थकबाकी टेलिकॉम कंपन्यांना महापालिकेकडून अखेरची संधी; सुनावणी घेऊन उच्च न्यायालयाला अहवाल पाठवणार

मिरा-भाईंदर : महापालिकेने न्यायालयाच्या आदेशानुसार कर थकबाकीदार टेलिकॉम कंपन्यांना त्याचे म्हणणे मांडू देण्यासाठी वेळोवेळी सुनावणी घेतल्या असल्या, तरी कंपन्यांनी या सुनावण्यांकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे आता पुढील महिन्यात शेवटची सुनावणी आयोजित करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या सुनावणीचा अहवाल पुढील कार्यवाहीच्या मागणीसाठी न्यायालयाला सादर केला जाणार आहे. टेलिकॉम कंपन्यांसाठी ही अंतिम संधी असल्याचे सांगितले जाते.

मिरा-भाईंदर पालिका हद्दीत विविध ठिकाणी टेलिकॉम कंपन्यांचे मोबाइल टॉवर बसवण्यात आले आहेत. यामध्ये अधिकृत व अनधिकृत अशा दोन्ही प्रकारच्या टॉवरचा समावेश आहे. मात्र टेलिकॉम कंपन्यांनी या मोबाइल टॉवरचा मागील अनेक वर्षांपासूनचा मालमत्ताकर भरलेला नाही. या मोबाइल टॉवरकडून पालिकेला ४२ कोटींच्या उत्पन्नाची अपेक्षा आहे. मात्र, अद्याप केवळ साडेपाच कोटींचा कर भरणा करण्यात आला आहे. थकीत रक्कम ३७ कोटी असून, त्यावरील व्याज १० कोटी व शास्तीची रक्कम नऊ कोटी आहे.

प्रशासनाने मधल्या काळात कडक भूमिका घेत, मोबाइल टॉवरवर कारवाईचा बडगा उरण्यास सुरुवात केली होती. या विरोधात टेलिकॉम कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर झालेल्या सुनावणीत, पालिकेने कारवाई करण्याआधी प्रथम टेलिकॉम कंपन्यांचे म्हणणे समजून घ्यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार मागच्या दीड वर्षात पालिकेने अनेकदा करवसुलीच्या संदर्भात सुनावणीचे आयोजन केले होते. मात्र टेलिकॉम कंपन्यांचे प्रतिनिधी वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबत असून, या सुनावणीला उपस्थित राहत नसल्याचे सांगितले जात आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर, आता टेलिकॉम कंपन्यांना अंतिम संधी देण्यासाठी पुढील महिन्यात सुनावणी घेतली जाणार आहे. या सुनावणीला टेलिकॉम कंपनी उपस्थित राहिल्यास किंवा न राहिल्यास, त्यानुसार अहवाल तयार करून तो न्यायालयासमोर सादर केला जाणार आहे. तसेच करवसुलीच्या दृष्टीने पुढील कार्यवाही करण्याची विनंती प्रशासनाकडून केली जाणार असल्याची माहिती पालिका उपायुक्त संजय शिंदे यांनी दिली.

५२ नवीन बेकायदा टॉवर

मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या हद्दीतील कर थकवलेल्या टॉवरच्या संख्येत आता आणखी ७३ टॉवरची भर पडली आहे. यामध्ये २१ मोबाइल टॉवर परवानगी असणारे आहेत, तर ५२ टॉवर बेकायदा आहेत. या मोबाइल टॉवरकडून तब्बल २० कोटी रुपयांचे उत्पन्न पालिकेला मिळणे अपेक्षित आहे. ते प्राप्त करण्यासाठी ही कार्यवाही केली जाणार आहे.