न्यायालयाची छडी

२७ गावांच्या निर्णयात विलंब; राज्य सरकारला फटकारले

म. टा. वृत्तसेवा, डोंबिवली

कल्याण डोंबिवली महापालिकेमध्ये असणाऱ्या २७ गावांचा तिढा लवकर सुटत नसल्यामुळे या गावांच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. २७ गावांचा निर्णय घेण्यास लागणाऱ्या विलंबाबद्दल नाराजी व्यक्त करत लवकरात लवकर गावांचा प्रलंबित विषय सोडविण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने केली आहे.

२७ गावांचा प्रश्न गेली दोन वर्षे प्रलंबित आहे. त्याआधीही अनेक वर्षांपासून हा वाद सुरू आहे. तरीही या मुद्द्यावर अद्याप तोडगा काढणे राज्य सरकारला शक्य झालेले नाही. याबद्दल २७ गावांतील स्थानिकांनी केलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारद्वारे होणाऱ्या विलंबाचा मुद्दा उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.

२७ गावांच्या निर्णयाची प्रक्रिया लांबणीवर पडत असली तरीही जनतेच्या बाजूने निर्णय घेण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. या भूमिकेनंतर २७ गावांमधील जनतेची फसवणूक होत असल्याच्या भीतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याच्या सुनावणी दरम्यान २७ गावांचा निर्णय लांबणीवर पडत असल्याचे कारण विचारत गावांबद्दलचा निर्णय घेण्यात विलंब होत असल्याचे दिसून आल्यावर होणाऱ्या विलंबाबद्दल उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.

१४ मे २०१५ला गावे महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आली होती, त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा लोकांचा विचार करून गावे वगळण्याची घोषणा केली होती. मात्र कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे गावे वगळण्यात आली नव्हती. त्यानंतर आत्तापर्यंत २७ गावांचा प्रश्न प्रलंबित असून याबद्दलचा निर्णय घेण्यात राज्य सरकार दिरंगाई करत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. याच मुद्द्यावर बोट ठेवत उच्च न्यायालयानेही २७ गावांचा प्रश्न लवकर सोडविण्यासाठी सूचना करत कान टोचले आहेत.

दोन आठवड्यांची मुदत

२७ गावांबद्दल सरकारची बाजू मांडण्यासाठी सरकारी वकिलांच्या वतीने कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी अतिरिक्त वेळेची मागणी केली. सध्या अधिवेशन सुरू असल्यामुळे २७ गावांच्या सुनावणीसाठी पुढील तारखेची मागणी राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आली. मात्र आत्तापर्यंत गावांचा निर्णय घेण्यास उशीर झाल्याचे सांगत केवळ दोन आठवड्यांची मुदतवाढ राज्य सरकारच्या वकिलांना देण्यात आली आहे.