आमदार जगन्नाथ शिंदे यांची मागणी
म. टा. वृत्तसेवा, कल्याण
नागरिकांच्या सोयीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून २०१०मध्ये कल्याण रेल्वे स्टेशनबाहेर उभारण्यात आलेल्या स्कायवॉकचा ताबा फेरीवाले भिकारी, गर्दुल्ल्यांनी घेतला आहे. याबाबत तक्रारी केल्यानंतर कारवाई केली जात असली तरी कारवाईत सातत्य नसल्यामुळे प्रवासी त्रस्त आहेत. त्यामुळे हा स्कायवॉक फेरीवालामुक्त करण्यासाठी जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जगन्नाथ शिंदे यांनी केली. आमदार शिंदे यांनी शुक्रवारी कल्याण स्कायवॉकच्या दुरवस्थेबाबत नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात विशेष सूचना उपस्थित केली.
एमएमआरडीए व कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांच्या वतीने शंभर कोटी रुपये खर्च करून कल्याण पश्चिमेकडे उभारण्यात आलेला स्कायवॉक २०१०मध्ये खुला करण्यात आला. स्टेशन परिसरातील वाहतूक कोंडीतून सुटका झाल्याचा निश्वास यानंतर प्रवाशांनी सोडला असला, तरी काही दिवसांतच या स्कायवॉकचा ताबा फेरीवाले आणि गर्दुल्ल्यांनी घेतला. यानंतर हा स्कायवॉक एमएमआरडीएकडून महापालिकेकडे हस्तांतरीत केला आहे. मात्र यानंतर स्कायवॉकच्या दुरवस्थेत भर पडली. प्रवासी स्कायवॉकचा पर्याय टाळू लागले असून पुन्हा वाहतूक कोंडीतून मार्ग शोधत आहेत. यामुळेच सरकारने या वर्दळीच्या ठिकाणी असलेल्या स्कायवॉकची जबाबदारी निश्चित करावी आणि नागरिकांना फेरीवाले तसेच गर्दुल्ले यांच्या तावडीतून मुक्त स्कायवॉक द्यावा, अन्यथा शंभर कोटींचा निधी वाया जाईल, अशी मागणी करत आमदार शिंदे यांनी विधान परिषदेत विशेष उल्लेखाची सूचना मांडली.
म. टा. वृत्तसेवा, कल्याण
नागरिकांच्या सोयीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून २०१०मध्ये कल्याण रेल्वे स्टेशनबाहेर उभारण्यात आलेल्या स्कायवॉकचा ताबा फेरीवाले भिकारी, गर्दुल्ल्यांनी घेतला आहे. याबाबत तक्रारी केल्यानंतर कारवाई केली जात असली तरी कारवाईत सातत्य नसल्यामुळे प्रवासी त्रस्त आहेत. त्यामुळे हा स्कायवॉक फेरीवालामुक्त करण्यासाठी जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जगन्नाथ शिंदे यांनी केली. आमदार शिंदे यांनी शुक्रवारी कल्याण स्कायवॉकच्या दुरवस्थेबाबत नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात विशेष सूचना उपस्थित केली.
एमएमआरडीए व कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांच्या वतीने शंभर कोटी रुपये खर्च करून कल्याण पश्चिमेकडे उभारण्यात आलेला स्कायवॉक २०१०मध्ये खुला करण्यात आला. स्टेशन परिसरातील वाहतूक कोंडीतून सुटका झाल्याचा निश्वास यानंतर प्रवाशांनी सोडला असला, तरी काही दिवसांतच या स्कायवॉकचा ताबा फेरीवाले आणि गर्दुल्ल्यांनी घेतला. यानंतर हा स्कायवॉक एमएमआरडीएकडून महापालिकेकडे हस्तांतरीत केला आहे. मात्र यानंतर स्कायवॉकच्या दुरवस्थेत भर पडली. प्रवासी स्कायवॉकचा पर्याय टाळू लागले असून पुन्हा वाहतूक कोंडीतून मार्ग शोधत आहेत. यामुळेच सरकारने या वर्दळीच्या ठिकाणी असलेल्या स्कायवॉकची जबाबदारी निश्चित करावी आणि नागरिकांना फेरीवाले तसेच गर्दुल्ले यांच्या तावडीतून मुक्त स्कायवॉक द्यावा, अन्यथा शंभर कोटींचा निधी वाया जाईल, अशी मागणी करत आमदार शिंदे यांनी विधान परिषदेत विशेष उल्लेखाची सूचना मांडली.