पालिकांनी विविध प्रयोजनांसाठी उभारलेल्या वास्तूंचा सध्या सर्वच महापालिकांमध्ये खेळखंडोबा सुरू आहे. ठाण्यात बहुसंख्य ठिकाणी स्थानिक राजकीय नेत्यांनी त्या मालमत्ता आपापल्या संस्थांसाठी बळकावलेल्या असून तेथे नाममात्र भाडे आकारणीचा ठराव सर्वसाधारण सभांमध्ये मंजूर करून घेतलेले आहेत. तेथील समाजमंदिरे, व्यायामशाळा, वाचनालये अशा समाजोपयोगी उपक्रमांच्या पाट्या लागलेल्या असल्या तरी त्या जागा आपली खासगी मालमत्ता असल्यासारखेच नेते आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून वापरल्या जातात. पालिकेच्या या मालमत्ता बाजारभावापेक्षा कमी दराने देता येत नाहीत. त्यामुळे त्या परत मिळविण्यासाठी पालिकेने केलेले प्रयत्न तोकडे पडले. शिवाय ज्या मालमत्ता पालिका बाजार भावानुसार भाडे तत्वावर देण्याचा प्रयत्न करत आहे त्या घेण्यासाठी कुणी पुढेच येत नाही. ही कोंडी फोडण्यासाठी कल्याण-डोंबिवली पालिका निविदा प्रक्रिया राबविणार आहे. मात्र, ती कायद्याला धरून असेल की नाही याबाबतही शंका आहे. त्यामुळे या मालमत्तांचा योग्य वापर करण्यासाठी सरकारने विशेष धोरण ठरविण्याची नितांत गरज आहे. अन्यथा त्या मालमत्ता विशिष्ट मंडळींच्या घशात जातील अन्यथा धूळ खात पडून राहतील. लोकांकडून कररूपाने गोळा केलेल्या निधीतून या वास्तू उभारल्या असल्याने तो करदात्यांच्या पैशाचा अपव्ययही ठरतो आहे, याचेही भान बाळगायला हवे.
मालमत्तांवरील कब्जा
पालिकांनी विविध प्रयोजनांसाठी उभारलेल्या वास्तूंचा सध्या सर्वच महापालिकांमध्ये खेळखंडोबा सुरू आहे...
Maharashtra Times 12 Jul 2018, 4:00 am