अ‍ॅपशहर

फेरनिविदेचा निर्णयच नाही!

सिंचन घोटाळाप्रकरणी चौकशी सुरू असलेल्या धरणांच्या कामांचे ठेके रद्द करून त्याच्या फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मे महिन्यात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता.

Maharashtra Times 29 Jun 2016, 7:32 am
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर जलसंपदाच्या अधिकाऱ्यांचे प्रश्नचिन्ह
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम irrigation scam tender
फेरनिविदेचा निर्णयच नाही!


sandeep.shinde@timesgroup.com

ठाणे : सिंचन घोटाळाप्रकरणी चौकशी सुरू असलेल्या धरणांच्या कामांचे ठेके रद्द करून त्याच्या फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मे महिन्यात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता. मात्र, तसा कोणताही निर्णय झाला नसल्याचा पवित्रा घेत जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (एसीबी) राज्यातील सिंचन घोटाळ्याची चौकशी सुरू आहे. कोकणातील बाळगंगा आणि काळू या दोन धरणांच्या कामात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे त्या चौकशीत निष्पन्न झाले असून त्याप्रकरणी एफ. ए. कन्स्ट्रक्शन या ठेकेदार कंपनीचे भागीदार आणि आठ अधिकाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल झाले आहेत. ज्या धरणांच्या कामांची चौकशी सध्या सुरू आहे तिथली कामे बंद आहेत. परंतु, वर्षागणिक राज्यातील पाण्याची टंचाई वाढत असताना हे प्रकल्प मार्गी लागणे गरजेचे आहे. त्यापार्श्वभूमीवर २० मे, २०१६ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाटबंधारे कामांचा आढावा घेणारी एक बैठक पार पडली होती. त्यात जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, राज्यमंत्री विजय शिवतरे यांच्यासह वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. त्या बैठकीत एसीबीच्या माध्यमातून चौकशी सुरू असलेल्या प्रकल्पांचे यापूर्वी दिलेले ठेके रद्द करण्याचा निर्णय झाला होता. तसेच, या कामांचे, त्यावर झालेल्या खर्चाचे तसेच उर्वरीत कामांचे व त्यासाठी आवश्यक असलेल्या खर्चाचे मूल्यांकन करून फेरनिविदा काढण्याचे आदेशही जलसंपदा विभागाला देण्यात आले होते. बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत खुद्द राज्यमंत्र्यांनी तशी घोषणा केली होती.

कोकणातील ११ धरणांची कामे एफ. ए. कन्स्ट्रक्शन या वादग्रस्त कंपनीकडेच असून त्यांची चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणी जनहित याचिका आणि एसीबीकडे तक्रार करणाऱ्या प्रवीण वाटेगावकर यांनी फेरनिविदेबाबतचा प्रश्न माहितीच्या अधिकारात विचारला होता. त्याला उत्तर देताना असा निर्णय झालाच नसल्याचे जलसंपदा विभागाचे अवर सचिव रा. बा. क्षीरसागर यांनी स्पष्ट केले आहे.

जलसंपदाचे कृपाछत्र

सिंचन घोटाळ्यात ठेकेदारांसोबत जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे होते हे बाळगंगा आणि काळू प्रकरणात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांत सिद्ध झाले आहे. कोकणातील १२ प्रकल्पांची कामे एफ. ए. कन्स्ट्रक्शन या कंपनीकडेच असून त्या कामाच्या फेरनिविदांची प्रक्रिया सुरू न करता हा विभाग ठेकेदाराचे हित जपत असल्याचा आरोप प्रवीण वाटेगावकर यांनी केला आहे.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज