ठाणे शहरांतील अनधिकृत धोकादायक इमारतींना पुनर्विकासासाठी क्लस्टरशिवाय अन्य कोणताही कायदेशीर पर्याय उपलब्ध नाही. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून क्लस्टर रद्द करण्याची भूमिका घेत काही सामाजिक संस्थांनी या योजनेबाबतच संशयाचे वातावरण निर्माण केले आहे. पालिका प्रशासनाची या प्रकरणातील भूमिका सुरुवातीपासूनच पारदर्शी राहिलेली नाही. या योजनेबाबत नागरिकांचे काही समज-गैरसमज असतील तर ते दूर करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने किंवा लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यायला हवा. मात्र, त्यासाठी ठोस प्रयत्न न करता लोकांचा संभ्रम आणि संशय वाढेल, अशीच भूमिका प्रशासनाकडून घेतली जात आहे. गावठाणे आणि कोळीवाडे या क्लस्टरमधून वगळण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. मात्र, हा भूभाग वगळण्यासाठी हरकती आणि सूचनांची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल, हेसुद्धा विरोध करणाऱ्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. वास्तविक क्लस्टर योजना प्रत्यक्षात राबविणे हे अत्यंत क्लिष्ट व कठीण काम आहे. त्यामुळे सर्व संबंधितांना विश्वासात घेऊनच ही योजना राबवावी लागेल. संशयाचे धुके अधिक गडद होत गेल्यास भविष्यात या योजनेच्या मार्गातील अडथळे अधिक वाढू शकतात. तसे झाल्यास त्याचे परिणाम पालिका प्रशासनाला किंवा आंदोलनकर्त्यांना भोगावे लागणार नाहीत; तर, इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेले लाखो ठाणेकर त्यात भरडले जातील. त्यामुळे दोन्ही आघाड्यांवर सामंजस्याची आणि सहकार्याची भूमिका अपेक्षित आहे.
हवे सामंजस्य आणि सहकार्य
ठाणे शहरांतील अनधिकृत धोकादायक इमारतींना पुनर्विकासासाठी क्लस्टरशिवाय अन्य कोणताही कायदेशीर पर्याय उपलब्ध नाही...
Maharashtra Times 22 Aug 2018, 4:00 am