जिल्ह्यातील २१ ग्रंथालय बंद पडण्याच्या वाटेवर
पंकज चव्हाण, ठाणे
ठाणे जिल्ह्याच्या सार्वजनिक ग्रंथालयांची पटपडताळणी २०१२ साली महसूल खात्याने केली होती. या पडताळणीदरम्यान जिल्ह्यातील १६५ ग्रंथालयांपैकी १४४ ग्रंथालये अनुदानास पात्र ठरली होती. ऑडिट व्यवस्थित नसणे, जागेच्या त्रुटी, ग्रंथनोंद नसणे, अनुदानासाठी विहित अर्ज वेळेत न पाठवणे, ग्रंथसंपदा कमी असणे अशी विविध कारण देत २१ ग्रंथालयांचे कायमस्वरूपी अनुदान सरकारने रद्द केले होते. या निर्णयाचा ग्रंथालयाच्या कामकाजावर थेट परिणाम झाला. त्यामुळे देणगीदार, ग्रंथालय सभासद यांच्या आर्थिक पाठबळावर ग्रंथालय सुरू असून ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांच्या पगारापासून ग्रंथालयांच्या इतर व्यवस्थापकीय काम करताना आर्थिक टंचाईची मोठी झळ बसत आहे.
कल्याण, भिवंडी, अंबरनाथ, डोंबिवली, अंबरनाथ-बदलापूर, शहापूर, मुरबाड, ठाणे ते अगदी पालघरमध्ये जिल्ह्याचे भूषण असणारे ग्रंथालय वसले आहेत. कल्याण असेल किंवा ठाण्यातील काही ग्रंथालयांची शतकपूर्तीही झाली आहे. परंतु, असे असताना सार्वजनिक ग्रंथालयांना सरकारच्या कमी अनुदानामुळे आर्थिक चटके बसत आहेत.
जिल्ह्यात चार श्रेणीत मोडणारी ग्रंथालय आहेत. यामध्ये साधारण २१ ग्रंथालय ‘अ’ वर्गाचे तर ‘ब’ आणि ‘क’ ग्रंथालय अनुक्रमे ४५ आणि ५४ आहेत. शिवाय ‘ड’ वर्गाचीही ग्रंथालये येथे आहेत. ग्रंथालयातील वाचक वर्ग वाढावा, सभासद वर्ग वाढावा यासाठी मोठ्या प्रमाणात ग्रंथालयांच्या वतीने उपक्रम हाती घेण्यात येत आहेत. अनुदानामुळे ग्रंथालय बंद पडू नये यासाठी गेल्या अनेक वर्षपासून शासन दरबारी साकडे घालण्यात येत आहे.
सत्तेचे रंग
आघाडी सरकारच्या काळात विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार आदी नेते ग्रंथालय संघटेनच्या मागण्यांसाठी आंदोलनाचा झेंडा घेऊन जात होते. ग्रंथालयांच्या मागण्यांसाठी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरत होते. परंतु, आता सत्ता आल्यावर मात्र ग्रंथालयांच्या मागण्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करत आहेत, असा आरोप संघटना सभासदांनी केला आहे.
ग्रंथालय संघाच्या मागण्यांचा विचार करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात यावा. सत्तेत असणाऱ्या काही नेत्यांनी ग्रंथालय समस्यांबाबत विरोधी सत्तेत असताना आवाज उठवला होता. त्यामुळे आम्हाला आंदोलन, उपोषण करायची वेळ आणू नये.
राजेंद्र वैती, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ
पंकज चव्हाण, ठाणे
ठाणे जिल्ह्याच्या सार्वजनिक ग्रंथालयांची पटपडताळणी २०१२ साली महसूल खात्याने केली होती. या पडताळणीदरम्यान जिल्ह्यातील १६५ ग्रंथालयांपैकी १४४ ग्रंथालये अनुदानास पात्र ठरली होती. ऑडिट व्यवस्थित नसणे, जागेच्या त्रुटी, ग्रंथनोंद नसणे, अनुदानासाठी विहित अर्ज वेळेत न पाठवणे, ग्रंथसंपदा कमी असणे अशी विविध कारण देत २१ ग्रंथालयांचे कायमस्वरूपी अनुदान सरकारने रद्द केले होते. या निर्णयाचा ग्रंथालयाच्या कामकाजावर थेट परिणाम झाला. त्यामुळे देणगीदार, ग्रंथालय सभासद यांच्या आर्थिक पाठबळावर ग्रंथालय सुरू असून ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांच्या पगारापासून ग्रंथालयांच्या इतर व्यवस्थापकीय काम करताना आर्थिक टंचाईची मोठी झळ बसत आहे.
कल्याण, भिवंडी, अंबरनाथ, डोंबिवली, अंबरनाथ-बदलापूर, शहापूर, मुरबाड, ठाणे ते अगदी पालघरमध्ये जिल्ह्याचे भूषण असणारे ग्रंथालय वसले आहेत. कल्याण असेल किंवा ठाण्यातील काही ग्रंथालयांची शतकपूर्तीही झाली आहे. परंतु, असे असताना सार्वजनिक ग्रंथालयांना सरकारच्या कमी अनुदानामुळे आर्थिक चटके बसत आहेत.
जिल्ह्यात चार श्रेणीत मोडणारी ग्रंथालय आहेत. यामध्ये साधारण २१ ग्रंथालय ‘अ’ वर्गाचे तर ‘ब’ आणि ‘क’ ग्रंथालय अनुक्रमे ४५ आणि ५४ आहेत. शिवाय ‘ड’ वर्गाचीही ग्रंथालये येथे आहेत. ग्रंथालयातील वाचक वर्ग वाढावा, सभासद वर्ग वाढावा यासाठी मोठ्या प्रमाणात ग्रंथालयांच्या वतीने उपक्रम हाती घेण्यात येत आहेत. अनुदानामुळे ग्रंथालय बंद पडू नये यासाठी गेल्या अनेक वर्षपासून शासन दरबारी साकडे घालण्यात येत आहे.
सत्तेचे रंग
आघाडी सरकारच्या काळात विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार आदी नेते ग्रंथालय संघटेनच्या मागण्यांसाठी आंदोलनाचा झेंडा घेऊन जात होते. ग्रंथालयांच्या मागण्यांसाठी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरत होते. परंतु, आता सत्ता आल्यावर मात्र ग्रंथालयांच्या मागण्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करत आहेत, असा आरोप संघटना सभासदांनी केला आहे.
ग्रंथालय संघाच्या मागण्यांचा विचार करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात यावा. सत्तेत असणाऱ्या काही नेत्यांनी ग्रंथालय समस्यांबाबत विरोधी सत्तेत असताना आवाज उठवला होता. त्यामुळे आम्हाला आंदोलन, उपोषण करायची वेळ आणू नये.
राजेंद्र वैती, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