रुग्णालये सरकारच्या ताब्यात देण्याची मागणी
म. टा. वृत्तसेवा, कल्याण
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या शास्त्रीनगर आणि रुक्मिणीबाई या दोन रुग्णालयांत सरकारच्या बाँडवर काम करणाऱ्या स्त्रीरोगतज्ज्ञांची मुदत २९ ऑगस्ट रोजी संपली आहे. यामुळे रुग्णालयातील ९ स्त्रीरोग तज्ज्ञांनी पदभार सोडला. आता केवळ एका स्त्री रोग तज्ज्ञावर पालिकेची धुरा अवलंबून आहे. नव्याने भरती करण्यात आलेल्या डॉक्टरांमध्ये देखील स्त्रीरोगतज्ज्ञ नसल्यामुळे मागील महिनाभरापासून रुग्णालयात येणाऱ्या महिला रुग्णांची परवड होत आहे.
एकच डॉक्टर दिवस-रात्र सेवा देऊ शकत नाही. यामुळे प्रसुतीसाठी येणाऱ्या महिला रुग्णांना उपचारासाठी दुसरीकडे पाठविण्याची नामुष्की ओढावत आहे. अत्यवस्थ रुग्णांना रुग्णालयात सेवा न मिळाल्यास रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना मारहाण करण्याचे प्रकार घडत आहेत. वारंवार असुविधांनी ग्रासलेल्या या दोन्ही रुग्णालयांना सरकारच्या ताब्यात देण्याची मागणी आता नागरिकांसोबतच पालिका पदाधिकारीदेखील करत आहेत.
पालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या शास्त्रीनगर आणि रुक्मिणीबाई या दोन्ही रुग्णालयांत डॉक्टरांची संख्या अपुरी असल्यामुळे उपचारांसाठी येणाऱ्या रुग्णांना उपचाराविना परतावे लागते. या रुग्णालयांतील डॉक्टरांची कमतरता दूर करण्यासाठी प्रशिक्षित डॉक्टरांना १ वर्षाच्या ग्रामीण भागातील सेवेच्या बाँडवर रुग्णालयात सेवा करण्याची संधी दिली जाते. मात्र या डॉक्टरांचा बाँड संपल्यानंतर हे डॉक्टर निघून जात असल्यामुळे रुग्णालयातील डॉक्टरांची समस्या कायम आहे. यामुळेच डॉक्टरांची पदे मंजूर करून आणण्यात आली असून सरकारच्या मान्यतेनुसार ८४ विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. मात्र निवड केल्यानंतरही डॉक्टर पालिकेच्या रुग्णालयात सेवा देण्यास तयार होत नाहीत. यामुळे भरतीला फारसा प्रतिसाद येत नाही. वर्षभरापासून आरोग्य विभागाकडून डॉक्टरांच्या भरतीसाठी प्रयत्न केले जात असतानाही ही मंजूर पदे रिक्त आहेत. मात्र यामुळे उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांची परवड होत आहे.
पालिकेच्या रुग्णालयाला लागलेले दुरवस्थेचे ग्रहण दूर करण्यासाठी ही दोन्ही रुग्णालये सरकारने ताब्यात घ्यावीत आणि सरकारच्या नियमानुसार ती चालवली जावीत, अशी मागणी करण्यात आल्यानंतर तसा प्रस्ताव देखील महासभेने मंजूर केला होता. तत्कालीन आमदार प्रकाश भोईर यांनी यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. मात्र यानंतर सरकारने हा प्रस्ताव अडगळीत टाकला. यानंतर प्रस्ताव मंजूर केलेल्या मिरा-भाईंदर रुग्णालयाला शासकीय दर्जा मिळाला असला, तरी कल्याण-डोंबिवलीचे ग्रहण मात्र सुटलेले नाही. उलट इमारतीला लागलेली गळती, इमारतीची झालेली दुरवस्था, डॉक्टरांची कमतरता, यामुळे या रुग्णालयांना घरघर लागली आहे. बुधवारी झालेल्या महासभेत सदस्यांनी रुग्णालयात रुग्णांना मिळत नसलेल्या सुविधांबाबत नाराजी व्यक्त केली. पालिकेला जमत नसेल, तर ही दोन्ही रुग्णालये सरकारने ताब्यात घ्यावीत, यासाठी पाठपुरावा करण्याची मागणी नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांनी केली.
