औषधाच्या तुटवड्यामुळे कळवा रुग्णालयातील रुग्णांचे हाल
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, ठाणे
वादग्रस्त कारभारामुळे कायम चर्चेत असलेल्या ठाणे महापालिकेच्या कळवा हॉस्पिटलात आता जीवनावश्यक औषधांचा भीषण तुटवडा निर्माण झाला आहे. रुग्णालय प्रशासन आणि पालिका अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीमुळे रुग्णालयाला आवश्यक असलेल्या औषधांचीच खरेदी झालेली नाही. जीएसटीमुळे निविदाप्रक्रियेत उशीर झाल्याचे सांगितले जात असले तरी औषधखरेदीतील अर्थकारण असल्याची चर्चा रुग्णालयाच्या आवारात आहे.
कळवा रुग्णालयात हजारो गोरगरीब रुग्ण उपचारांसाठी दाखल होत असतात. या रुग्णांना आवश्यक असलेली औषधखरेदी पालिकेचा आरोग्य विभागा निविदाप्रक्रियेच्या माध्यमातून खरेदी करत असतो. रुग्णालयातील विभाग प्रमुख आपापल्या विभागात आवश्यक असलेल्या औषधांची यादी सादर करतात, त्यानुसार ही खरेदी केली जाते. सलाइन, शस्त्रक्रियांसाठी लागणाऱ्या उपकरणांचाही तुटवडा आहे. या खरेदीसाठी पालिकेने निविदा मागवल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर जीएसटी प्रणाली लागू झाल्यामुळे सरकारी आदेशानुसार वर्क ऑर्डर न दिलेल्या निविदा रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. सरकारनेच सुधारित आदेश जारी करून जीएसटीच्या वाटाघाटी करून पात्र निविदाकाराला कामे देण्याची सूचना केली. त्या घोळात औषधखरेदीच झालेली नाही. आता जेनरीक औषधे असावीत की नसावीत, यावरून दोन गट पडले असून मर्जीतील कंत्राटदाराला काम मिळवून देण्यासाठी ही धडपड सुरू असल्याचेही सांगितले जात आहे.
...तर जबाबदार कोण?
अत्यावश्यक औषधेही रुग्णांच्या नातेवाईकांना बाहेरच्या मेडिकल स्टोअरमधून आणण्यास सांगितले जात आहे. रुग्णालयामधील मेडिकल स्टोअरही बंद असल्याने या नातेवाईकांनी औषधांसाठी बाहेर धाव घ्यावी लागते. त्यात वेळेचा अपव्यय होत असून अत्यावश्यक परिस्थितीत औषध नसले आणि रुग्णाने प्राण गमावले तर त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
रुग्णांना भुर्दंड
या रुग्णालयामधील अनेक रुग्ण हे दारिद्र्यरेषेखालील असून ते राज्य सरकारच्या महात्मा फुले जीवनदायी योजनेअंतर्गत उपचार घेत असतात. उपचार आणि औषधांचे पैसे सरकारकडून त्यांना दिले जातात. मात्र, रुग्णांनी बाहेरून औषध खरेदी केल्यानंतर ते पैसे योजनेच्या पैशातून रुग्णांना वळते केले जात नाही. त्यामुळे रुग्णांना भुर्दंड सोसावा लागत असून त्यांच्या हक्काचे औषधांचे पैसे रुग्णालयाच्या बँक खात्यात सरकारकडून जमा होत आहेत.
मनमानी कार्यपद्धती
गेल्या वर्षीची औषधांची यादी काढून त्यात चार ते पाच टक्के वाढ करायची आणि नवी यादी सादर करण्याची परंपरा येथील विभागप्रमुखांमध्ये रुजलेली आहे. त्यामुळे वापर होत नसलेल्या औषधांचे धूळ खात पडत असून बदललेल्या परिस्थितीनुसार जी औषधे गरजेची आहेत ती अपुरी पडत असल्याचे वारंवार स्पष्ट झाले आहे. त्यानंतरही विभागप्रमुखांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होत नाही. रुग्णालयातील फॉर्मकॉलॉजी, मेडिसीन आणि स्टोअर या तीन विभागांचे कुठलाही समन्वय औषधांच्या याद्या करताना नसतो, अशी माहिती सूत्रांकडून हाती आली आहे.
