विस्थापितांचा गृहघोटाळा!

घरे परस्पर भाड्याने दिली; पालिका गुन्हे दाखल करणार

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, ठाणे

रस्ता रुंदीकरणात विस्थापित झालेल्या कुटुंबांचे पालिकेने बीएसयुपी योजनेच्या इमारतींमध्ये पुनर्वसन केले असले तरी यातील काही घरे विस्थापितांनी भाड्याने दिली असून अनेक घरांना चक्क कुलुप असल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. घरे परस्पर भाड्याने देणाऱ्या कुटुंबांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला असून ज्या घरांना टाळे आहेत ती घरे पंचनामा करून पालिका पुन्हा आपल्या ताब्यात घेणार आहे. तसा अहवालच पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी आयुक्तांच्या मंजुरीसाठी धाडल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे.

ठाणे महापालिकेने रस्ता रुंदीकरणात अनेक घरे आणि व्यावसायिक गाळ्यांवर बुलडोझर चालविला. झोपड्या, चाळी आणि इमारतींमध्ये राहणारी कुटुंबे रस्त्यावर येणार नाहीत, याची खबरदारी घेत पालिकेने त्या कुटुंबांचे बेसिक सर्व्हिसेस फॉर अरबन पुअर (बीएसयुपी) या योजनेअंतर्गत बांधलेल्या इमारतींमध्ये पुनर्वसन केले आहे. मात्र, शास्त्रीनगर ते हत्तीपूल या रस्ता रुंदीकरणात विस्थापिपत झालेली ३५८ कुटुंब रस्त्यावर येऊ नये, यासाठी पालिकेने त्यांना पर्यायी घरे दिली आहेत. मात्र, त्यापैकी ५५ घरांमध्ये विस्थापितांचे वास्तव्य नसून ही घरे चक्क भाड्याने अन्य कुटुंबांना दिल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यासाठी भाडेकरूंसोबत रितसर करारही विस्थापितांनी केलेले आहेत. कायद्यानुसार विस्थापितांना आपली घरे भाड्याने देण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे असे गैरप्रकार करणाऱ्यांच्या विरोधात स्थानिक पोलिस ठाण्यामध्ये पालिकेच्यावतीने गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत.

तुळशीधाम येथील बीएसयुपी योजनेमध्ये ज्या कुटुबांना घरे देण्यात आली आहेत. त्यापैकी ७० कुटुंब या ठिकाणी स्थलांतरितच झालेली नसल्याचे चौकशीत समोर आले आहे. या घरांना टाळे लावलेले आहे. या विस्थापितांना अन्यत्र निवारा असून त्यांना बीएसयुपी योजनेतल्या घरांची गरज नसल्याचे सिद्ध होते. त्यामुळे या घरांचा पंचनामा करून ती पुन्हा आपल्या ताब्यात घेण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी नेमलेल्या समाज विकास विभागातील विशेष पथकाच्या चौकशीतून ही धक्कादायक माहिती पुढे आल्यानंतर त्यावरील कारवाईचा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. चव्हाण यांच्या कार्यालयातून आयुक्तांकडे अंतिम मंजुरीसाठी तो धाडण्यात आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. त्याबाबतच्या माहितीसाठी चव्हाण यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

सदोष बायोमेट्रिक?

रुंदीकरणातील विस्थापितांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षणही सदोष पद्धतीने झाल्याची शक्यता असून अनेकांकडे दुसरा निवारा असतानाही त्यांना बीएसयुपी योजनेतल्या घरांचे वाटप झाल्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. एका इमारतीतल्या विस्थापितांना तर कुठेच घर दिले नसल्याचेही या चौकशीतून समोर आले आहे.

३५० घरे लाटण्याचा डाव उधळला

शास्त्रीनगर भागातील पाइपलाइन परिसरातील रस्ता रुंदीकरणाचे काम पालिकेने प्रस्तावित केले असले तरी त्याबाबतचा ठोस निर्णय तूर्त झालेला नाही. मात्र, रुंदीकरणापूर्वीच इथल्या सुमारे ३५० झोपडपट्टीधारकांना बीएसयुपी योजनेतील घरे मिळवून देण्याचा डाव काही नेत्यांनी रचला होता. मात्र, जोपर्यंत जुने घर बाधित होत नाही, तोपर्यंत नवे घर न देण्याचा निर्णय घेत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी तथाकथित नेत्यांचा घरे लाटण्याचा डाव उधळून लावला आहे.