सानिका कुसूरकर, ठाणे
लैंगिक छळ, मानसिक दबाव, परिचित व्यक्ती अथवा मित्रांकडून केला जाणारा छळ यांसारख्या असंख्य घटना मूकपणे सोसणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी व्यक्त होऊन त्यांच्यावरील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी शाळाशाळांमध्ये ‘चाइल्ड पॉलिसी कमिटी’ स्थापन व्हावी, असा अभिनव प्रयत्न डोंबिवलीतील शाळांमध्ये जोर धरत आहे. डोंबिवली महिला महासंघाची ही संकल्पना असून अनेक शाळांनी या प्रकल्पाचे सकारात्मक स्वागत केले
आहे.
परिचित व्यक्तींकडून होणारा लैंगिक शोषणाचा प्रयत्न, त्यातून बदलणारी मानसिकता, मित्रांकडून केली जाणारी क्रूर थट्टा अशा अनेक घटनांमुळे बालशोषणाच्या घटनांची यादी सातत्याने वाढत आहे. शारीरिक आणि मानसिक अशा दोन्ही स्तरांवर फोफावणाऱ्या या घटनांबाबत बाळगले जाणारे मौन हे यामागील सर्वात मुख्य कारण ठरते. अनेकदा पालकांकडे असे विषय मांडण्याचे धाडस मुले करत नसल्याने त्यांना व्यक्त होण्यासाठी शाळेचे माध्यम उपलब्ध करून देण्याची गरज डोंबिवली महिला महासंघाने मांडली आहे. महिलांसाठी काम करणाऱ्या अनेक नामवंत संस्थांनी एकत्र येत हा मंच तयार केला असून बालहक्कांची जाणीव हा त्याचा पहिलाच प्रकल्प आहे. जयश्री कर्वे यांनी त्याची स्थापना केली असून त्यांच्यासह विंदा भुस्कुटे, ज्योती पाटकर, वृंदा कुलकर्णी यांचा प्रामुख्याने या प्रकल्पात सहभाग आहे.
युनो तसेच सरकारच्याही विविध योजनांचा अभ्यास करत बालहक्कांविषयीचे कायदे, तरतूद यांची माहिती घेत डोंबिवली महिला महासंघाने याविषयीचे एक स्वतंत्र मॉडेल तयार केले आहे. मात्र या मॉडेलचे अनुकरण करण्यासाठी प्रत्येक शाळेत त्याबाबत काम करणारी स्वतंत्र कमिटी असावी, असे या मॉडेलनुसार सांगण्यात आले आहे. हा विषय शाळांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असून शाळांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे दिसते. आतापर्यंत २५ शाळांमध्ये हे सादरीकरण करण्यात आले आहे. या मॉडेलनुसार शाळेत ‘चाइल्ड पॉलिसी कमिटी’ कार्यरत असून त्यामध्ये शाळेचे संस्थापक, मुख्याध्यापक, शिक्षक प्रतिनिधी, एक शिक्षकेतर कर्मचारी, दोन पालक प्रतिनिधी तसेच दोन विद्यार्थी प्रतिनिधी असावेत, असे सांगण्यात आले आहे. स्त्री आणि पुरुष सभासदांचे प्रमाण समान असून त्याचा थेट संबंध महिला महासंघाशी असेल. प्रत्येक शाळेत दर दोन महिन्यांनी कमिटीची सभा होऊन त्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी कमिटीकडे मांडलेल्या प्रश्नावर चर्चा होईल, कमिटीचा विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद असल्याने शोषणाच्या घटना आढळताच ती माहिती महिला महासंघाकडे जाऊन त्यावर तातडीने कारवाई करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. आर्य गुरुकुलमध्ये अशी कमिटी स्थापन झाली असून इतरही शाळेत कमिटी स्थापनाचे काम सुरू झाले आहे. शाळा हे विद्यार्थ्यांच्या जवळचे माध्यम असल्याने त्यांची निवड केल्याचे सामाजिक कार्यकर्ता ज्योती पाटकर यांनी
सांगितले.
हा प्रकल्प सर्वांच्या एकत्रित सहकार्यातून साकार होत असून मानसोपचारतज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ या सर्वांचे सहकार्य मिळणार असल्याने शाळांकडून माहिती मिळालेल्या घटनांवर सर्व प्रकारे उपाय करणे शक्य होणार आहे.
