​ अनधिकृत बांधकामे ‘लाखापार’

आशिष पाठक, ठाणे

केडीएमसीच्या प्रशासनाने अनधिकृत बांधकामांना आळा घातल्याच्या कितीही बाता मारल्या तरी प्रत्यक्षात हा भस्मासूर वाढतच चालल्याचे दिसून येते. माहितीच्या अधिकारातील अर्जाच्या उत्तरात पालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, आता कल्याण-डोंबिवलीत १ लाख ४ हजार ५९ बांधकामे अनधिकृत आहेत. मात्र ही आकडेवारीदेखील बोगस असून बेकायदा बांधकामांची संख्या आणखी कितीतरी जास्त असल्याचा दावा अर्जदाराने केला आहे.

कल्याणातील श्रीनिवास घाणेकर आणि डोंबिवलीतील कौस्तुभ गोखले यांनी पालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामांविरोधात सन २००४ मध्ये मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका केली होती. त्यावेळी सर्वप्रथम या समस्येकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले. त्यावेळी पालिका क्षेत्रातील बांधकामांची संख्या होती ७८ हजार. यावर तोडगा दृष्टिपथात नसल्याने तत्कालिन सरकारने ही बांधकामे नियमानुकूल करण्यासाठी सन २००६ मध्ये सरकारी आदेश काढला होता. परंतु या आदेशाला याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर उच्च न्यायालयाने या आदेशानुसार, बांधकामे नियमानुकूल न करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यानंतर २५ मे २००७ रोजी राज्य सरकारने या मुद्द्यावर अग्यार आयोगाची नेमणूक केली. १ ऑगस्ट १९८८ ते २५ मे २००७ या कालावधीत कल्याण-डोंबिवलीत नेमकी किती अनधिकृत बांधकामे झाली, त्यासाठी जबाबदार कोण व त्यांच्यावर काय कारवाई करावी, याची शिफारस करण्यासाठी हा आयोग नेमण्यात आला होता. या आयोगाने आपला अहवाल सादर करून सुमारे आठ वर्षांचा कालावधी उलटला. परंतु राज्य सरकारने तो जाहीर करण्याचे धाडस दाखवलेले नाही.

या पार्श्वभूमीवर, इतक्या सगळ्या खटाटोपानंतरही पालिकेच्या हद्दीतील बेकायदा बांधकामांची संख्या वाढतच चालली आहे. कौस्तुभ गोखले यांनी केलेल्या माहितीच्या अधिकार अर्जावर उत्तर देताना पालिकेने, कल्याण-डोंबिवलीत तब्बल १ लाख ४ हजार ५९ बेकायदा बांधकामे असल्याचे लेखी दिले आहे. कल्याणात सर्वाधिक प्रत्येकी २४ हजार बांधकामं मोहने, अटाळी, मांडा-टिटवाळा परिसराचा समावेश असलेल्या अ प्रभाग क्षेत्र परिसरात आणि पूर्व भागांमध्ये आहेत. तर डोंबिवलीत २७ गावे परिसरात अनधिकृत बांधकामांना उधाण आले असून तेथील बांधकामांची संख्या २० हजार ४६४ पर्यंत गेली आहे.