म. टा. खास प्रतिनिधी, कल्याण
कल्याण-डोंबिवलीतील २७ गावांमधील मालमत्ता कर कमी करण्याचा ठराव महासभेत मंजूर झाला असला तरी प्रत्यक्षात प्रशासनाने करकपात केलेली नाही. या ग्रामीण भागाला कोणत्याही सुविधा पालिकेकडून मिळत नसल्याचा आरोप करत तातडीने ही करकपात करण्याची मागणी नगरसेवकांकडून रेटली जात असताना अद्याप प्रशासनाने त्यांच्या भूमिकेत बदल केलेला नाही. त्यामुळे २७ गावांतील बहुतांश रहिवाशांकडून करच भरला जात नसून निधीअभावी त्याचा परिणाम विकासकामांवर होण्याची भीती आहे.
२७ गावांतील हजारो रहिवाशांना मागील आर्थिक वर्षाची बिले एप्रिल महिन्यात देण्यात आली होती. ही बिले त्याआधीच्या वर्षाच्या तुलनेत तब्बल पाच ते आठ पटींनी अधिक असल्याचा आरोप या भागातील नगरसेवक रमाकांत पाटील, मोरेश्वर भोईर आदींनी केला होता. या भागात सध्या एमआयडीसीकडून पाणीपुरवठा केला जात असला तरी तो अत्यंत अपुरा आहे, येथील बहुतांश आरक्षणांचा विकासच झालेला नाही तसेच अनेक वर्षांपासून रस्त्यांची चाळण झाली आहे. हा भाग महापालिकेच्या हद्दीत कायम राहिला असता तर त्याचाही विकास झाला असता, परंतु गावे ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत गेल्याने विकासापासून तो वंचित राहिला, असे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
याउलट पालिकाही गेल्या अडीच वर्षांत साध्या सुविधादेखील देण्यात अपयशी ठरल्याने इतका वाढीव कर का भरावा, असा तेथील काही रहिवासी व लोकप्रतिनिधींचा सवाल आहे. सन २०१५-१६मध्ये पालिकेने जो कर आकारला होता, तोच १६-१७ साठी आकारावा, अशी मागणी नगरसेवक रमाकांत पाटील यांनी पालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांच्याकडे केली आहे. स्थानिक संघर्ष समितीने तर या भागाला महापालिका क्षेत्रातून वगळण्याची मागणी सातत्याने केली आहे. कराच्या मुद्द्यावर महासभेत झालेल्या चर्चेच्या वेळी, २७ गावांमधील कर दरवर्षी २० टक्क्यांनी टप्प्याटप्याने पाच वर्षे वाढवावा व या कालावधीनंतर उर्वरित महापालिका क्षेत्राइतका कर आकारावा, असा ठराव केला होता.
या ठरावानुसार पालिका प्रशासन मालमत्ता कराची सुधारित बिले पाठवेल, अशी येथील रहिवासी व लोकप्रतिनिधींची अपेक्षा होती. कर कमी होण्याच्या अपेक्षेने बहुतांश स्थानिक रहिवाशांनी बिले मिळूनही कराचा भरणा केलेला नाही. मागील वर्षाचा कर अद्याप भरला जात नसताना चालू आर्थिक वर्षाची बिले लवकरच पाठविली जातील. परंतु मागील वर्षाचा तिढा कायम असल्याने यंदाच्या बिलांप्रमाणे कर वसुलीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या गावांतील कर कमी झाला तर कल्याण व डोंबिवलीतील उर्वरित भागातील नगरसेवकही करकपातीची मागणी करण्याची शक्यता असल्याने यातील गुंतागुंत अधिकच वाढत चालली आहे.
कल्याण-डोंबिवलीतील २७ गावांमधील मालमत्ता कर कमी करण्याचा ठराव महासभेत मंजूर झाला असला तरी प्रत्यक्षात प्रशासनाने करकपात केलेली नाही. या ग्रामीण भागाला कोणत्याही सुविधा पालिकेकडून मिळत नसल्याचा आरोप करत तातडीने ही करकपात करण्याची मागणी नगरसेवकांकडून रेटली जात असताना अद्याप प्रशासनाने त्यांच्या भूमिकेत बदल केलेला नाही. त्यामुळे २७ गावांतील बहुतांश रहिवाशांकडून करच भरला जात नसून निधीअभावी त्याचा परिणाम विकासकामांवर होण्याची भीती आहे.
२७ गावांतील हजारो रहिवाशांना मागील आर्थिक वर्षाची बिले एप्रिल महिन्यात देण्यात आली होती. ही बिले त्याआधीच्या वर्षाच्या तुलनेत तब्बल पाच ते आठ पटींनी अधिक असल्याचा आरोप या भागातील नगरसेवक रमाकांत पाटील, मोरेश्वर भोईर आदींनी केला होता. या भागात सध्या एमआयडीसीकडून पाणीपुरवठा केला जात असला तरी तो अत्यंत अपुरा आहे, येथील बहुतांश आरक्षणांचा विकासच झालेला नाही तसेच अनेक वर्षांपासून रस्त्यांची चाळण झाली आहे. हा भाग महापालिकेच्या हद्दीत कायम राहिला असता तर त्याचाही विकास झाला असता, परंतु गावे ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत गेल्याने विकासापासून तो वंचित राहिला, असे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
याउलट पालिकाही गेल्या अडीच वर्षांत साध्या सुविधादेखील देण्यात अपयशी ठरल्याने इतका वाढीव कर का भरावा, असा तेथील काही रहिवासी व लोकप्रतिनिधींचा सवाल आहे. सन २०१५-१६मध्ये पालिकेने जो कर आकारला होता, तोच १६-१७ साठी आकारावा, अशी मागणी नगरसेवक रमाकांत पाटील यांनी पालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांच्याकडे केली आहे. स्थानिक संघर्ष समितीने तर या भागाला महापालिका क्षेत्रातून वगळण्याची मागणी सातत्याने केली आहे. कराच्या मुद्द्यावर महासभेत झालेल्या चर्चेच्या वेळी, २७ गावांमधील कर दरवर्षी २० टक्क्यांनी टप्प्याटप्याने पाच वर्षे वाढवावा व या कालावधीनंतर उर्वरित महापालिका क्षेत्राइतका कर आकारावा, असा ठराव केला होता.
या ठरावानुसार पालिका प्रशासन मालमत्ता कराची सुधारित बिले पाठवेल, अशी येथील रहिवासी व लोकप्रतिनिधींची अपेक्षा होती. कर कमी होण्याच्या अपेक्षेने बहुतांश स्थानिक रहिवाशांनी बिले मिळूनही कराचा भरणा केलेला नाही. मागील वर्षाचा कर अद्याप भरला जात नसताना चालू आर्थिक वर्षाची बिले लवकरच पाठविली जातील. परंतु मागील वर्षाचा तिढा कायम असल्याने यंदाच्या बिलांप्रमाणे कर वसुलीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या गावांतील कर कमी झाला तर कल्याण व डोंबिवलीतील उर्वरित भागातील नगरसेवकही करकपातीची मागणी करण्याची शक्यता असल्याने यातील गुंतागुंत अधिकच वाढत चालली आहे.