सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश; उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द
म. टा. वृत्तसेवा, कल्याण
कल्याण-डोंबिवलीसह निम्म्या ठाणे जिल्ह्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या उल्हास आणि वालधुनी नदीपात्र प्रदूषित करणाऱ्या कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगर महापालिका, बदलापूर, अंबरनाथ नगरपालिका यांच्यासह सांडपाणी उदंचन केंद्रांना राष्ट्रीय हरित लवादाने ठोठावलेला ९६ कोटी रुपयांचा दंड सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केला. याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश रद्द करताना संबंधित यंत्रणांना या निर्णयाविरोधात पुन्हा राष्ट्रीय हरित लवादाकडे फेरयाचिका दाखल करणे किंवा सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणे, हे दोन पर्याय देण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या निकालापासून पुढील तीन आठवड्यांत या यंत्रणांना या दोनपैकी एक पर्याय निवडावा लागणार आहे. ही मुदत २६ जुलैपर्यंत आहे.
उल्हास आणि वालधुनी नदीपात्र प्रदूषित केल्याचा ठपका ठेवताना कल्याण-डोंबिवली महापालिका, उल्हासनगर महापालिकेसह अंबरनाथ आणि बदलापूर नगरपालिका क्षेत्रात तयार होणाऱ्या ३४५ एमएलडी सांडपाण्यापैकी ३२० एमएलडी पाणी कोणतीही प्रक्रिया न करताच उल्हास नदीत सोडले जात असल्याचे समोर आले. त्याचबरोबर अंबरनाथ आणि डोंबिवली एमआयडीसीमधील सांडपाणी उदंचन केंद्रातून निघणारे घातक रसायनमिश्रित सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करताच नदीत सोडले जात असल्यामुळे नदीपात्र प्रदूषित होत आहे. यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाने ही नदीपात्रे स्वच्छ करण्यासाठी या प्राधिकरणांना दंड ठोठावला होता. या दंडाच्या ९६ कोटी रुपये रकमेतून नदीपात्र स्वच्छ करण्याची जबाबदारी कोकण विभागीय आयुक्तावर सोपवण्यात आली होती. मात्र या निर्णयाविरोधात सुरुवातीला सांडपाणी उदंचन केंद्र आणि त्यानंतर महापालिकांनी उच्च न्यायालयात अपील केले होते.
या अपिलावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयाला स्थगिती देत सांडपाणी उदंचन केंद्र अद्ययावत करण्यासाठी तसेच महापालिकांना शहरात तयार होणारे घरगुती सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वेळ देत हे सर्व सांडपाणी प्रक्रिया करून उल्हास खाडीत सोडण्याचे आदेश दिले होते. मात्र यामुळे उल्हास आणि वालधुनी नदीपात्राच्या प्रदूषणाचा त्रास कायम आहे.
संबंधित प्राधिकरणांकडून आजही दूषित पाणीच नदीत सोडले जात असल्याचे दाखवून देत वनशक्ती संस्थेने या विरोधात सर्वोच्च न्यायालायत अपील केले होते. या अपिलावरील सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश रद्द केले. या प्राधिकरणांना ठोठावलेला दंड कायम करण्यात आला आहे.
दोन पर्याय
प्रदूषणाच्या बाबतीतील खटल्यांचे निर्णय तातडीने लागावेत, यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयाविरोधात केवळ सर्वोच्च न्यायालयातच अपील करता येणार आहे. या निर्णयाविरोधात संबंधित यंत्रणांना तीन आठवड्यांच्या आत पुन्हा राष्ट्रीय हरित लवादाकडे किंवा सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणे हे दोन पर्याय आहेत. यातील एका पर्यायाची निवड २६ जुलैपर्यंत करावी लागणार आहे. या निर्णयावर समाधान व्यक्त करताना वनशक्तीचे अश्विन अघोर यांनी आजूबाजूच्या परिसरातील नदीपात्राची प्रदूषणातून सुटका होईपर्यंत आपण प्रदूषणाविरोधात लढा सुरू ठेवणार असल्याचे सांगितले.
