नवी मुंबई महापालिकेला उच्च न्यायालयाने फटकारले
म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
सिडकोकडून अधिकृतपणे भूखंड घेतलेले नसतानाही नवी मुंबई महापालिकेने महापौर बंगल्यासाठी चक्क सहा निवासी भूखंड बळकावून त्यावर बेकायदा बगिचा उभारला. शिवाय हा बगिचा सार्वजनिक न ठेवता पूर्णपणे महापौर बंगल्यातील व्यक्तींसाठीच राहील, अशा पद्धतीने व्यवस्था करण्यात आली आहे, असा धक्कादायक प्रकार एका जनहित याचिकेच्या निमित्ताने समोर आला आहे.
संदीप ठाकूर यांना माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीच्या आधारे प्रवीण उपाध्याय यांनी जनहित याचिका केलेली आहे. त्याची अत्यंत गंभीर दखल न्या. शंतनू केमकर व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने घेतली. महापालिकेने आपले सहा निवासी भूखंड बळकावले असल्याचे सिडकोनेही प्रतिज्ञापत्रात मान्य केले आहे. इतकेच नव्हे तर बगिचा व त्याभोवतीची संरक्षक भिंत उभारण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली नाही, असे एकीकडे म्हणतानाच दुसरीकडे या बगिच्यावर लाखो रुपयांचा देखभाल खर्च केल्याचे महापालिकेने मान्य केले आहे.
महापौरांसाठी बंगला उभारण्याकरिता बेलापूर सेक्टर २६/२७मधील पारसिक टेकडीजवळचे १५६ व १५७ हे दोन निवासी भूखंड सिडकोने महापालिकेला दिले होते. त्याप्रमाणे पालिकेने बंगला उभारल्यानंतर राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली सिडकोचे १५३, १५४, १५५, १५८, १५९ व १६० या क्रमांकाचे भूखंडही बळकावण्यात आले. विशेष म्हणजे सिडकोनेही त्याकडे कानाडोळा केला. याहून धक्कादायक बाब म्हणजे १६० क्रमांकाचा भूखंड हा सिडकोने २००८मध्येच मेसर्स उझेस्ट कॅपिटल सव्हिसेस लिमिटेड कंपनीला विकला होता आणि कंपनीने त्याची मुद्रांक व नोंदणी शुल्कासह नोंदणीही केली होती. मात्र, नंतर दबावापोटी त्यांनी भूखंड परत केला आणि पालिकेने दिलेली रक्कम स्वीकारली. हा सारा गैरव्यवहार स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली झाला, असे याचिकादारांनी निदर्शनास आणले. तसेच ‘सार्वजनिक उद्यान’ असे केवळ नावाला दाखवून बंगल्याच्या बाजूचाच दरवाजा खुला ठेवला जात असल्याचे म्हणणे त्यांनी मांडले.
हा विषय न्यायालयासमोर आल्यानंतर सिडकोने आम्ही पालिकेला ते सहा भूखंड दिले नव्हते आणि आम्ही ते बेकायदा बांधकाम केलेले नाही, असे स्पष्टपणे मांडले. त्यामुळे याचिकेवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत तूर्तास बगिचा नागरिकांसाठी खुला करणार का, ते दोन आठवड्यांत सांगा, असे खंडपीठाने पालिकेला सुनावले.