म. टा. खास प्रतिनिधी, ठाणे
कल्याण-डोंबिवलीतील अनधिकृत बांधकामांच्या चौकशीसंदर्भात उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या अग्यार समितीचा अहवाल शिफारशींसह राज्य सरकारने स्वीकारला आहे. विधान परिषद सदस्य जगन्नाथ शिंदे यांनी विचारलेल्या प्रश्नावरील लेखी उत्तरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. या समितीने जबाबदार धरलेले संबंधित प्रशासक, आयुक्त, जिल्हाधिकारी, वन विभागाचे अधिकारी यांना त्यांच्या विरोधातील अहवालातील भागाबाबत म्हणणे मांडण्यास संबंधित प्रशासकीय विभागांना सरकारने कळवले आहे. तसेच संबंधित विकासक, आर्किटेक्ट यांना नोटीस देऊन पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांना दिले आहेत.
कल्याण-डोंबिवलीतील प्रशासकीय व राजकीय वर्तुळाला धक्का देणारा हा अहवाल गेली १० वर्षे दडवण्यात आला होता. बेकायदा बांधकामांसंदर्भात सन २००४मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात कौस्तुभ गोखले व श्रीनिवास घाणेकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. येथील अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार कोण व त्यांच्यावर काय कारवाई करावी, याची शिफारस करण्यासाठी न्यायालयाने अग्यार समितीची स्थापना केली होती. सरकारने आता हा अहवाल खुला करण्यास मान्यता दिली व हा अहवाल माहिती अधिकारात देण्यात आला. समितीने सुचवल्यानुसार पालिकेच्या आस्थापनांवरील तत्कालीन संबंधित अधिकारी, नगरसेवक, नगररचना विभागातील अधिकारी यांच्यासह अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार संबंधित आयुक्त, प्रशासक, जिल्हाधिकारी, वन विभागाचे अधिकारी यांना त्यांच्या विरोधातील अहवालातील भाग कळवून त्यांचे म्हणणे मांडण्यास संबंधित प्रशासकीय विभागांना आदेश दिले आहेत.
कल्याण-डोंबिवलीतील अनधिकृत बांधकामांच्या चौकशीसंदर्भात उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या अग्यार समितीचा अहवाल शिफारशींसह राज्य सरकारने स्वीकारला आहे. विधान परिषद सदस्य जगन्नाथ शिंदे यांनी विचारलेल्या प्रश्नावरील लेखी उत्तरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. या समितीने जबाबदार धरलेले संबंधित प्रशासक, आयुक्त, जिल्हाधिकारी, वन विभागाचे अधिकारी यांना त्यांच्या विरोधातील अहवालातील भागाबाबत म्हणणे मांडण्यास संबंधित प्रशासकीय विभागांना सरकारने कळवले आहे. तसेच संबंधित विकासक, आर्किटेक्ट यांना नोटीस देऊन पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांना दिले आहेत.
कल्याण-डोंबिवलीतील प्रशासकीय व राजकीय वर्तुळाला धक्का देणारा हा अहवाल गेली १० वर्षे दडवण्यात आला होता. बेकायदा बांधकामांसंदर्भात सन २००४मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात कौस्तुभ गोखले व श्रीनिवास घाणेकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. येथील अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार कोण व त्यांच्यावर काय कारवाई करावी, याची शिफारस करण्यासाठी न्यायालयाने अग्यार समितीची स्थापना केली होती. सरकारने आता हा अहवाल खुला करण्यास मान्यता दिली व हा अहवाल माहिती अधिकारात देण्यात आला. समितीने सुचवल्यानुसार पालिकेच्या आस्थापनांवरील तत्कालीन संबंधित अधिकारी, नगरसेवक, नगररचना विभागातील अधिकारी यांच्यासह अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार संबंधित आयुक्त, प्रशासक, जिल्हाधिकारी, वन विभागाचे अधिकारी यांना त्यांच्या विरोधातील अहवालातील भाग कळवून त्यांचे म्हणणे मांडण्यास संबंधित प्रशासकीय विभागांना आदेश दिले आहेत.