अ‍ॅपशहर

...अखेर न्याय मिळाला

आजी आणि नातीच्या दुहेरी खुनाच्या तपासासाठी पोलिसांच्या निगरणीखाली चार-पाच दिवस असताना विलासिनी नाईक या महिलेच्या झालेल्या मृत्यूप्रकरणी जबाबदार धरून मानवी हक्क आयोगाने तिच्या कुटुंबाला १५ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई सहा आठवड्यांच्या आत द्यावी, असा आदेश राज्याच्या महसूल व गृहखात्याला दिला आहे. ठाण्याचे सामाजिक कार्यक्रते गोविंद गणेश तथा भाई टिळवे यांनी सामाजिक बांधिलकीच्या नात्याने तक्रार दाखल करून या प्रकरणी नैसर्गिक न्यायाची मागणी केली होती. याबाबत मानवी हक्क आयोगाचे सदस्य न्या. एम. ए. सईद यांनी हा महत्वपूर्ण निकाल दिला.

Maharashtra Times 23 Jul 2017, 1:06 am
पोलिसांच्या ताब्यात असताना झालेल्या मृत्यूबद्दल भरपाई
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम custodial deaths family member get compensation
...अखेर न्याय मिळाला


म. टा. वृत्तसेवा, ठाणे

आजी आणि नातीच्या दुहेरी खुनाच्या तपासासाठी पोलिसांच्या निगरणीखाली चार-पाच दिवस असताना विलासिनी नाईक या महिलेच्या झालेल्या मृत्यूप्रकरणी जबाबदार धरून मानवी हक्क आयोगाने तिच्या कुटुंबाला १५ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई सहा आठवड्यांच्या आत द्यावी, असा आदेश राज्याच्या महसूल व गृहखात्याला दिला आहे. ठाण्याचे सामाजिक कार्यक्रते गोविंद गणेश तथा भाई टिळवे यांनी सामाजिक बांधिलकीच्या नात्याने तक्रार दाखल करून या प्रकरणी नैसर्गिक न्यायाची मागणी केली होती. याबाबत मानवी हक्क आयोगाचे सदस्य न्या. एम. ए. सईद यांनी हा महत्वपूर्ण निकाल दिला.

सात वर्षांपूर्वी वेंगुर्ल्यातील रेडी येथील सुभद्रा राणे आणि श्रद्धा परब या आजी-नातीचा खून झाला होता. या प्रकरणाचा तपास करताना पोलिसांच्या ताब्यात असतानाच विलासनी नाईक यांचा संशयास्पद मृत्यूची घटना घडली होती. सहा आठवड्यांच्या आत नुकसान भरपाई न दिल्यास ती रक्कम साडेबारा टक्के व्याजाच्या दराने संबंधिताना द्यावी, पोलिस व महसूल खात्यातील कर्मचारी तसेच अधिकारी यांना कलमांची नीट माहिती नसल्याने राज्य सरकाराने प्रशिक्षण संस्था स्थापन करून त्यांना त्याबाबत शिक्षण देण्याची व्यवस्था करावी, कागदपत्रांची पडताळणी करून कामात कसूर करणाऱ्या पोलिसांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचा हुकूम महाराष्ट्राच्या पोलिस महानिरीक्षकांना द्यावा, तत्कालीन उपविभागीय महसूल अधिकारी विठ्ठल इनामदार यांचे जबाब घेऊन चौकशी करून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश महसूल सेक्रेटरीना द्यावेत, व या कारवाईचा अहवाल सहा आठवड्यांच्या आत आयोगाला कळवावा, असे स्पष्ट निर्देशही न्या. सईद यांनी या प्रकरणी निकाल देताना दिले आहेत.

सामाजिक न्यायासाठी मी चिवटपणे झुंज दिली. आयोगाने दिलेल्या निकालाबद्दल मी समाधानी आहे. मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बँक बॅलन्समधून रक्कम देण्यात यावी. सरकारी तिजोरीवर त्याचा भुर्दंड नको, असे मत भाई टिळवे यांनी व्यक्त केले आहे.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज