मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाची पूर्तता नाही
० दोन एफएसआयच्या नोटिफिकेशनची प्रतीक्षा
० जुन्या ठाण्यातील मोडकळीस आलेल्या इमारतींपुढे पेच
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, ठाणे
जुन्या ठाण्यातील मोडकळीस आलेल्या इमारतींना पुनर्विकासासाठी दोन एफएसआय देण्याची घोषणा खुद्द राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथे झालेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केली होती. या घोषणेला दोन महिने लोटले, तरी त्याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय जाहीर झालेला नाही. दोन एफएसआयची मागणी मान्य करण्यासाठी १० वर्षे खर्ची पडली. आता मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाचे शासन निर्णयात रुपांतर व्हायला आणखी किती प्रतीक्षा करावी लागेल, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. तसेच, या निर्णयाचे श्रेय घेणारे सर्वपक्षीय राजकीय नेते नक्की करतात काय, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
जुन्या ठाणे शहरांतील अधिकृत इमारतींसाठी किमान एक एफएसआय वापरण्यात आलेला आहे. यापैकी बहुसंख्य इमारती आता मोडकळीस आल्या असून प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार मिळणाऱ्या एफएसआयमध्ये त्यांचा पुनर्विकास व्यवहार्य ठरत नाही. त्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी किमान दोन एफएसआय द्यावा, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. जुलै महिन्यांत झालेल्या अधिवेशनात ठाणे शहरांतील पुनर्विकास आणि क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेतील आवश्यक बदलांबाबतची एक लधवेधी सूचना सभागृहात मांडली होती. त्यावर ठाण्यातील सर्वपक्षीय आमदारांनी आक्रमक पद्धतीने ठाणेकरांची बाजू मांडली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी दोन एफएसआय देण्याची घोषणा करत हजारो ठाणेकरांना दिलासा दिला होता. मात्र, २० जुलै रोजी झालेल्या या घोषणेची अद्याप अंमलबजावणीच सुरू झालेली नाही. त्यासाठी आवश्यक असलेले नोटिफिकेशनच सरकारने अद्याप काढले नसल्याची माहिती पालिकेतील सूत्रांनी दिली. त्यामुळे जुन्या ठाण्यातील कोणत्याही पुनर्विकास प्रस्तावाला दोन एफएसआयनुसार परवानगी देणे तूर्त शक्य नसल्याचेही पालिका प्रशासनानचे म्हणणे आहे.
...........
पालिकेचा दिलासा
तीन हात नाका येथील वंदना सोसायटीच्या पुनर्विकासात टीडीआर देताना २०० कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला होता. पालिकेच्या सभागृहात त्यावरून वादंग झाल्यानंतर ठाणे शहरातील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राइट (टीडीआर) यापुढे देता येणार नाही, असा निर्णय पालिकेचे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी २२ डिसेंबर, २०१७ रोजी जाहीर केला होता. २० जानेवारी, २०१६ रोजी राज्य सरकारने टीडीआर कुठे वापरायचा आणि कुठे वापरू नये, याबाबतच्या धोरणात स्पष्टता आणली आहे. त्यात धोकादायक इमारतींसाठी टीडीआर द्यावा, अशी कोणतीही तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे आजवर या पुनर्विकासासाठी जो टीडीआर दिला जात होता, तो यापुढे देता येणार नाही, अशी भूमिका आयुक्तांनी जाहिर केल्यामुळे जुन्या ठाणे शहरातील पुनर्विकासाला आणखी खीळ बसली होती. परंतु, भाजप नेत्यांच्या आरोपांमुळे जाहीर केलेला हा निर्णय आयुक्तांनी मागे घेतला आहे. या धोरणात धोकादायक इमारतींना टीडीआर देऊ नये असाही उल्लेख कुठे नाही. त्याचा आधार घेत आता धोकादायक इमारतींनी रस्त्यांच्या रुंदीनुसार टीडीआर देण्याची प्रक्रिया पालिकेने सुरू केली आहे. त्यामुळे काही इमारतींच्या पुनर्विकासातला अडसर दूर झाल्याने स्थानिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.