म. टा. वृत्तसेवा, डोंबिवली
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती सक्षम नसल्याने महानगरपालिकेद्वारे सुरू करण्यात आलेले पहिले ई-टॉयलेट बंद पडण्याची चिन्हे आहेत. या ई-टॉयलेटच्या बिलाची रक्कम पालिकेने अद्याप भरणा केली नसल्याने संबंधित कंपनीकडून ई-टॉयलेट काढून टाकण्यात येणार आहे. त्यामुळे एकीकडे स्वच्छ केडीएमसीसाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचा दावा पालिका करत असली तरीही पालिकेचे प्रयत्न फोल ठरत असल्याचे दिसून येत आहे.
डोंबिवलीमध्ये भाजप नगरसेवक शैलेश धात्रक यांनी आपल्या प्रभागात पालिका क्षेत्रातील पहिले ई-टॉयलेट बसवले. या उपक्रमाचे प्रशासनाबरोबरच सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी तोंडभरून कौतुकही केले. यासाठी कंपनीद्वारे १४ लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. त्याचे बिल पालिकेला पाठविण्यात आले. मात्र त्याबद्दल अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे चार महिने उलटूनही या ई-टॉयलेटचे १४ लाखांचे बिल न दिल्याने संबंधित कंपनीने ते परत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे बिल देण्याबाबत प्रशासन स्तरावर सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र पालिकेची आर्थिक स्थिती खालावलेली असल्याने निधी देता येत नाही. त्यामुळे कंपनीचे पैसे अडकून राहिले आहेत. हे टॉयलेट हटवण्याचा निर्णय कंपनीने घेतला असून त्याचा फटका सामान्यांना बसणार आहे. एकीकडे ई टॉयलेट सर्व प्रभागांमध्ये बसवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असताना आर्थिक चणचण असल्याने पालिकेच्या या धोरणाचा फटका सामान्यांना बसणार आहे.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती सक्षम नसल्याने महानगरपालिकेद्वारे सुरू करण्यात आलेले पहिले ई-टॉयलेट बंद पडण्याची चिन्हे आहेत. या ई-टॉयलेटच्या बिलाची रक्कम पालिकेने अद्याप भरणा केली नसल्याने संबंधित कंपनीकडून ई-टॉयलेट काढून टाकण्यात येणार आहे. त्यामुळे एकीकडे स्वच्छ केडीएमसीसाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचा दावा पालिका करत असली तरीही पालिकेचे प्रयत्न फोल ठरत असल्याचे दिसून येत आहे.
डोंबिवलीमध्ये भाजप नगरसेवक शैलेश धात्रक यांनी आपल्या प्रभागात पालिका क्षेत्रातील पहिले ई-टॉयलेट बसवले. या उपक्रमाचे प्रशासनाबरोबरच सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी तोंडभरून कौतुकही केले. यासाठी कंपनीद्वारे १४ लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. त्याचे बिल पालिकेला पाठविण्यात आले. मात्र त्याबद्दल अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे चार महिने उलटूनही या ई-टॉयलेटचे १४ लाखांचे बिल न दिल्याने संबंधित कंपनीने ते परत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे बिल देण्याबाबत प्रशासन स्तरावर सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र पालिकेची आर्थिक स्थिती खालावलेली असल्याने निधी देता येत नाही. त्यामुळे कंपनीचे पैसे अडकून राहिले आहेत. हे टॉयलेट हटवण्याचा निर्णय कंपनीने घेतला असून त्याचा फटका सामान्यांना बसणार आहे. एकीकडे ई टॉयलेट सर्व प्रभागांमध्ये बसवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असताना आर्थिक चणचण असल्याने पालिकेच्या या धोरणाचा फटका सामान्यांना बसणार आहे.