म. टा. विशेष प्रतिनिधी, ठाणे
पालिकेच्या कामांच्या निविदा प्रक्रियेतील जीएसटी दरांबाबत अद्याप राज्य सरकारकडून सुस्पष्ट सूचना प्राप्त न झाल्यामुळे अनेक कामांची रखडपट्टी सुरू आहे. काम सुरू केले आणि सरकारने जीएसटीचे वाढीव दर दिले तर आर्थिक भुर्दंड पडेल, अशी भीती कंत्राटदारांना वाटत असून भविष्यातील वाद टाळण्यासाठी पालिका प्रशासनानेसुद्धा कामाला काहीशी खीळ लावल्याचे चित्र सध्या आहे.
केंद्र सरकारने १ जुलैपासून जीएसटी लागू केला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना एक परिपत्रक धाडून २२ ऑगस्टपर्यंत ज्या विकासकामांना ‘वर्क ऑर्डर’ देण्यात आलेली नाही, ती रद्द करून पुन्हा निविदा काढाव्यात, असे स्पष्ट केले होते. पालिकेतील अत्यावश्यक कामांना त्यातून वगळण्यात आले होते. उर्वरित कामांसाठी सरकारकडून जीएसटीचे दर निश्चित केले जाणार होते. परंतु, सरकारने अद्याप त्याबाबतची माहिती पालिकांना दिलेली नाही. त्याचा सर्वाधिक फटका सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पाणीपुरवठा
विभागाला बसला आहे. जीएसटीमुळे या खर्चात वाढ होणार की कमी होणार, याचा अंदाज १५ सप्टेंबरनंतरच लागेल, असा अंदाज होता. मात्र, १५ नोव्हेंबरपर्यंतही त्याबाबतची सुस्पष्टता न आल्यामुळे कामांचा वेग मंदावल्याची माहिती पालिकेतील सूत्रांनी दिली.
पालिकेच्या कामांच्या निविदा प्रक्रियेतील जीएसटी दरांबाबत अद्याप राज्य सरकारकडून सुस्पष्ट सूचना प्राप्त न झाल्यामुळे अनेक कामांची रखडपट्टी सुरू आहे. काम सुरू केले आणि सरकारने जीएसटीचे वाढीव दर दिले तर आर्थिक भुर्दंड पडेल, अशी भीती कंत्राटदारांना वाटत असून भविष्यातील वाद टाळण्यासाठी पालिका प्रशासनानेसुद्धा कामाला काहीशी खीळ लावल्याचे चित्र सध्या आहे.
केंद्र सरकारने १ जुलैपासून जीएसटी लागू केला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना एक परिपत्रक धाडून २२ ऑगस्टपर्यंत ज्या विकासकामांना ‘वर्क ऑर्डर’ देण्यात आलेली नाही, ती रद्द करून पुन्हा निविदा काढाव्यात, असे स्पष्ट केले होते. पालिकेतील अत्यावश्यक कामांना त्यातून वगळण्यात आले होते. उर्वरित कामांसाठी सरकारकडून जीएसटीचे दर निश्चित केले जाणार होते. परंतु, सरकारने अद्याप त्याबाबतची माहिती पालिकांना दिलेली नाही. त्याचा सर्वाधिक फटका सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पाणीपुरवठा
विभागाला बसला आहे. जीएसटीमुळे या खर्चात वाढ होणार की कमी होणार, याचा अंदाज १५ सप्टेंबरनंतरच लागेल, असा अंदाज होता. मात्र, १५ नोव्हेंबरपर्यंतही त्याबाबतची सुस्पष्टता न आल्यामुळे कामांचा वेग मंदावल्याची माहिती पालिकेतील सूत्रांनी दिली.