म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
मद्यविक्री दुकाने, बार अँड रेस्टॉरंट, ज्वेलर्सची दुकाने आदींकडून गेल्या काही वर्षांत जकातवसुलीच केली नसल्याबद्दल ठाणे महापालिकेला फैलावर घेतल्यानंतर यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली, केली नसेल तर काय कारवाई करणार आहात, असा जाब विचारत याविषयी दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले.
याचबरोबर हक्काचा महसूल असूनही त्यावर पाणी सोडण्याच्या ठाणे महापालिकेच्या कारभाराबद्दल आश्चर्य व्यक्त करतानाच अशा महापालिकेवर प्रशासक नेमावा का, याबद्दल राज्य सरकारची भूमिका काय आहे, याचे उत्तर राज्य सरकारकडूनही उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर मागितले आहे. सरकारला यापूर्वीही भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. मात्र, असे कोणतेही प्रतिज्ञापत्र सरकारने केले नसल्याचे गुरुवारच्या सुनावणीत स्पष्ट झाले. त्यामुळे मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने पुन्हा दोन आठवड्यांचा अवधी दिला. ठाण्यातील विक्रांत तावडे यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मिळवल्यानंतर महापालिकेने शेकडो कोटी रुपयांची जकातवसुली केलीच नाही आणि त्याबद्दल संबंधितांवर कारवाईही केली नाही, असे उघड झाले. त्यामुळे त्यांनी अॅड. किशोर पाटील यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. महापालिकेने ही जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्यानंतरच कारवाई केली. परंतु, हॉटेल, दुकानदार आदींवरुद्ध खटले भरण्यास विलंब झाल्याने ४६ तक्रारी रद्दही झाल्याचे उजेडात आले. त्याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली .
मद्यविक्री दुकाने, बार अँड रेस्टॉरंट, ज्वेलर्सची दुकाने आदींकडून गेल्या काही वर्षांत जकातवसुलीच केली नसल्याबद्दल ठाणे महापालिकेला फैलावर घेतल्यानंतर यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली, केली नसेल तर काय कारवाई करणार आहात, असा जाब विचारत याविषयी दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले.
याचबरोबर हक्काचा महसूल असूनही त्यावर पाणी सोडण्याच्या ठाणे महापालिकेच्या कारभाराबद्दल आश्चर्य व्यक्त करतानाच अशा महापालिकेवर प्रशासक नेमावा का, याबद्दल राज्य सरकारची भूमिका काय आहे, याचे उत्तर राज्य सरकारकडूनही उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर मागितले आहे. सरकारला यापूर्वीही भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. मात्र, असे कोणतेही प्रतिज्ञापत्र सरकारने केले नसल्याचे गुरुवारच्या सुनावणीत स्पष्ट झाले. त्यामुळे मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने पुन्हा दोन आठवड्यांचा अवधी दिला. ठाण्यातील विक्रांत तावडे यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मिळवल्यानंतर महापालिकेने शेकडो कोटी रुपयांची जकातवसुली केलीच नाही आणि त्याबद्दल संबंधितांवर कारवाईही केली नाही, असे उघड झाले. त्यामुळे त्यांनी अॅड. किशोर पाटील यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. महापालिकेने ही जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्यानंतरच कारवाई केली. परंतु, हॉटेल, दुकानदार आदींवरुद्ध खटले भरण्यास विलंब झाल्याने ४६ तक्रारी रद्दही झाल्याचे उजेडात आले. त्याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली .