वादळ पेल्यात शमले

सर्वपक्षीय रेट्यानंतर विरोधी पक्षाला पहिल्या मजल्यावर कार्यालय


म. टा. विशेष प्रतिनिधी, ठाणे

ठाणे महापालिकेच्या विरोधी पक्षनेत्याचे कार्यालय तळमजल्यावरील अडगळीच्या जागेत स्थलांतर करण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयाविरोधात पालिका सभागृहात सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकजूट दाखवली. महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनीसुद्धा या प्रकरणात कणखर भूमिका घेतल्यामुळे अखेर विरोधी पक्षनेत्यासाठी पहिल्या मजल्यावर कार्यालय देण्यास प्रशासनाने सहमती दशर्वली आहे. या मुद्द्यावरून पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासन विरुद्ध नगरसेवक असे वादळ होण्याची चिन्हे होती. मात्र, आयुक्तांच्या सामंजस्याच्या भूमिकेमुळे हे वादळ पेल्यातच शमले!

ठाणे महापालिका मुख्यालयात विरोधी पक्षनेत्यांचे कार्यालय दुसऱ्या मजल्यावर होते. मात्र, निवडणुकीनंतर हे कार्यालय पहिल्या मजल्यावरील अडगळीच्या जागेत स्थलांतरित करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. त्याला नवनिर्वाचित विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनी तीव्र विरोध दर्शविला होता. पाटील आणि महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी आयुक्तांकडे कार्यालय बदलण्यासाठी पत्रव्यवहार केला होता. मात्र, त्यावर प्रशासनाने आपली भूमिका स्पष्ट केली नव्हती. त्यातच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपुढे आता नमते धोरण स्वीकारायचे नाही, असा निर्धार विशेषतः सेना आणि राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी केला असून तसे आदेश महापौर आणि विरोधी पक्ष नेत्यांना दिले आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत त्या मुद्द्यावरून प्रशासन आणि नगरसेवकांमध्ये ठिणगी पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मिलिंद पाटील यांनी कार्यालयाच्या जागेचा मुद्दा छेडताना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची मनमानी का खपवून घ्यायची, असे शब्द वापरल्यामुळे वातावरण चिघळणार, अशी शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, त्यानंतर भाजपचे गटनेते मिलिंद पाटणकर, सेनेचे गटनेते दिलीप बारटक्के यांनीसुद्धा विरोधी पक्ष नेता हा लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा घटक असून त्यांच्या पदाला साजेसे कार्यालय प्रशासनाने द्यायला हवे, अशी भूमिका मांडली. त्यावर आयुक्त संजीव जयस्वाल हे उत्तर देण्यासाठी उभे रहात असतानाच महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी त्यांना थांबविले. विरोधी पक्ष नेत्यांना दुसऱ्या मजल्यावरील कार्यालय द्यावे, ते देता येत नसेल तर पहिल्या मजल्यावरील सुसज्ज कार्यालयाची व्यवस्था करावी, अशी सूचना आयुक्तांना केली. महापौरांनी घेतलेल्या या भूमिकेचे सभागृहातील सर्वच नगरसेवकांनी कौतुक केले. आयुक्तांनी या विषयावर उत्तर दिल्यानंतर सर्वपक्षीय नेत्यांच्या पाहणीनंतर या कार्यालयासाठी जागा निश्चित करण्याचा निर्णय झाला.

अपमान करण्याचा हेतू नाही
विरोधी पक्षनेत्याचे कार्यालय स्थलांतरित करून त्यांचा कोणताही अवमान करण्याचा प्रशासनाचा मुळीच उद्देश नाही. त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची संख्या मुळीच कमी केली जाणार नाही. दुसऱ्या मजल्यावर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची कार्यालये असावीत, अशी आमची भूमिका होती. स्मार्ट सिटीच्या कामासाठी स्वतंत्र सीईओ नियुक्त केला जाणार आहे. त्यांनाही दुसऱ्या मजल्यावर कार्यालय द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे हे बदल प्रशासनाने केले होते. तळमजल्यावर विरोधी पक्ष नेत्यांसाठी अत्यंत सुसज्ज आणि प्रशस्त असे कार्यालय आम्ही तयार करत होतो. मात्र, ती जागा जर मान्य नसेल तर पहिल्या मजल्यावरील जागा सर्वसहमतीने निवडावी, तिथे विरोधी पक्ष नेत्याचे कार्यालयाचे काम केले जाईल. असे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी सांगितले.