वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांत आरक्षण देणाऱ्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अपिलांवरील सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आता २२ जानेवारी ही तारीख निश्चित केली आहे. याचिकादार, राज्य सरकार व अन्य पक्षकारांनी म्हणणे प्रतिज्ञापत्रांवर मांडण्याचे काम पूर्ण करावे, असे निर्देश देऊन सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. संजीव खन्ना व न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने ही तारीख निश्चित केली. आरक्षणासाठीची ५० टक्क्यांची मर्यादा राज्य सरकारने ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण दिले असल्याने या अपिलांवर लवकर सुनावणी व्हायला हवी, असे म्हणणे अपिलकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार व अॅड. गुणरतन सदावर्ते यांनी मांडले. हा विषय घटनापीठाकडे मांडण्यात यावा, अशी विनंतीही एका वकिलामार्फत करण्यात आली. तेव्हा, आवश्यक वाटले तरच आम्ही हा विषय घटनापीठाकडे वर्ग करू, असे स्पष्ट करून खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.
मराठा आरक्षणप्रश्नी२२ जानेवारीला सुनावणी
वृत्तसंस्था, नवी दिल्लीमराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांत आरक्षण देणाऱ्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अपिलांवरील सुनावणीसाठी सर्वोच्च ...
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम 20 Nov 2019, 4:00 am