न्यायालयात प्रलंबित दावे असलेली बेकायदा बांधकामेही वगळणार
सीआरझेड, आरक्षित भूखंडावरील बांधकामांनाही संरक्षण नाही
ashish.pathak@timesgroup.com
twitter @ashishpmt
३१ डिसेंबर २०१५पर्यंतच्या बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असला तरी कल्याण-डोंबिवलीतील बहुतांश बांधकामे या संरक्षणापासून वंचितच राहण्याची चिन्हे आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेतील ६९ हजार ९२० बांधकामे, विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित दावे असलेली बांधकामे या संरक्षणातून वगळण्यात आली आहेत. याशिवाय ना विकास क्षेत्र, सीआरझेड, आरक्षित भूखंड यांच्यावरील अवैध बांधकामांनाही संरक्षण देता येणार नसल्याने अत्यंत कमी संख्येने बांधकामांसाठी हा आदेश लागू ठरणार आहे.
३१ डिसेंबर २०१५पर्यंतची बेकायदा बांधकामे दंड आकारून संरक्षित करण्याचा शासन निर्णय ७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी घेण्यात आला होता. या शासन निर्णयानुसार राज्यात काही प्रमाणात बांधकामांना कारवाईपासून संरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेतील ६९ हजार ९२० बांधकामांना ही तरतूद लागू होणार नाही, असे केडीएमसीने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीर सूचनेतच स्पष्ट म्हटले आहे. याखेरीज विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित न्यायप्रविष्ट बांधकामांसाठीही ही तरतूद नाही. विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या शेकडोंच्या घरात असल्याने कल्याण- डोंबिवलीतील फारच कमी अवैध बांधकामांना शासन निर्णयानुसार संरक्षण मिळू शकेल.
सध्या एका अंदाजानुसार कल्याण-डोंबिवलीत सुमारे १ लाख सहा हजार अनधिकृत बांधकामे आहेत. त्यापैकी ६९ हजार ९२० बांधकामे वगळता सुमारे ३६ हजार बांधकामे राहतात. यापैकी ना विकास क्षेत्र, बफर झोन, वन विभागाची जागा, कमकुवत इमारती यांनाही शासन निर्णयानुसार दंड आकारून संरक्षित करणे शक्य नाही. त्यामुळे जेमतेम काही हजार बांधकामांनाच हा शासन निर्णय लागू होऊ शकतो. परंतु ही बांधकामे उभारताना चुकविण्यात आलेल्या विकास शुल्काच्या दुप्पट दंड भरावा लागणार असल्याने त्यासाठी रहिवासी तयार होतील का, याबाबत शंकाच आहे.
२७ गावांवर पालिकेची भिस्त
या शासन निर्णयानुसार केडीएमसीतील २७ गावांमधील बेकायदा बांधकामे मोठ्या संख्येने संरक्षित होतील, अशी अपेक्षा केडीएमसीला आहे. मात्र या २७ गावांमधील १ हजार ८९ हेक्टर क्षेत्रासाठी (ज्यावर एमएमआरडीएचे ग्रोथ सेंटर प्रस्तावित आहे) केडीएमसी हे नियोजन प्राधिकरणच नाही. या भागासाठी एमएमआरडीए हे नियोजन प्राधिकरण आहे. त्यामुळे पालिकेची जाहीर सूचना या १ हजार ८९ हेक्टर भागासाठी लागू नाही. तसेच, २७ गावांमधील बेकायदा बांधकामे अद्याप घोषितच नसल्याने ती संरक्षित कशी करणार, असा प्रश्न जनहित याचिकाकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी केला आहे.
या जाहीर सूचनेनुसार, अनधिकृत बांधकामांचे मालक किंवा धारक किंवा भोगवटादार यांनी पालिकेकडे बांधकाम संरक्षित करण्यासाठी सहा महिन्यांच्या आत अर्ज करायचा आहे. शासन निर्णयाच्या निकषात बसणारी पात्र बांधकामे नियमित होणार नसून ती संरक्षित होणार आहेत.
- गोविंद बोडके, आयुक्त, केडीएमसी