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, ठाणे
वादग्रस्त कारभारामुळे कायम चर्चेत असलेल्या ठाणे महापालिकेच्या कळवा हॉस्पिटलात आता जीवनावश्यक औषधांचा भीषण तुटवडा निर्माण झाला आहे. रुग्णालय प्रशासन आणि पालिका अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीमुळे रुग्णालयाला आवश्यक असलेल्या औषधांचीच खरेदी झालेली नाही. जीएसटीमुळे निविदाप्रक्रियेत उशीर झाल्याचे सांगितले जात असले तरी औषधखरेदीतील अर्थकारण असल्याची चर्चा रुग्णालयाच्या आवारात आहे.
कळवा रुग्णालयात हजारो गोरगरीब रुग्ण उपचारांसाठी दाखल होत असतात. या रुग्णांना आवश्यक असलेली औषधखरेदी पालिकेचा आरोग्य विभागा निविदाप्रक्रियेच्या माध्यमातून खरेदी करत असतो. रुग्णालयातील विभाग प्रमुख आपापल्या विभागात आवश्यक असलेल्या औषधांची यादी सादर करतात, त्यानुसार ही खरेदी केली जाते. सलाइन, शस्त्रक्रियांसाठी लागणाऱ्या उपकरणांचाही तुटवडा आहे. या खरेदीसाठी पालिकेने निविदा मागवल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर जीएसटी प्रणाली लागू झाल्यामुळे सरकारी आदेशानुसार वर्क ऑर्डर न दिलेल्या निविदा रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. सरकारनेच सुधारित आदेश जारी करून जीएसटीच्या वाटाघाटी करून पात्र निविदाकाराला कामे देण्याची सूचना केली. त्या घोळात औषधखरेदीच झालेली नाही. आता जेनरीक औषधे असावीत की नसावीत, यावरून दोन गट पडले असून मर्जीतील कंत्राटदाराला काम मिळवून देण्यासाठी ही धडपड सुरू असल्याचेही सांगितले जात आहे.
...तर जबाबदार कोण?
अत्यावश्यक औषधेही रुग्णांच्या नातेवाईकांना बाहेरच्या मेडिकल स्टोअरमधून आणण्यास सांगितले जात आहे. रुग्णालयामधील मेडिकल स्टोअरही बंद असल्याने या नातेवाईकांनी औषधांसाठी बाहेर धाव घ्यावी लागते. त्यात वेळेचा अपव्यय होत असून अत्यावश्यक परिस्थितीत औषध नसले आणि रुग्णाने प्राण गमावले तर त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
रुग्णांना भुर्दंड
या रुग्णालयामधील अनेक रुग्ण हे दारिद्र्यरेषेखालील असून ते राज्य सरकारच्या महात्मा फुले जीवनदायी योजनेअंतर्गत उपचार घेत असतात. उपचार आणि औषधांचे पैसे सरकारकडून त्यांना दिले जातात. मात्र, रुग्णांनी बाहेरून औषध खरेदी केल्यानंतर ते पैसे योजनेच्या पैशातून रुग्णांना वळते केले जात नाही. त्यामुळे रुग्णांना भुर्दंड सोसावा लागत असून त्यांच्या हक्काचे औषधांचे पैसे रुग्णालयाच्या बँक खात्यात सरकारकडून जमा होत आहेत.
मनमानी कार्यपद्धती
गेल्या वर्षीची औषधांची यादी काढून त्यात चार ते पाच टक्के वाढ करायची आणि नवी यादी सादर करण्याची परंपरा येथील विभागप्रमुखांमध्ये रुजलेली आहे. त्यामुळे वापर होत नसलेल्या औषधांचे धूळ खात पडत असून बदललेल्या परिस्थितीनुसार जी औषधे गरजेची आहेत ती अपुरी पडत असल्याचे वारंवार स्पष्ट झाले आहे. त्यानंतरही विभागप्रमुखांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होत नाही. रुग्णालयातील फॉर्मकॉलॉजी, मेडिसीन आणि स्टोअर या तीन विभागांचे कुठलाही समन्वय औषधांच्या याद्या करताना नसतो, अशी माहिती सूत्रांकडून हाती आली आहे.