म. टा. वृत्तसेवा कल्याण : कल्याण तालुक्यातील २२ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका १५ जानेवारी रोजी होऊ घातल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात २१ ग्रामपंचायतींच्याच निवडणुका होत आहेत. वाहोली ग्रामपंचायतीचा निवडणुकीवरील बहिष्कार या निवडणुकीतही कायम आहे. मागील १५ वर्षांत या ग्रामपंचायतीची निवडणूक झालेली नसून यंदाही या निवडणुकीवर ग्रामस्थांनी बहिष्कार टाकला असल्याचे ग्रामसेवक बाळू गायकर यांनी सांगितले.
शहरापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या कल्याण तालुक्यातील २१ गावांत सध्या निवडणुकीचा धुरळा उडाला आहे. अनेक गावात चुरशीच्या लढती होत असल्याने राजकीय पक्ष आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहेत. दुसरीकडे निवडणूक जाहीर झाल्यानंतरही वाहोली ग्रामस्थांचा मात्र या निवडणुकीवर बहिष्कार कायम असून अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत एकही उमेदवारी अर्ज भरला जाऊ नये, यासाठी ग्रामस्थांनी ठराव केला आहे. कल्याण तालुक्यातील रायते दहागावच्या वेशीवर असलेले वाहोली हे १४०० लोकवस्तीचे गाव असून ते मुस्लिमबहुल आहे. ७० टक्क्यांहून अधिक मुस्लिम वस्ती असलेल्या ही ग्रामपंचायत शासनाने २००५मध्ये अनुसूचित जाती जमातीसाठी राखीव केली. मात्र अनुसूचित जाती जमातीचा एकही मतदार नसतानाही या गावाचे सरपंच पदाचे आरक्षण अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गासाठी कशासाठी, असा सवाल करत ग्रामस्थांनी या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. तो बहिष्कार १५ वर्षांपासून कायम आहे.
ग्रामपंचायतीची निवडणूकच होत नसल्याने या पालिकेवर शासनाकडून २००५मध्ये प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली असून तेव्हापासून या ग्रामपंचायतीचा कारभार प्रशासकाकडून चालविला जात आहे. हा गाव विकासापासून कोसो दूर आहे. आजूबाजूच्या गावामध्ये निवडणुकीचे वारे वाहत असताना हा गाव मात्र शांत आहे. यंदा देखील या ग्रामपंचायतीची निवडणूक होऊ घातली होती. मात्र जोपर्यंत आरक्षण बदलले जात नाही तोपर्यंत या ग्रामपंचायतीत निवडणूक घेतली जाऊ नये अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात आली होती. तरीही नियमानुसार २२ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम तहसील कार्यालयाकडून जाहीर करण्यात आला. ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन निवडणुकीवरील बहिष्कार कायम ठेवत शासनाला आरक्षण बदलण्यास भाग पाडायचेच, असा निश्चय केला आहे. साहजिकच पुढील पाच वर्षे या ग्रामपंचायतीवर प्रशासकाची सत्ता राहणार आहे.
माहिती शासनाकडे पाठवली
याबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांनी शासनाकडून करण्यात आलेल्या सर्व्हेत आणि या गावात अनुसूचित जाती जमातीच्या नागरिकाचे वास्तव असल्याचे दिसत असल्याने शासनाकडून तसे आरक्षण टाकण्यात आले होते. आता नागरिकाचा बहिष्कार आणि वस्तुस्थिती याची माहिती शासनाकडे पाठविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
शहरापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या कल्याण तालुक्यातील २१ गावांत सध्या निवडणुकीचा धुरळा उडाला आहे. अनेक गावात चुरशीच्या लढती होत असल्याने राजकीय पक्ष आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहेत. दुसरीकडे निवडणूक जाहीर झाल्यानंतरही वाहोली ग्रामस्थांचा मात्र या निवडणुकीवर बहिष्कार कायम असून अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत एकही उमेदवारी अर्ज भरला जाऊ नये, यासाठी ग्रामस्थांनी ठराव केला आहे. कल्याण तालुक्यातील रायते दहागावच्या वेशीवर असलेले वाहोली हे १४०० लोकवस्तीचे गाव असून ते मुस्लिमबहुल आहे. ७० टक्क्यांहून अधिक मुस्लिम वस्ती असलेल्या ही ग्रामपंचायत शासनाने २००५मध्ये अनुसूचित जाती जमातीसाठी राखीव केली. मात्र अनुसूचित जाती जमातीचा एकही मतदार नसतानाही या गावाचे सरपंच पदाचे आरक्षण अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गासाठी कशासाठी, असा सवाल करत ग्रामस्थांनी या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. तो बहिष्कार १५ वर्षांपासून कायम आहे.
ग्रामपंचायतीची निवडणूकच होत नसल्याने या पालिकेवर शासनाकडून २००५मध्ये प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली असून तेव्हापासून या ग्रामपंचायतीचा कारभार प्रशासकाकडून चालविला जात आहे. हा गाव विकासापासून कोसो दूर आहे. आजूबाजूच्या गावामध्ये निवडणुकीचे वारे वाहत असताना हा गाव मात्र शांत आहे. यंदा देखील या ग्रामपंचायतीची निवडणूक होऊ घातली होती. मात्र जोपर्यंत आरक्षण बदलले जात नाही तोपर्यंत या ग्रामपंचायतीत निवडणूक घेतली जाऊ नये अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात आली होती. तरीही नियमानुसार २२ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम तहसील कार्यालयाकडून जाहीर करण्यात आला. ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन निवडणुकीवरील बहिष्कार कायम ठेवत शासनाला आरक्षण बदलण्यास भाग पाडायचेच, असा निश्चय केला आहे. साहजिकच पुढील पाच वर्षे या ग्रामपंचायतीवर प्रशासकाची सत्ता राहणार आहे.
माहिती शासनाकडे पाठवली
याबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांनी शासनाकडून करण्यात आलेल्या सर्व्हेत आणि या गावात अनुसूचित जाती जमातीच्या नागरिकाचे वास्तव असल्याचे दिसत असल्याने शासनाकडून तसे आरक्षण टाकण्यात आले होते. आता नागरिकाचा बहिष्कार आणि वस्तुस्थिती याची माहिती शासनाकडे पाठविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.