सोसायट्यांचा ‘असहकार’

८२ हजार सोसायट्या ऑडिटविना; सहकार विभागाची ‘कारणे दाखवा’ नोटीस

ashish.pathak@timesgroup.com/@ashishpmt

ठाणे ः प्रत्येक सहकारी संस्थेने आर्थिक वर्षात किमान एकदा लेखापरीक्षण (ऑडिट) करून घेणे बंधनकारक असले तरी राज्यातील तब्बल ८२ हजार सहकारी संस्थांनी ऑडिट केलेच नसल्याची धक्कादायक माहिती स्पष्ट झाली आहे. त्याबद्दल या सर्व सहकारी संस्थांना सहकार विभागाने नोटिसा पाठवून खुलासा मागितला आहे. या संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी नेमलेल्या लेखापरीक्षकांनाही नोटिसा पाठवण्यात आल्याचे समजते.

राज्यातील सुमारे सव्वा दोन लाख सहकारी संस्थांमध्ये एक लाखांहून जास्त नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांचा समावेश आहे. सभासदांचे भागभांडवल, त्यांच्याकडून दर महिन्याला मिळणारी देयके, हस्तांतरणशुल्क आदी या संस्थांचा उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असतो. त्यातूनच या संस्थांच्या व्यवस्थापनावर खर्च होतो. त्यामुळे साहजिकच किती पैसा जमा झाला व त्यापैकी किती खर्च झाला, याची माहिती मिळावी यासाठी लेखापरीक्षण आवश्यक आहे. सहकार कायद्यानुसार ते बंधनकारकही करण्यात आले आहे. नव्या तरतुदीनुसार, ज्या सहकारी संस्था ऑडिट करणार नाहीत, त्यांची नोंदणीदेखील रद्द केली जाऊ शकते.

सहकार कायद्यातील या सर्व तरतुदींची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचावी, यासाठी द ठाणे डिस्ट्रिक्ट को आपरेटीव हौसिंग फेडरेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंदकुमार रेगे सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे राज्यात ऑडिट करून घेण्याचा कल वाढू लागला आहे. परंतु, अद्यापही तो समाधानकारक नसल्याचे उघड झाले आहे. प्रत्येक आर्थिक वर्षात निदान एकदा आपल्या लेखांची लेखापरीक्षण करून घेणे व असे लेखे ज्या आर्थिक वर्षाशी संबंधित असतील, त्या वर्षाच्या समाप्तीपासून ४ महिन्यांच्या आत पात्र व्यवसाय संस्थेकडून लेखापरीक्षण करून त्याचा अहवाल वार्षिक बैठकीसमोर ठेवणे अपेक्षित आहे. मात्र राज्यात मे महिन्याच्या प्रारंभापर्यंत तब्बल ८२ हजार सहकारी सोसायट्यांनी ऑडिट केलेच नसल्याचे सहकार विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या सर्व संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याच्या वृत्ताला फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांनी दुजोरा दिला.

ऑडिट, एजीएम आवश्यकच

सोसायटीतील प्रत्येक सभासदाला वार्षिक सर्वसाधारण सभेत कार्यकारिणीला प्रश्न विचारण्याची, आपल्या शंकांच्या समाधानाची संधी मिळते. अशी संधी वर्षातून एकदाच मिळत असल्याने वार्षिक सभा होणे आवश्यकच आहे. याच सभेत वर्षभराचा ऑडिट अहवालदेखील चर्चेला मांडला जातो. त्यामुळे पैशाचा योग्य विनीयोग होत आहे की नाही, याचीदेखील माहिती सभासदांना होते. त्यामुळे सर्व सहकारी संस्थांनी ऑडिट करून घ्यावे. ऑडिट केले नाही तर संस्थेची नोंदणीच रद्द करण्याची तरतूद काहीशी जाचक असल्याचे काही संस्थांचे म्हणणे आहे. परंतु सध्यातरी या तरतुदीमुळे सहकारी संस्थांनी तातडीने ऑडिट करून घेणेच श्रेयस्कर आहे, असे राणे म्हणाले.