कामगारहिताला कौल

मफतलालप्रकरणी जमीन सरकारजमा करण्याचा हट्ट सोडला

sandeep.shinde@timesgroup.com/@sandeepshindeMT

ठाणे ः मफतलाल कंपनीने करारातील अटी आणि शर्तींचा भंग करून जमीन वित्तीय संस्थांकडे गहाण ठेवली, असा ठपका ठेवत ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने येथील ७४ एकर जमीन सरकारजमा करण्याचे आदेश फेब्रुवारी, २०१५ मध्ये काढले होते. सव्वा दोन वर्षानंतर सरकारने आपला हट्ट सोडत ७५ टक्के मोबदला सरकारी तिजोरीत जमा होत असेल तर ही जमीन विक्री करण्यास हरकत नसल्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे हक्काच्या देण्यांसाठी २८ वर्षे लढा देत असलेल्या मफतलालच्या कामगारांना दिलासा मिळणार असला तरी सरकारी धोरणामुळे कामगारांची दोन वर्षे नाहक फरफट झाल्याची प्रतिक्रिया आता व्यक्त होत आहे.

खारेगाव येथील शेतकऱ्यांच्या मालकीची जमीन १९५२ साली मफतलाल इंजिनीअरिंग कंपनीला औद्योगिक वापरासाठी देण्यात आली होती. कंपनीला १९८९ साली टाळे लागल्यानंतर २९८८ कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली होती. आपली देणी मिळवण्यासाठी गेली २८ वर्षे कामगारांचा लढा सुरू आहे. दरम्यानच्या काळात १५५० कामगारांचा मृत्यू झाला. कंपनीची जमीन विकून कामगारांची देणी मिळावीत, यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने कोर्ट रिसिव्हरची नियुक्ती करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या अंतिम आदेशानंतर ही देणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची चिन्हे दिसत असतानाच फेब्रुवारी, २०१५ मध्ये ठाण्याच्या उपविभागीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी कंपनीची ७४ एकर जमीन सरकारजमा करण्याचा आदेश काढले होते. तत्कालीन जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनीसुध्दा तीच भूमिका घेतल्यामुळे जमीनविक्रीच्या प्रक्रियेत आणि कामगारांची देणी मिळविण्यात मोठे अडथळा निर्माण झाला होता. या नव्या वादावर दोन वर्षे न्यायालयात कथ्याकूट सुरू होता.

कंपनी अॅक्टच्या कलमान्वये ही जमीन सरकारजमा करायची की अन्य औद्योगिक आस्थापनांसाठी वापरलेल्या प्रचलित नियमावलीनुसार वर्ग दोन प्रकारात मोडणारी जमीन विक्री करण्याची परवानगी देत त्यातील ७५ टक्के रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करायची, असे दोन पर्याय मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारपुढे ठेवले होते. या प्रश्नावर महसूल मंत्री, या विभागातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी सखोल चर्चा पार पडली. कंपनीच्या मालकीची किती जमीन आहे, त्यापैकी किती जागेवर अतिक्रमणे आहेत, यापूर्वी वेगवेगळ्या कायदेभंगप्रकरणी कंपनीची किती जमीन सरकारजमा करण्यात आली आहे, सरकारच्या भूमिकेमुळे न्यायासाठी झगडणाऱ्या कामगारांचे भवितव्यावर काय परिणाम होईल, या सर्व आघाड्यांवर सखोल चर्चा झाली. त्यानंतर जमीन सरकारजमा करण्याचा हट्ट सोडून ७५ टक्के मोबदला घेत कंपनीची जमीन विक्री करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय झाला आहे.

येत्या आठवड्यात निर्णय

२२ एप्रिल रोजी महसूल आणि वन विभागाचे कार्यासन अधिकारी राजेंद्र पिंपळे यांच्या सहीचे एक पत्र मुंबई उच्च न्यायालयातील सहाय्यक वकील जी. डब्ल्यू मॅट्टोस यांना पाठवण्यात आले आहे. २ मे रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार असून तिथे सरकार आपली भूमिका मांडेल. त्यानंतर जमीन विक्री करून कामगारांची देणी मिळवून देण्याचा मार्ग न्यायालयाकडून प्रशस्त केला जाईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.