फटाके विक्रेत्यांना दणका

न्यायालयाच्या आदेशावरून विक्री परवाने रद्द

म. टा. वृत्तसेवा, कल्याण

दिवाळीत फटाक्यांना मोठी मागणी असल्यामुळे गल्लोगल्ली आणि चौकाचौकांत फटाक्यांची दुकाने थाटली जातात. यंदा मात्र रहिवासी संकुलात फटाके विक्रीला परवानगी देऊ नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर प्रशासनाने या आदेशाची अमलबजावणी सुरू केली आहे. आवश्यक ती फी भरणा करून परवानगी घेतलेल्या रहिवासी संकुलातील विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. मात्र कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केल्यानंतर विक्रेते या आदेशाचे पालन करणे कठीण असल्याचे सांगितले जात आहे.

दिवाळीनिमित्त विविध रंगी, आवाजी तसेच बिनआवाजी अशा तब्बल २४ ते २५ प्रकारांचे फटाके बाजारात उपलब्ध आहेत. हे फटाके नागरिकांच्या दृष्टीने धोकादायक आहेत किंवा नाहीत, याची तपासणी प्रदूषण मंडळाकडून करण्यात आली आहे. कल्याण आणि उल्हासनगर परिसरात यंदा विक्रीसाठी उपलब्ध असलेले फटाके आवाजाच्या मर्यादेत असल्याचे प्रमाणपत्र प्रदूषण मंडळाने दिल्यानंतर विक्रेत्यांनी मोठ्या प्रमाणात फटाक्यांची खरेदी केली. आता हे विक्रेते ग्राहकांची खरेदीसाठी प्रतीक्षा करत आहेत. दरवर्षी फटाक्यांना मोठी मागणी असल्यामुळे तब्बल १३४ विक्रेत्यांनी पालिकेतून फटाके विक्रीची परवानगी घेतली आहे. यासाठी प्रदूषण मंडळाकडून आकारण्यात आलेले ३००० रुपये कचरा निर्मूलन शुल्क, पालिकेकडून आकारण्यात आलेले ५६० रुपये परवाना शुल्क आणि अग्निशमन विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या ना हरकत दाखल्याचे १००० रुपये शुल्क, अशा एकूण ४५६० रुपये शुल्काचा भरणा करत विक्रेत्यांनी फटाके विक्रीचा अधिकृत परवाना पालिकेतून मिळवला आणि फटाक्यांची दुकाने थाटली. यातील १००पेक्षा अधिक विक्रेत्यांचे स्टॉल्स इमारतीमधील रिकाम्या गाळ्यात, किंवा रहिवासी संकुलात असून ३० स्टॉल्स मैदान किंवा मोकळ्या भूखंडावर उभारण्यात आले आहेत.

चंद्रकांत लासुरे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने रहिवासी संकुलात किंवा गर्दीच्या ठिकाणी फटाके विक्रीला बंदी घातली आहे. मोकळ्या मैदानात किंवा रिकाम्या भूखंडावर फटाक्याची विक्री करण्यास परवानगी देण्याचे आदेश नुकतेच दिले.

पालिका प्रशासनाने या आदेशाची अमलबजावणी करताना यापूर्वी रहिवासी संकुलात विक्री परवाने दिलेल्या विक्रेत्यांचे परवाने रद्द केले. या १००पेक्षा अधिक विक्रेत्यांना परवाने रद्द केल्याच्या नोटीसा पाठवण्याची तयारी प्रशासनाने केली असली, तरी आवश्यक ते शुल्क परताव्याबाबतचा निर्णय मात्र प्रशासनाने घेतलेला नाही.