राजलक्ष्मी पुजारे, कल्याण
केमिकल आणि धोकादायक रसायने हाताळणाऱ्या कंपन्यांमध्ये होणाऱ्या अपघातांची संख्या मागील दोन वर्षांपासून वाढल्याने या कंपन्या मानवी वस्तीपासून दूर नेल्या जाव्यात, अशी मागणी होत आहे. डोंबिवली एमआयडीसीत सध्या रासायनिक पदार्थ हाताळणाऱ्या (एमएएच) पाच कंपन्या असून या कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्यानंतर संबधित विभागांचा एकत्रित अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू असून या गोपनीय अहवालावर या कंपन्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. मात्र, डोंबिवली एमआयडीसीने औद्योगिक विभागांत निवासी संकुलांना परवानगी देताना सुरक्षेच्या नियमाची पायमल्ली केली आहे. बफर झोन अर्थात हरित पट्टा सोडण्याचा एमआयडीसीला विसर पडला असून त्याची शिक्षा मात्र उद्योगांना भोगावी लागत असल्याचे सांगितले जात आहे. यातच डोंबिवलीतील मेट्रोपोलिस कंपनीत लागलेल्या भीषण आगीची भर पडल्याने उद्योजक भीतीच्या सावटाखाली उद्योग करत आहेत. या घटनेनंतर डोंबिवलीतील सर्व कंपन्यामधील केमिकल साठ्याची पाहणी करत क्षमतेपेक्षा जास्त साठा करणाऱ्या कंपन्यांना क्लोजरची नोटीस देऊन त्यांना साठा नियंत्रणात आणण्यास प्रवृत्त करण्यात आले. त्यामुळे या कंपन्या आता 'एमएएच'च्या निकषातून बाहेर पडल्या असल्या तरी भविष्यात या कंपन्यांचा साठा नियंत्रणात राहावा आणि दुर्घटना टाळल्या जाव्यात यासाठी सेफ्टी ऑफिसरची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे.
महाराष्ट्रात ३७,५७६ कारखाने असून यातील धोकादायक केमिकल साठा करून ते हाताळणाऱ्या कंपन्याची संख्या ३८२ असून रासायनिक कंपन्याची संख्या ३८०७ आहे. धोकादायक प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांची संख्या ५६६२ असून २७,७६२ इतर उद्योग आहेत. या कंपन्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी केवळ औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य विभागाची नसून या विभागाबरोबरच एमआयडीसी, इंधन आणि स्फोटक सुरक्षा संचालनालय आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या विभागांकडून देखील नियंत्रण ठेवले जाणे गरजेचे आहे. मात्र, औद्योगिक भागात डोंबिवली एमआयडीसीकडून हरित पट्टा न सोडता निवासी भागाला परवानगी देताना उद्योगांना विस्ताराला जागाच ठेवलेली नाही.
डोंबिवली एमआयडीसीमधील बहुतांश उद्योग हे एमआयडीसीकडून देण्यात आलेल्या ठरावीक आकाराच्या शेडमध्ये सुरू करण्यात आले. मागील ६० वर्षांत या उद्योगाचा विस्तार झाला मात्र जागा अपुरी पडत असल्यामुळे एकावर एक मजले उभारत उद्योग वाढले. केमिकल हाताळणाऱ्या कंपन्यांना आजूबाजूला पुरेशी जागा गरजेची असून विस्तार करण्यासाठी उद्योगांना जागा ठेवण्याऐवजी ही जागा निवासी विभागांसाठी देत एमआयडीसीने उद्योगाची कोंडी केल्याचा आरोप सर्वच स्तरांतून होत आहे. मागील काही वर्षांत डोंबिवली एमआयडीसीमध्ये केमिकल कंपन्यांमध्ये अपघातात हानी होण्यामागे इतर कारणांबरोबर हे महत्त्वाचे कारण असल्याचे चौकशी समितीने स्पष्टपणे नमूद केल्यानंतरही एमआयडीसीने बोध घेतलेला दिसत नाही. डोंबिवलीनंतर आता अंबरनाथ एमआयडीसीमध्येदेखील हरित पट्ट्याच्या नियमाला बगल देत निवासी विभागाला पायघड्या घातल्या जात असून एमआयडीसीच्या या निर्णयाला कामगार संघटना आणि उद्योजकाच्या संघटनाकडून विरोध केला जात आहे.