म. टा. वृत्तसेवा, कल्याण
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या शास्त्रीनगर आणि रुक्मिणीबाई या दोन रुग्णालयांत सरकारच्या बाँडवर काम करणाऱ्या स्त्रीरोगतज्ज्ञांची मुदत २९ ऑगस्ट रोजी संपली आहे. यामुळे रुग्णालयातील ९ स्त्रीरोग तज्ज्ञांनी पदभार सोडला. आता केवळ एका स्त्री रोग तज्ज्ञावर पालिकेची धुरा अवलंबून आहे. नव्याने भरती करण्यात आलेल्या डॉक्टरांमध्ये देखील स्त्रीरोगतज्ज्ञ नसल्यामुळे मागील महिनाभरापासून रुग्णालयात येणाऱ्या महिला रुग्णांची परवड होत आहे.
एकच डॉक्टर दिवस-रात्र सेवा देऊ शकत नाही. यामुळे प्रसुतीसाठी येणाऱ्या महिला रुग्णांना उपचारासाठी दुसरीकडे पाठविण्याची नामुष्की ओढावत आहे. अत्यवस्थ रुग्णांना रुग्णालयात सेवा न मिळाल्यास रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना मारहाण करण्याचे प्रकार घडत आहेत. वारंवार असुविधांनी ग्रासलेल्या या दोन्ही रुग्णालयांना सरकारच्या ताब्यात देण्याची मागणी आता नागरिकांसोबतच पालिका पदाधिकारीदेखील करत आहेत.
पालिकेच्या मालकीच्या असलेल्या शास्त्रीनगर आणि रुक्मिणीबाई या दोन्ही रुग्णालयांत डॉक्टरांची संख्या अपुरी असल्यामुळे उपचारांसाठी येणाऱ्या रुग्णांना उपचाराविना परतावे लागते. या रुग्णालयांतील डॉक्टरांची कमतरता दूर करण्यासाठी प्रशिक्षित डॉक्टरांना १ वर्षाच्या ग्रामीण भागातील सेवेच्या बाँडवर रुग्णालयात सेवा करण्याची संधी दिली जाते. मात्र या डॉक्टरांचा बाँड संपल्यानंतर हे डॉक्टर निघून जात असल्यामुळे रुग्णालयातील डॉक्टरांची समस्या कायम आहे. यामुळेच डॉक्टरांची पदे मंजूर करून आणण्यात आली असून सरकारच्या मान्यतेनुसार ८४ विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. मात्र निवड केल्यानंतरही डॉक्टर पालिकेच्या रुग्णालयात सेवा देण्यास तयार होत नाहीत. यामुळे भरतीला फारसा प्रतिसाद येत नाही. वर्षभरापासून आरोग्य विभागाकडून डॉक्टरांच्या भरतीसाठी प्रयत्न केले जात असतानाही ही मंजूर पदे रिक्त आहेत. मात्र यामुळे उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांची परवड होत आहे.
पालिकेच्या रुग्णालयाला लागलेले दुरवस्थेचे ग्रहण दूर करण्यासाठी ही दोन्ही रुग्णालये सरकारने ताब्यात घ्यावीत आणि सरकारच्या नियमानुसार ती चालवली जावीत, अशी मागणी करण्यात आल्यानंतर तसा प्रस्ताव देखील महासभेने मंजूर केला होता. तत्कालीन आमदार प्रकाश भोईर यांनी यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. मात्र यानंतर सरकारने हा प्रस्ताव अडगळीत टाकला. यानंतर प्रस्ताव मंजूर केलेल्या मिरा-भाईंदर रुग्णालयाला शासकीय दर्जा मिळाला असला, तरी कल्याण-डोंबिवलीचे ग्रहण मात्र सुटलेले नाही. उलट इमारतीला लागलेली गळती, इमारतीची झालेली दुरवस्था, डॉक्टरांची कमतरता, यामुळे या रुग्णालयांना घरघर लागली आहे. बुधवारी झालेल्या महासभेत सदस्यांनी रुग्णालयात रुग्णांना मिळत नसलेल्या सुविधांबाबत नाराजी व्यक्त केली. पालिकेला जमत नसेल, तर ही दोन्ही रुग्णालये सरकारने ताब्यात घ्यावीत, यासाठी पाठपुरावा करण्याची मागणी नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांनी केली.