म. टा. वृत्तसेवा, कल्याण
कल्याण-डोंबिवलीसह निम्म्या ठाणे जिल्ह्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या उल्हास आणि वालधुनी नदीपात्र प्रदूषित करणाऱ्या कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगर महापालिका, बदलापूर, अंबरनाथ नगरपालिका यांच्यासह सांडपाणी उदंचन केंद्रांना राष्ट्रीय हरित लवादाने ठोठावलेला ९६ कोटी रुपयांचा दंड सर्वोच्च न्यायालयाने कायम केला. याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश रद्द करताना संबंधित यंत्रणांना या निर्णयाविरोधात पुन्हा राष्ट्रीय हरित लवादाकडे फेरयाचिका दाखल करणे किंवा सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणे, हे दोन पर्याय देण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या निकालापासून पुढील तीन आठवड्यांत या यंत्रणांना या दोनपैकी एक पर्याय निवडावा लागणार आहे. ही मुदत २६ जुलैपर्यंत आहे.
उल्हास आणि वालधुनी नदीपात्र प्रदूषित केल्याचा ठपका ठेवताना कल्याण-डोंबिवली महापालिका, उल्हासनगर महापालिकेसह अंबरनाथ आणि बदलापूर नगरपालिका क्षेत्रात तयार होणाऱ्या ३४५ एमएलडी सांडपाण्यापैकी ३२० एमएलडी पाणी कोणतीही प्रक्रिया न करताच उल्हास नदीत सोडले जात असल्याचे समोर आले. त्याचबरोबर अंबरनाथ आणि डोंबिवली एमआयडीसीमधील सांडपाणी उदंचन केंद्रातून निघणारे घातक रसायनमिश्रित सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करताच नदीत सोडले जात असल्यामुळे नदीपात्र प्रदूषित होत आहे. यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाने ही नदीपात्रे स्वच्छ करण्यासाठी या प्राधिकरणांना दंड ठोठावला होता. या दंडाच्या ९६ कोटी रुपये रकमेतून नदीपात्र स्वच्छ करण्याची जबाबदारी कोकण विभागीय आयुक्तावर सोपवण्यात आली होती. मात्र या निर्णयाविरोधात सुरुवातीला सांडपाणी उदंचन केंद्र आणि त्यानंतर महापालिकांनी उच्च न्यायालयात अपील केले होते.
या अपिलावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयाला स्थगिती देत सांडपाणी उदंचन केंद्र अद्ययावत करण्यासाठी तसेच महापालिकांना शहरात तयार होणारे घरगुती सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वेळ देत हे सर्व सांडपाणी प्रक्रिया करून उल्हास खाडीत सोडण्याचे आदेश दिले होते. मात्र यामुळे उल्हास आणि वालधुनी नदीपात्राच्या प्रदूषणाचा त्रास कायम आहे.
संबंधित प्राधिकरणांकडून आजही दूषित पाणीच नदीत सोडले जात असल्याचे दाखवून देत वनशक्ती संस्थेने या विरोधात सर्वोच्च न्यायालायत अपील केले होते. या अपिलावरील सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश रद्द केले. या प्राधिकरणांना ठोठावलेला दंड कायम करण्यात आला आहे.
दोन पर्याय
प्रदूषणाच्या बाबतीतील खटल्यांचे निर्णय तातडीने लागावेत, यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्णयाविरोधात केवळ सर्वोच्च न्यायालयातच अपील करता येणार आहे. या निर्णयाविरोधात संबंधित यंत्रणांना तीन आठवड्यांच्या आत पुन्हा राष्ट्रीय हरित लवादाकडे किंवा सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणे हे दोन पर्याय आहेत. यातील एका पर्यायाची निवड २६ जुलैपर्यंत करावी लागणार आहे. या निर्णयावर समाधान व्यक्त करताना वनशक्तीचे अश्विन अघोर यांनी आजूबाजूच्या परिसरातील नदीपात्राची प्रदूषणातून सुटका होईपर्यंत आपण प्रदूषणाविरोधात लढा सुरू ठेवणार असल्याचे सांगितले.