निवडणुका लढवताना शहराच्या विकासाची मोठमोठी आश्वासने द्यायची आणि निवडून आल्यानंतर ती जबाबदारी सोयीस्कररीत्या विसरायची असा पायंडाच गेल्या काही वर्षांपासून राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या लोकप्रतिनिधींनी पाडला आहे. रस्त्यांवर पडलेल्या खड्यांवरून जे काही राजकारण सध्या सुरू आहे त्यातूनही त्याचीच प्रचिती येते. रस्ते धडधाकट ठेवण्याची जबाबदारी ही प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांची आहे, असे सांगत विरोधी पक्ष त्यांच्या नावाने शिमगा करत आहेत. ठिकठिकाणी आंदोलनेही सुरू आहेत. कल्याण-डोंबिवलीत तर सत्तेत सहभागी असलेला भाजपही त्यात सहभागी झाला आहे, हे आणखी एक आश्चर्य. वास्तविक प्रशासन योग्य पद्धतीने काम करत आहे की नाही, यावर अंकुश ठेवण्याचे काम लोकप्रतिनिधींकडून अपेक्षित असते. मात्र, प्रशासन, कंत्राटदार आणि लोकप्रतिनिधींच्या अभद्र युतीमुळे त्याकडे दुर्लक्ष होते, किंबहुना त्यातून होणाऱ्या अर्थकारणामुळेच दुय्यम प्रतीचे रस्ते बांधले जातात आणि पावसाळ्यात ते उखडतात हे वास्तव कुणीही नाकारू शकत नाही. त्यामुळे वाद निर्माण झाल्यानंतर आपली जबाबदारी झटकून सत्तेतील किंवा विरोधातील नगरसेवकांना नामानिराळे होता येणार नाही. शहरांतील खड्ड्यांमुळे लोकांचे जीव जात असताना त्यावर गांभीर्याने चर्चा करून तोडगा काढण्याऐवजी सभागृहातही सवंग प्रसिद्धीसाठी स्टंट केले जात असलीत तर ते या शहराचे दुर्दैवच.
निव्वळ राजकारण
निवडणुका लढवताना शहराच्या विकासाची मोठमोठी आश्वासने द्यायची आणि निवडून आल्यानंतर ती जबाबदारी सोयीस्कररीत्या विसरायची असा पायंडाच गेल्या काही ...
Maharashtra Times 19 Jul 2018, 4:00 am