क्रमश:
केमिकल आणि धोकादायक रसायने हाताळणाऱ्या कंपन्यांमध्ये होणाऱ्या अपघातांची संख्या मागील दोन वर्षांपासून वाढल्याने या कंपन्या मानवी वस्तीपासून दूर नेल्या जाव्यात, अशी मागणी होत आहे. डोंबिवली एमआयडीसीत सध्या रासायनिक पदार्थ हाताळणाऱ्या (एमएएच) पाच कंपन्या असून या कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्यानंतर संबधित विभागांचा एकत्रित अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू असून या गोपनीय अहवालावर या कंपन्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. मात्र, डोंबिवली एमआयडीसीने औद्योगिक विभागांत निवासी संकुलांना परवानगी देताना सुरक्षेच्या नियमाची पायमल्ली केली आहे. बफर झोन अर्थात हरित पट्टा सोडण्याचा एमआयडीसीला विसर पडला असून त्याची शिक्षा मात्र उद्योगांना भोगावी लागत असल्याचे सांगितले जात आहे. यातच डोंबिवलीतील मेट्रोपोलिस कंपनीत लागलेल्या भीषण आगीची भर पडल्याने उद्योजक भीतीच्या सावटाखाली उद्योग करत आहेत. या घटनेनंतर डोंबिवलीतील सर्व कंपन्यामधील केमिकल साठ्याची पाहणी करत क्षमतेपेक्षा जास्त साठा करणाऱ्या कंपन्यांना क्लोजरची नोटीस देऊन त्यांना साठा नियंत्रणात आणण्यास प्रवृत्त करण्यात आले. त्यामुळे या कंपन्या आता 'एमएएच'च्या निकषातून बाहेर पडल्या असल्या तरी भविष्यात या कंपन्यांचा साठा नियंत्रणात राहावा आणि दुर्घटना टाळल्या जाव्यात यासाठी सेफ्टी ऑफिसरची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे.
महाराष्ट्रात ३७,५७६ कारखाने असून यातील धोकादायक केमिकल साठा करून ते हाताळणाऱ्या कंपन्याची संख्या ३८२ असून रासायनिक कंपन्याची संख्या ३८०७ आहे. धोकादायक प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांची संख्या ५६६२ असून २७,७६२ इतर उद्योग आहेत. या कंपन्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी केवळ औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य विभागाची नसून या विभागाबरोबरच एमआयडीसी, इंधन आणि स्फोटक सुरक्षा संचालनालय आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या विभागांकडून देखील नियंत्रण ठेवले जाणे गरजेचे आहे. मात्र, औद्योगिक भागात डोंबिवली एमआयडीसीकडून हरित पट्टा न सोडता निवासी भागाला परवानगी देताना उद्योगांना विस्ताराला जागाच ठेवलेली नाही.
डोंबिवली एमआयडीसीमधील बहुतांश उद्योग हे एमआयडीसीकडून देण्यात आलेल्या ठरावीक आकाराच्या शेडमध्ये सुरू करण्यात आले. मागील ६० वर्षांत या उद्योगाचा विस्तार झाला मात्र जागा अपुरी पडत असल्यामुळे एकावर एक मजले उभारत उद्योग वाढले. केमिकल हाताळणाऱ्या कंपन्यांना आजूबाजूला पुरेशी जागा गरजेची असून विस्तार करण्यासाठी उद्योगांना जागा ठेवण्याऐवजी ही जागा निवासी विभागांसाठी देत एमआयडीसीने उद्योगाची कोंडी केल्याचा आरोप सर्वच स्तरांतून होत आहे. मागील काही वर्षांत डोंबिवली एमआयडीसीमध्ये केमिकल कंपन्यांमध्ये अपघातात हानी होण्यामागे इतर कारणांबरोबर हे महत्त्वाचे कारण असल्याचे चौकशी समितीने स्पष्टपणे नमूद केल्यानंतरही एमआयडीसीने बोध घेतलेला दिसत नाही. डोंबिवलीनंतर आता अंबरनाथ एमआयडीसीमध्येदेखील हरित पट्ट्याच्या नियमाला बगल देत निवासी विभागाला पायघड्या घातल्या जात असून एमआयडीसीच्या या निर्णयाला कामगार संघटना आणि उद्योजकाच्या संघटनाकडून विरोध केला जात आहे.
क्रमश: