कारवाईची हिंमत आहे?: राज ठाकरे

दहीहंडीबाबत राज ठाकरे यांचा आक्रमक पवित्रा

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, ठाणे

न्यायनिवाडा देणे हे कोर्टाचे काम आहे. कुठल्याही विषयावर टिपण्णी करण्याचे अधिकार त्यांना नाहीत. ऑलम्पिकमध्ये पदक मिळणार आहे का, अशी टिपण्णी करण्याचा तुमचा काय संबंध, कोर्टाने आपली चौकट मोडू नये, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पध्दतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नियमभंग करणारी गोविंदा पथके आणि आयोजकांवर कारवाई करण्याची हिंमत सरकारमध्ये आहे का, असे आव्हान मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत ठाण्यातील मनसेच्या दहीहंडी उत्सवात दोन गोविंदा पथकांनी नऊ थर लावले होते. त्यांना शाबासकी देण्यासाठी राज ठाकरे ठाण्यात येणार असल्याची हवा मनसेच्या स्थानिक नेत्यांनी निर्माण केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात निवडक पदाधिका ऱ्यांशी चर्चा करणाऱ्या राज ठाकरे यांनी तसा कोणताही कौतुक सोहळा घेतला नाही. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी पुन्हा एकदा न्यायालयावर तोंडसुख घेतले. गोविंदा मंडळ आणि आयोजकांवर सदोष मनुष्यवधाचा प्रयत्न या कलमाखाली गुन्हे दाखल झाले असले, तरी कुणाची कारवाई करण्याची हिंमत नसल्याचे राज यांचे म्हणणे आहे. कोर्टाने २० फुटांपेक्षा जास्त उंचीवर हंडी उभारू नका, असे निर्बंध घातले होते. मानवी थरांवर बंधन नव्हते. त्यामुळे या मंडळांवर कारवाई कशाच्या आधारावर करणार, असा पवित्राही राज यांनी घेतला. मराठी माणूस एकमेकांना वर चढण्यासाठी खांदा देतो, हे काय कमी आहे का, अशी टिपण्णीही केली.

गणपती न्यायालयात बसवायचा का?

रस्त्यावर गणेशोत्सवास निर्बंध आहेत, मग आम्ही सार्वजनिक गणपती न्यायालयात बसवायचा का, असा सवालही राज ठाकरे यांनी केला.

गुजराती मतांसाठी डाव

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री गुजरातीतून ट्विट करत कुणाचे लाड पुरवत आहेत. पर्युषण काळात मांसाविक्रीबंदी घातली जाते. महाराष्ट्राचे सरकार आहे, मग श्रावणात अशी बंदी का नाही घालत, असा सवाल उपस्थित करत भाजप गुजराती मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी हा वाद उभा करत अमराठी लोकांचे मतदारसंघ निर्माण करत आहेत, मराठी टक्का कमी करणे हाच त्यांचा डाव आहे, असा आरोपही ठाकरे यांनी केला.

जीएसटीला विरोध

जीएसटी करप्रणाली योग्य असली, तरी ती आकारण्याच्या पद्धतीमुळे स्थानिक महापालिका आणि राज्य सरकारची स्वायत्तता धोक्यात येणार आहे. हे करसंकलन स्थानिक पालिकांनी करावे आणि आपला हिस्सा वगळून उर्वरीत कर केंद्राकडे धाडावा, असा बदल आवश्यक आहे. सोमवारच्या विधिमंडळ अधिवेशनात सर्वपक्षीय आमदारांनी तशी ठोस भूमिका घ्यावी, असे आवाहनही ठाकरे यांनी केले.