमांचे उल्लंघन करत थेट साडेचार कोटी रुपयांच्या कामाला मंजुरी दिली. पालिकेत नेहमीच ५ (२) (२) या नियमाचा दुरुपयोग करत निधी लाटण्याचा डाव सत्ताधाऱ्यांकडून खेळला जात असल्याचा आरोप होत आहे.
निविदा प्रक्रिया न राबवता थेट मर्जीतील कंत्राटदारांना काम देण्यात येत असल्यानेच या कलमांचा वापर स्थायी समितीकडून करण्यात येत असल्याचे बोलले जात आहे. या कामात अतिरिक्त कामासाठी आणखी दोन कोटी रुपये वाढवण्यात येणार असल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली. त्यामुळे ४५१ अंतर्गत आयुक्तांना स्थायी समितीचा हा ठराव विखंडित करण्याचा अधिकार असल्याने आयुक्त स्थायी समितीच्या या कामांना रोखण्यात यशस्वी होतात का, हे पाहावे लागणार आहे.
स्थायी समितीने रस्त्यांच्या कामाचा ठराव माझ्याकडे पाठवला असून मागील कामांचा संदर्भ देत या कामाला मंजुरीसाठी मागणी केली आहे. मात्र त्याबाबत अद्याप निर्णय घेतला नसून, योग्य ती छाननी केल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल.
- राजेंद्र निंबाळकर, आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका