म. टा. वृत्तसेवा, ठाणे
करोना संसर्ग काळात गेले वर्षभर ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात कुपोषित बालकांच्या आरोग्य तपासण्या झाल्याच नसल्याची बाब श्रमिक मुक्ती संघटना आणि वन निकेतन यांनी संयुक्तपणे केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. करोनाची संभाव्य तिसरी लाट मुलांसाठी घातक ठरण्याचा अंदाज व्यक्त होत असल्याने बालकांच्या आरोग्याविषयीचे हे दुर्लक्ष महागात पडण्याचा इशारा दोन्ही संस्थांनी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा प्रशासनाला सविस्तर निवेदनाद्वारे दिला आहे.
जिल्ह्यातील शहापूर आणि मुरबाड या दोन तालुक्यातील दुर्गम गावपाड्यांमध्ये पुण्यातील साथी या संस्थेच्या सहकार्याने आरोग्य व्यवस्थेची माहिती मिळविण्यासाठी १५ मेपासून सलग तीन आठवडे सर्वेक्षण
करण्यात आले. त्यात शालेय पोषण आहार योजना, बालकांची आरोग्य तपासणी, रेशनवरील धान्य वितरण, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आदी विषयांवर सद्यस्थितीची माहिती गोळा करण्यात आली. त्याचप्रमाणे संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी गावोगावी गटचर्चा घडवून करोना संसर्गाची माहिती दिली. तसेच लसीकरणाचे महत्त्व लोकांना पटवून दिले. श्रमिक मुक्ती संघटनेने शहापूर उपजिल्हा रुग्णालय आणि मुरबाडच्या टोकावडे ग्रामीण रुग्णालयात प्रत्येकी एक मदत कक्ष सुरू केला आहे. तिथे रुग्णांना सल्ला मार्गदर्शन आणि समस्या निवारणाची मदत दिली जात आहे. गंभीर रुग्णांना रुग्णवाहिका मिळवून देणे, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना तसेच जननी सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी योग्य ती माहिती देणे व पाठपुरावा करणे ही कामे मदतकक्षाद्वारे केली जातात.
लाभांपासून वंचित
गेल्या वर्षभरात आदिवासी भागातील महिलांना देय असलेले प्रधानमंत्री मातृत्व अनुदान/जननी सुरक्षा अनुदान/ संदर्भ सेवा यांच्या लाभापासून बऱ्याच महिला आधार कार्डअभावी, बँक खात्याअभावी, रहिवासी दाखल्याच्याअभावी वंचित आहेत. उपरोक्त सर्व कागदपत्रे जमा करण्यासाठी ग्रामसेवक, शिक्षक हे लॉकडाउनमुळे गावी उपलब्ध नसतात. वाहतूकही ठप्प झालेली आहे. काहींची अनुदाने बँकेत जमा झाल्याचे सांगितले जाते, परंतु बँक कर्मचारी पासबुक भरून देत नाहीत. खात्याची चौकशी करण्यासाठी बँकेत प्रवेश दिला जात नाही.
फिरती आरोग्य पथके ठप्प
आदिवासींमध्ये लसीकरणाविषयी भीती आहे. त्यात लसीकरणानंतर एखाद्याला त्रास झाल्यास डॉक्टरांची फिरती पथके नाहीत. दुर्गम भागातील सावर्णे, धारखिंड आणि तळवाडे पथकांना डॉक्टर उपलब्ध नाहीत.
रेशन सुरळीत पण...
रेशन दुकानातून घोषीत धान्य मिळते, परंतु काही ठिकाणी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री घोषीत योजनेपैकी फक्त एकाचे वाटप केल्याचे आढळले. ऑनलाइन नावे उपलब्ध नसल्याने अद्याप काही कुटुंबे लाभापासून वंचित आहेत. खुल्या बाजारातील तेल, डाळ, कडधान्याचे भाव वाढल्याने त्या वस्तू शासनाने गरिबांना स्वस्त दरात द्याव्यात, अशी लोकांची अपेक्षा आहे. बाल विकास विभागामार्फत बालकांना दिला जाणारा कच्चा पूरक आणि अमृत आहार व्यवस्थित मिळत आहे.
अशा आहेत मागण्या...
विविध योजनेतील थकीत मातृत्त्व अनुदाने त्वरित द्यावीत. बँक कर्मचाऱ्यांनी रहिवाशांशी सौजन्याने वागावे. फिरते आरोग्य पथक दक्ष ठेवावेत. विशेष कार्यक्रम राबवून सर्वांना आधार कार्ड द्यावीत.
करोना संसर्ग काळात गेले वर्षभर ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात कुपोषित बालकांच्या आरोग्य तपासण्या झाल्याच नसल्याची बाब श्रमिक मुक्ती संघटना आणि वन निकेतन यांनी संयुक्तपणे केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. करोनाची संभाव्य तिसरी लाट मुलांसाठी घातक ठरण्याचा अंदाज व्यक्त होत असल्याने बालकांच्या आरोग्याविषयीचे हे दुर्लक्ष महागात पडण्याचा इशारा दोन्ही संस्थांनी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा प्रशासनाला सविस्तर निवेदनाद्वारे दिला आहे.
जिल्ह्यातील शहापूर आणि मुरबाड या दोन तालुक्यातील दुर्गम गावपाड्यांमध्ये पुण्यातील साथी या संस्थेच्या सहकार्याने आरोग्य व्यवस्थेची माहिती मिळविण्यासाठी १५ मेपासून सलग तीन आठवडे सर्वेक्षण
करण्यात आले. त्यात शालेय पोषण आहार योजना, बालकांची आरोग्य तपासणी, रेशनवरील धान्य वितरण, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आदी विषयांवर सद्यस्थितीची माहिती गोळा करण्यात आली. त्याचप्रमाणे संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी गावोगावी गटचर्चा घडवून करोना संसर्गाची माहिती दिली. तसेच लसीकरणाचे महत्त्व लोकांना पटवून दिले. श्रमिक मुक्ती संघटनेने शहापूर उपजिल्हा रुग्णालय आणि मुरबाडच्या टोकावडे ग्रामीण रुग्णालयात प्रत्येकी एक मदत कक्ष सुरू केला आहे. तिथे रुग्णांना सल्ला मार्गदर्शन आणि समस्या निवारणाची मदत दिली जात आहे. गंभीर रुग्णांना रुग्णवाहिका मिळवून देणे, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना तसेच जननी सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी योग्य ती माहिती देणे व पाठपुरावा करणे ही कामे मदतकक्षाद्वारे केली जातात.
लाभांपासून वंचित
गेल्या वर्षभरात आदिवासी भागातील महिलांना देय असलेले प्रधानमंत्री मातृत्व अनुदान/जननी सुरक्षा अनुदान/ संदर्भ सेवा यांच्या लाभापासून बऱ्याच महिला आधार कार्डअभावी, बँक खात्याअभावी, रहिवासी दाखल्याच्याअभावी वंचित आहेत. उपरोक्त सर्व कागदपत्रे जमा करण्यासाठी ग्रामसेवक, शिक्षक हे लॉकडाउनमुळे गावी उपलब्ध नसतात. वाहतूकही ठप्प झालेली आहे. काहींची अनुदाने बँकेत जमा झाल्याचे सांगितले जाते, परंतु बँक कर्मचारी पासबुक भरून देत नाहीत. खात्याची चौकशी करण्यासाठी बँकेत प्रवेश दिला जात नाही.
फिरती आरोग्य पथके ठप्प
आदिवासींमध्ये लसीकरणाविषयी भीती आहे. त्यात लसीकरणानंतर एखाद्याला त्रास झाल्यास डॉक्टरांची फिरती पथके नाहीत. दुर्गम भागातील सावर्णे, धारखिंड आणि तळवाडे पथकांना डॉक्टर उपलब्ध नाहीत.
रेशन सुरळीत पण...
रेशन दुकानातून घोषीत धान्य मिळते, परंतु काही ठिकाणी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री घोषीत योजनेपैकी फक्त एकाचे वाटप केल्याचे आढळले. ऑनलाइन नावे उपलब्ध नसल्याने अद्याप काही कुटुंबे लाभापासून वंचित आहेत. खुल्या बाजारातील तेल, डाळ, कडधान्याचे भाव वाढल्याने त्या वस्तू शासनाने गरिबांना स्वस्त दरात द्याव्यात, अशी लोकांची अपेक्षा आहे. बाल विकास विभागामार्फत बालकांना दिला जाणारा कच्चा पूरक आणि अमृत आहार व्यवस्थित मिळत आहे.
अशा आहेत मागण्या...
विविध योजनेतील थकीत मातृत्त्व अनुदाने त्वरित द्यावीत. बँक कर्मचाऱ्यांनी रहिवाशांशी सौजन्याने वागावे. फिरते आरोग्य पथक दक्ष ठेवावेत. विशेष कार्यक्रम राबवून सर्वांना आधार कार्ड द्यावीत.