- जयश्री कर्वे
लैंगिक छळ, मानसिक दबाव, परिचित व्यक्ती अथवा मित्रांकडून केला जाणारा छळ यांसारख्या असंख्य घटना मूकपणे सोसणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी व्यक्त होऊन त्यांच्यावरील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी शाळाशाळांमध्ये ‘चाइल्ड पॉलिसी कमिटी’ स्थापन व्हावी, असा अभिनव प्रयत्न डोंबिवलीतील शाळांमध्ये जोर धरत आहे. डोंबिवली महिला महासंघाची ही संकल्पना असून अनेक शाळांनी या प्रकल्पाचे सकारात्मक स्वागत केले
आहे.
परिचित व्यक्तींकडून होणारा लैंगिक शोषणाचा प्रयत्न, त्यातून बदलणारी मानसिकता, मित्रांकडून केली जाणारी क्रूर थट्टा अशा अनेक घटनांमुळे बालशोषणाच्या घटनांची यादी सातत्याने वाढत आहे. शारीरिक आणि मानसिक अशा दोन्ही स्तरांवर फोफावणाऱ्या या घटनांबाबत बाळगले जाणारे मौन हे यामागील सर्वात मुख्य कारण ठरते. अनेकदा पालकांकडे असे विषय मांडण्याचे धाडस मुले करत नसल्याने त्यांना व्यक्त होण्यासाठी शाळेचे माध्यम उपलब्ध करून देण्याची गरज डोंबिवली महिला महासंघाने मांडली आहे. महिलांसाठी काम करणाऱ्या अनेक नामवंत संस्थांनी एकत्र येत हा मंच तयार केला असून बालहक्कांची जाणीव हा त्याचा पहिलाच प्रकल्प आहे. जयश्री कर्वे यांनी त्याची स्थापना केली असून त्यांच्यासह विंदा भुस्कुटे, ज्योती पाटकर, वृंदा कुलकर्णी यांचा प्रामुख्याने या प्रकल्पात सहभाग आहे.
युनो तसेच सरकारच्याही विविध योजनांचा अभ्यास करत बालहक्कांविषयीचे कायदे, तरतूद यांची माहिती घेत डोंबिवली महिला महासंघाने याविषयीचे एक स्वतंत्र मॉडेल तयार केले आहे. मात्र या मॉडेलचे अनुकरण करण्यासाठी प्रत्येक शाळेत त्याबाबत काम करणारी स्वतंत्र कमिटी असावी, असे या मॉडेलनुसार सांगण्यात आले आहे. हा विषय शाळांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असून शाळांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे दिसते. आतापर्यंत २५ शाळांमध्ये हे सादरीकरण करण्यात आले आहे. या मॉडेलनुसार शाळेत ‘चाइल्ड पॉलिसी कमिटी’ कार्यरत असून त्यामध्ये शाळेचे संस्थापक, मुख्याध्यापक, शिक्षक प्रतिनिधी, एक शिक्षकेतर कर्मचारी, दोन पालक प्रतिनिधी तसेच दोन विद्यार्थी प्रतिनिधी असावेत, असे सांगण्यात आले आहे. स्त्री आणि पुरुष सभासदांचे प्रमाण समान असून त्याचा थेट संबंध महिला महासंघाशी असेल. प्रत्येक शाळेत दर दोन महिन्यांनी कमिटीची सभा होऊन त्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी कमिटीकडे मांडलेल्या प्रश्नावर चर्चा होईल, कमिटीचा विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद असल्याने शोषणाच्या घटना आढळताच ती माहिती महिला महासंघाकडे जाऊन त्यावर तातडीने कारवाई करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. आर्य गुरुकुलमध्ये अशी कमिटी स्थापन झाली असून इतरही शाळेत कमिटी स्थापनाचे काम सुरू झाले आहे. शाळा हे विद्यार्थ्यांच्या जवळचे माध्यम असल्याने त्यांची निवड केल्याचे सामाजिक कार्यकर्ता ज्योती पाटकर यांनी
सांगितले.
हा प्रकल्प सर्वांच्या एकत्रित सहकार्यातून साकार होत असून मानसोपचारतज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ या सर्वांचे सहकार्य मिळणार असल्याने शाळांकडून माहिती मिळालेल्या घटनांवर सर्व प्रकारे उपाय करणे शक्य होणार आहे.
- जयश्री कर्वे