म. टा. वृत्तसेवा, पालघर
पश्चिम रेल्वेवरील केळवे रोड येथे पूर्व व पश्चिम भागाला जोडणाऱ्या रेल्वे स्थानकाजवळील भुयारी मार्ग डीएफसीसीएलच्या पुलाच्या बांधकामासाठी बंद करण्याचा घाट सरकारने घातल्याने त्या विरोधात गुरुवारी पालघर तालुक्यातील केळवे रोड परिसर कृती समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
धोंदलपाडा, केळवे रोड येथे ही बैठक झाली. यावेळी परिसरातील महिला व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. केळवे रोड येथे पूर्व व पश्चिम भागाला जोडणारा भुयारी मार्ग डीएफसीसीएल पुलाच्या बांधकामासाठी बंद करण्याचा घाट सरकारने घातला असून हा रस्ता बंद झाल्यास परिसरातील नागरिकांना प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागणार आहे. पूर्वेकडील नागरिकांना पश्चिमेकडे बाजार, शाळा व रुग्णालयात जाण्यासाठी वाहतुकीचा पर्याय उपलब्ध राहणार नाही. अस्तित्वातील रस्तासुद्धा थोड्याशा पावसाने बंद होतो. पूर आल्यास पूर्व विभागाचा संपर्क तुटतो. रुग्ण, महिला, विद्यार्थी तसेच इतर नागरिकांचे अतोनात हाल होतात. पूर्व विभागात किमान २५ आदिवासी पाडे आहेत. तेथील आदिवासी बांधव उपजीविकेसाठी या रस्त्यावर अवलंबून आहेत. ही गावेही पेसा कायद्यांतर्गत येतात.
केळवे रोड पूर्व येथे पालघर तालुक्यातील सर्वात मोठा बंधारा असून या बंधाऱ्याचे पाणी २७ गावांना पुरविले जाते. या बंधाऱ्याच्या डागडुजीकरिता तसेच पूरपस्थितीमध्ये काही दुर्घटना झाल्यास बाहेर पडण्यासाठी हाच रस्ता आहे. राज्य सरककारतर्फे मंजूर झालेल्या प्रादेशिक योजनेमध्ये केळवे रोड हे विकासकेंद्र म्हणून घोषित करण्यात आले असून, त्या नकाशांमध्येसुद्धा या विभागासाठी कुठलीही तरतूद केलेली नाही. सफाळे उड्डाणपूल ते पालघर उड्डाणपूल या १३.५० किमी अंतरामध्ये केळवे रोड हे एक उपनगरीय स्टेशन असूनसुद्धा एकही उड्डाणपूल उपलब्ध नाही.
पूर्व भागामध्ये वापरात असलेला एकमेव रस्तासुद्धा २००३मध्ये तयार केला आहे. त्याची सद्यस्थिती अतिशय वाईट आहे. गेल्या १७ वर्षांमध्ये त्याची एकदाही डागडुजी झालेली नाही. या सर्व बाबींचा विचार करता केळवे रोड पूर्व-पश्चिम भाग जोडण्यासाठी उड्डाणपूल हाच पर्याय असून महाराष्ट्र सरकारने लवकरात लवकर योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे. तसेच जर सरकार या मागण्यांकडे लक्ष देणार नसेल तर येत्या विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा बैठकीत देण्यात आला. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे.