अ‍ॅपशहर

​ शिक्षणसंस्था संपवण्याचा डाव

शिक्षण संस्थांनी नियमाप्रमाणे अनुदानित खासगी शाळांमध्ये गेली सहा वर्षे नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना शिक्षण विभागाने मान्यता दिलेली नाही. आता या शिक्षकांना कायम न करता अन्य शाळांतील अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनेचे आदेश दिल्याने जिल्ह्यातील शिक्षण संस्था संपविण्याचा सरकारचा डाव आहे, असा आरोप संस्थाचालकांनी केला आहे.

Maharashtra Times 24 Nov 2017, 4:01 am
संस्थाचालकांचा सरकारवर आरोप
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम education institutes will close down accuse educationists
​ शिक्षणसंस्था संपवण्याचा डाव


म. टा. वृत्तसेवा, पालघर

शिक्षण संस्थांनी नियमाप्रमाणे अनुदानित खासगी शाळांमध्ये गेली सहा वर्षे नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना शिक्षण विभागाने मान्यता दिलेली नाही. आता या शिक्षकांना कायम न करता अन्य शाळांतील अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनेचे आदेश दिल्याने जिल्ह्यातील शिक्षण संस्था संपविण्याचा सरकारचा डाव आहे, असा आरोप संस्थाचालकांनी केला आहे.

पालघर जिल्ह्यातील खासगी संस्था चालवीत असलेल्या माध्यमिक शाळांमध्ये जून २०१२ नंतर संस्थेने नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना सतत सहा वर्षे काम करूनही शिक्षण विभागाने मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे या शिक्षकांना डच्चू देऊन इतर शाळांमध्ये गैरप्रकारे भरती केलेल्या आणि त्या ठिकाणी अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना समायोजनाच्या नावाखाली सामावून घेण्याचे आदेश पालघरचे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) राजेश कंकाळ यांनी काढले आहेत. जी संस्था अशा शिक्षकांना समायोजित करून घेणार नाही, त्या संस्थेच्या शाळेतील रिक्त दिसणारे पद कायमचे रद्द करण्यात येऊन मुख्याध्यापकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल. शिवाय जोपर्यंत पगार बिलावर समायोजित शिक्षकाचे नाव येणार नाही तोपर्यंत पगार बिल स्विकारले जाणार नाही, असे राजेश कंकाळ यांनी डहाणू तालुक्यातील प्रगती शिक्षण संस्थेचे सचिव नारायण पाटील यांना भेटीदरम्यान माहिती देताना सांगितले.

डहाणू तालुक्यातील वरोर येथे प्रगती शिक्षण संस्था चालवीत असलेल्या केशव अर्जुन राऊत विद्यामंदिर या खासगी अनुदानीत शाळेत जून २०१२ मध्ये रिक्त जागेवर दोन शिक्षकांना घेण्यात आले. त्यांचे मान्यतेचे प्रस्ताव पाठवूनही तसेच त्यासाठी वारंवार विनंत्या करूनही शिक्षण विभागाने त्यांना मान्यता दिली नाही. त्यामुळे या दोन्ही जागा रीतसर भरलेल्या असतानाही संच मान्यतेप्रमाणे रिक्त दिसत आहेत. या संस्थेने ही बाब शिक्षणाधिका‍ऱ्यांच्या निदर्शनास आणूनही त्यांनी सन २०११ मध्ये इतर संस्थेने नियुक्त केलेल्या हंगामी शिक्षकास समयोजित करण्याचा आदेश काढला. मात्र नियुक्त केलेले आधीचे शिक्षक मुंबई उच्च न्यायालयात जाणार असल्याने संस्थेने त्यास हजर करून घेतले नसल्याने हा पेच निर्माण झाला आहे. यापुढे संस्थेस कोणतीही नियुक्ती करता येणार नसून त्या नियुक्त्या सरकारच करणार असल्याने खासगी संस्थांना संपविण्याचा डाव सरकारने आखला असल्याचा आरोप जिल्ह्यातील खाजगी शिक्षण संस्थाचालकांनी केला आहे.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज