घर अधिकृत असेल तरच जामीनदार राहता येईल!

राजलक्ष्मी पुजारे, कल्याण

अपहार, मारहाण, फसवणूक यांसारख्या गुन्ह्यात अटक झालेल्या व्यक्तीची जामिनावर सुटका करण्यासाठी स्वत:च्या मालकीचे घर असलेल्या व्यक्तीला जामीनदार राहता येत होते. मात्र स्वत:च्या मालकीचे घर अधिकृत असणाऱ्या व्यक्तीलाच जामीनदार राहण्याचा अधिकार असेल, असे फर्मान कल्याण सत्र न्यायालयाने सोडले आहे. लेखी अध्यादेश मागितल्यानंतर लिपिकाकडून अनधिकृत बांधकाम असा शिक्का असलेल्या घराच्या टॅक्स पावतीसह आलेले जामीनदारांचे अर्ज फेटाळले जात असून मागील दोन महिन्यांत हजाराहून अधिक अर्ज फेटाळले गेल्याचे कल्याण न्यायालयातील वकिलांनी सांगितले.

दररोज मारहाण, फसवणूक, अपघात, अपहार, अफरातफरी यांसारखे शेकडो गुन्हे पोलिसात दाखल केले जात असून या गुन्ह्यांतील आरोपींना पोलिसांनी अटक करून न्यायालयात हजर केल्यानंतर न्यायालयाकडून गुन्ह्याची खोली समजून घेत ठराविक गुन्हेगारांची जामिनावर मुक्तता करण्यास अनुमती दिली जाते. आरोपीची जामिनावर सुटका करण्याची अनुमती मिळताच तातडीने सुटका करण्यासाठी संबंधित आरोपीचे वकील जामीनदार तयारच ठेवतात. यात जामीनदाराचे स्वत:च्या मालकीचे घर असावे आणि त्याची किंमत न्यायालयाने जामिनासाठी ठरवून दिलेल्या रकमेइतकी किवा त्यापेक्षा अधिक आहे, याची शहानिशा करून न्यायालयातील लिपिक ही कागदपत्रे स्वीकारून तसा स्टॅम्प या अर्जावर मारून देत असत. दोन महिन्यांपूर्वी कल्याण न्यायालयाने अपहाराच्या गुन्ह्यातील एका आरोपीची एक लाखाच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सुटका केली होती. संबंधित आरोपी न्यायालयात तारखेला हजर न झाल्यामुळे न्यायालयाने त्याच्या नावे समन्स काढले. मात्र त्याने दिलेल्या पत्त्यावर तो राहत नसल्याचे आढळून आल्यानंतर न्यायालयाने जामीनदाराच्या नावे समन्स बजावण्याचे आदेश दिले. मात्र ज्या घराच्या कागदपत्रांच्या आधारे जामीनदाराने संबंधित व्यक्तीला जामीन दिला होता, ते घरही पालिकेच्या कारवाईत तुटल्याचे आणि जामीनदाराचा दुसरा पत्ता शोधणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यामुळे तब्बल पाच लाख रुपयांच्या अपहाराच्या गुन्ह्याचा ठपका असलेल्या आरोपीला शोधावे कसे, हा प्रश्न निर्माण झाला. तेव्हा कल्याण न्यायालयाचे तिसरे सहदिवाणी न्यायाधीश व्ही. पी. केदार यांनी यापुढे गुन्हेगाराच्या सुटकेसाठी दाखल केल्या जाणाऱ्या जामीनदाराच्या कागदपत्रांवर अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईस बाधा न येता असा शिक्का असल्यास अशा जामीनदाराचे कागदपत्र स्वीकारले जाऊ नये, असे आदेश दिले आहेत.

कमी किमतीचे गुन्हे असतील तर त्यातील दोषींना कमी रकमेचा जामीन मंजूर केला जातो. यामुळे कल्याण न्यायालयात हा निर्णय लागू झाल्यानंतर ५० हजारापेक्षा कमी किमतीचे जामीन रोख रक्कम भरून दोषीची सुटका करून घेतली जात आहे. याबाबत कल्याण न्यायालयातील अॅड. संजय मिश्रा यांनी जामिनासाठी दाखल केलेले अनेक अर्ज जामीनदार अनधिकृत घरात राहत असल्याचे सांगत फेटाळण्यात आले असून यात आपल्या १५पेक्षा अधिक अर्जांचा समावेश असल्याचे सांगितले. याबाबत लिपिकाकडून लेखी आदेश दिले जात नसले तरी असा ठपका असलेले कागदपत्र फेटाळले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अनेकांची सुटका रखडली

न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी कल्याण न्यायालयातील सर्वच बेंचकडून करण्यात आल्यामुळे मागील दोन महिन्यांपासून कल्याण न्यायालयात दाखल झालेले एक हजारपेक्षा अधिक जातमुचलक्याचे अर्ज न्यायालयाच्या कारकून विभागाने फेटाळले आहेत. यामुळे गुन्ह्याचा ठपका असलेल्या अनेकांची सुटका रखडली असून कारागृहातदेखील कैद्यांना ठेवण्यासाठी जागा नसल्याचे तुरुंगाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.