म. टा. प्रतिनिधी, ठाणे
ठाणे-पालघर परिसरातील गुन्ह्यांच्या ठिकाणच्या जप्त वस्तू आणि नमुन्यांचे तात्काळ विश्लेषण व्हावे, या हेतूने ठाणे जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र लघु न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोग शाळेला (फॉरेन्सिक लॅब) मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून यासाठी १ कोटी ६२ लाखांच्या खर्चाला परवानगी मिळणार असून त्यामुळे या भागातील गुन्ह्यांच्या तपासाला अधिक गती मिळू शकेल. राज्यात न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनाच्या अधिपत्याखाली आत्तापर्यंत आठ प्रादेशिक न्यायसहायक प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत.
शहरातील घडणाऱ्या गुन्ह्याच्या ठिकाणी सापडणाऱ्या विविध वस्तू, नमुने आणि अन्य साहित्यांचा पुराव्यासाठी उपयोग केला जातो. जप्त केलेल्या या वस्तू फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवून त्यांचे शास्त्रीय पद्धतीने विश्लेषण करून त्याचा अहवाल तयार करून तपास यंत्रणांना देण्यात येतो. हा अहवाल अनेक वेळा न्यायालयामध्ये वैज्ञानिक पुरावा म्हणून सादर करण्यात येतो. या सगळ्यामध्ये या प्रयोगशाळेची महत्त्वाची भूमिका असते. मुंबई येथे या लॅबचे मुख्यालय असून नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती, नांदेड व कोल्हापूर अशा राज्यातील आठ ठिकाणी प्रादेशिक न्यायसहायक प्रयोगशाळा आहे. राज्यात नव्या पाच प्रयोगशाळा निर्माण करून त्यांना अद्ययावत यंत्रणा देण्याचा प्रस्ताव गृहविभागाकडून तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर ठाणे-पालघरसाठी नव्या लॅबला राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळाली.
ठाणे-पालघर परिसरातील गुन्ह्यांच्या ठिकाणच्या जप्त वस्तू आणि नमुन्यांचे तात्काळ विश्लेषण व्हावे, या हेतूने ठाणे जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र लघु न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोग शाळेला (फॉरेन्सिक लॅब) मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून यासाठी १ कोटी ६२ लाखांच्या खर्चाला परवानगी मिळणार असून त्यामुळे या भागातील गुन्ह्यांच्या तपासाला अधिक गती मिळू शकेल. राज्यात न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनाच्या अधिपत्याखाली आत्तापर्यंत आठ प्रादेशिक न्यायसहायक प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत.
शहरातील घडणाऱ्या गुन्ह्याच्या ठिकाणी सापडणाऱ्या विविध वस्तू, नमुने आणि अन्य साहित्यांचा पुराव्यासाठी उपयोग केला जातो. जप्त केलेल्या या वस्तू फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवून त्यांचे शास्त्रीय पद्धतीने विश्लेषण करून त्याचा अहवाल तयार करून तपास यंत्रणांना देण्यात येतो. हा अहवाल अनेक वेळा न्यायालयामध्ये वैज्ञानिक पुरावा म्हणून सादर करण्यात येतो. या सगळ्यामध्ये या प्रयोगशाळेची महत्त्वाची भूमिका असते. मुंबई येथे या लॅबचे मुख्यालय असून नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती, नांदेड व कोल्हापूर अशा राज्यातील आठ ठिकाणी प्रादेशिक न्यायसहायक प्रयोगशाळा आहे. राज्यात नव्या पाच प्रयोगशाळा निर्माण करून त्यांना अद्ययावत यंत्रणा देण्याचा प्रस्ताव गृहविभागाकडून तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर ठाणे-पालघरसाठी नव्या लॅबला राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळाली.