एमआयडीसीकडून मार्बल इंडस्ट्रीसाठी कमर्शियल झोनमध्ये जागा
आदित्य बिवलकर, डोंबिवली
डोंबिवलीतील सांडपाणी उदंचन केंद्र अकार्यक्षम असल्याने रासायनिक कंपन्या प्रदूषणाच्या अडचणीत असतानाच आता या समस्येत नव्याने भर पडली आहे. केमिकल कंपन्यांमध्ये होणारे स्फोट, सांडपाण्याने होणारे प्रदूषण, कारखान्यांच्या धुराचा आणि दुर्गंधीचा सामान्यांना होणारा त्रास यानंतर आता डोंबिवली एमआयडीसी भागातील उस्मा पेट्रोल पंपाजवळच्या मोकळ्या जागेमध्ये मार्बल आणि प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीला परवानगी देण्यात आल्याने प्रदूषणाला नव्याने आमंत्रण मिळाले आहे. विशेष म्हणजे येथे कारखाने स्थापण्यासाठी योग्य दराची आकारणी न करता एमआयडीसीद्वारे औद्योगिक दराने उद्योगांना जागा देण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
मार्बल उद्योगामध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रिंटींग, कटिंग त्याचबरोबर पॉलिशिंग यासारखी कामे केली जातात. यामुळे ध्वनी तसेच वायूप्रदूषण होण्याचा धोका संभवतो. त्यातच एमआयडीसी निवासी भागाच्या अत्यंत जवळ हा भाग येत असल्याने निवासी भागालासुद्धा त्याचा त्रास जाणवू शकतो. त्यामुळे याला विरोध होत आहे. मात्र, एमआयडीसीद्वारे भूखंड मार्बल उद्योगासाठी वापरण्यास देण्यात आला आहे.
निवासी विभागाच्या जवळ असणाऱ्या या भागामध्ये बफर झोन तयार करण्याची गरज आहे. काही वर्षांपूर्वी येथील डंपिंग ग्राऊंड बंद करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर बफर झोनवर कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. डंपिंग ग्राऊंड बंद झाल्यावर येथे सामान्यांनी उद्यान उभारण्याची तयारी दर्शवली होती. त्याबद्दल कोणताही निर्णय एमआयडीसीकडून घेण्यात आलेला नाही. मात्र त्यानंतर या भूखंडाची विक्री करण्यात आली आहे. निवासी विभागाचा विचार करून एमआयडीसीमध्ये असणाऱ्या कारखान्यांचे स्थलांतर करण्याचे आश्वासन एकीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले असताना त्याचे पालन होताना दिसत नाही. त्याउलट निवासी विभागापासून हाकेच्या अंतरावर नवीन उद्योगांची स्थापना करण्यात येत आहे.
स्थानिकांचा विरोध
नियमानुसार भूखंडाची विक्री करण्याच्या आधी जाहिरातप्रसिद्धी, योग्य दर ठरवणे ही कार्यवाही करण्यात आली होती का, असा सवाल सामान्यांकडून उपस्थित करण्यात आला असून प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर या नवीन उद्योगांना विरोध केला जात आहे. महामंडळाद्वारे नियमानुसार कार्यवाही करण्यात आली असल्याचा दावा करण्यात येत असून निसर्गउद्यानाच्या प्रस्तावावर अद्याप निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
कमी किंमतीमध्ये नवीन भूखंडासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्याने स्थानिकांनी नाराजी व्यक्त केली असून कमर्शियल झोनमध्ये औद्योगिक दराने जागा कोणत्या नियमानुसार उपलब्ध करून देण्यात आली, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. याबद्दल डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशनचे सचिव राजू नलावडे, अध्यक्षा रश्मी येवले आणि मिलापनगर रेसिडेंट वेल्फेअरच्या अध्यक्षा वर्षा महाडिक यांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे याबद्दल तक्रार केली असून योग्य कार्यवाही न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
एमआयडीसीचे नुकसान
नियमानुसार एमआयडीसीमधील हा भूखंड कमर्शिअल झोनमध्ये मोडतो. यासाठी अंदाजे ३९,००० रुपये प्रतिचौरस मीटर दराने शुल्क आकारले जाते. मात्र त्याऐवजी केवळ १२,००० रुपये आकारून औद्योगिक दराने भूखंड मार्बल इंडस्ट्रीसाठी देण्यात आला आहे. औद्योगिक वापरासाठी व्यावसायिक भूखंड एमआयडीसीकडून उपलब्ध करून देण्यात आला असल्याने एमआयडीसीचे यामध्ये नुकसान होत आहे. त्यामुळे या व्यवहाराबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
आदित्य बिवलकर, डोंबिवली
डोंबिवलीतील सांडपाणी उदंचन केंद्र अकार्यक्षम असल्याने रासायनिक कंपन्या प्रदूषणाच्या अडचणीत असतानाच आता या समस्येत नव्याने भर पडली आहे. केमिकल कंपन्यांमध्ये होणारे स्फोट, सांडपाण्याने होणारे प्रदूषण, कारखान्यांच्या धुराचा आणि दुर्गंधीचा सामान्यांना होणारा त्रास यानंतर आता डोंबिवली एमआयडीसी भागातील उस्मा पेट्रोल पंपाजवळच्या मोकळ्या जागेमध्ये मार्बल आणि प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीला परवानगी देण्यात आल्याने प्रदूषणाला नव्याने आमंत्रण मिळाले आहे. विशेष म्हणजे येथे कारखाने स्थापण्यासाठी योग्य दराची आकारणी न करता एमआयडीसीद्वारे औद्योगिक दराने उद्योगांना जागा देण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
मार्बल उद्योगामध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रिंटींग, कटिंग त्याचबरोबर पॉलिशिंग यासारखी कामे केली जातात. यामुळे ध्वनी तसेच वायूप्रदूषण होण्याचा धोका संभवतो. त्यातच एमआयडीसी निवासी भागाच्या अत्यंत जवळ हा भाग येत असल्याने निवासी भागालासुद्धा त्याचा त्रास जाणवू शकतो. त्यामुळे याला विरोध होत आहे. मात्र, एमआयडीसीद्वारे भूखंड मार्बल उद्योगासाठी वापरण्यास देण्यात आला आहे.
निवासी विभागाच्या जवळ असणाऱ्या या भागामध्ये बफर झोन तयार करण्याची गरज आहे. काही वर्षांपूर्वी येथील डंपिंग ग्राऊंड बंद करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर बफर झोनवर कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. डंपिंग ग्राऊंड बंद झाल्यावर येथे सामान्यांनी उद्यान उभारण्याची तयारी दर्शवली होती. त्याबद्दल कोणताही निर्णय एमआयडीसीकडून घेण्यात आलेला नाही. मात्र त्यानंतर या भूखंडाची विक्री करण्यात आली आहे. निवासी विभागाचा विचार करून एमआयडीसीमध्ये असणाऱ्या कारखान्यांचे स्थलांतर करण्याचे आश्वासन एकीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले असताना त्याचे पालन होताना दिसत नाही. त्याउलट निवासी विभागापासून हाकेच्या अंतरावर नवीन उद्योगांची स्थापना करण्यात येत आहे.
स्थानिकांचा विरोध
नियमानुसार भूखंडाची विक्री करण्याच्या आधी जाहिरातप्रसिद्धी, योग्य दर ठरवणे ही कार्यवाही करण्यात आली होती का, असा सवाल सामान्यांकडून उपस्थित करण्यात आला असून प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर या नवीन उद्योगांना विरोध केला जात आहे. महामंडळाद्वारे नियमानुसार कार्यवाही करण्यात आली असल्याचा दावा करण्यात येत असून निसर्गउद्यानाच्या प्रस्तावावर अद्याप निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
कमी किंमतीमध्ये नवीन भूखंडासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्याने स्थानिकांनी नाराजी व्यक्त केली असून कमर्शियल झोनमध्ये औद्योगिक दराने जागा कोणत्या नियमानुसार उपलब्ध करून देण्यात आली, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. याबद्दल डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशनचे सचिव राजू नलावडे, अध्यक्षा रश्मी येवले आणि मिलापनगर रेसिडेंट वेल्फेअरच्या अध्यक्षा वर्षा महाडिक यांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे याबद्दल तक्रार केली असून योग्य कार्यवाही न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
एमआयडीसीचे नुकसान
नियमानुसार एमआयडीसीमधील हा भूखंड कमर्शिअल झोनमध्ये मोडतो. यासाठी अंदाजे ३९,००० रुपये प्रतिचौरस मीटर दराने शुल्क आकारले जाते. मात्र त्याऐवजी केवळ १२,००० रुपये आकारून औद्योगिक दराने भूखंड मार्बल इंडस्ट्रीसाठी देण्यात आला आहे. औद्योगिक वापरासाठी व्यावसायिक भूखंड एमआयडीसीकडून उपलब्ध करून देण्यात आला असल्याने एमआयडीसीचे यामध्ये नुकसान होत आहे. त्यामुळे या व्यवहाराबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.