पालिकेचे ई टेंडरिंग वादात?

अर्धवट कागदपत्रे असूनही निविदा मंजूर

म. टा. वृत्तसेवा, कल्याण

कल्याणलगतच्या २७ गावांत पिण्याच्या पाण्याच्या पाइपलाइन टाकण्यासाठी पालिका प्रशासनाकडून मंजूर करण्यात आलेली निविदा अर्धवट कागदपत्रे असतानाही मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप ज्येष्ठ नगरसेवक मल्लेश शेट्टी यांनी केला आहे. याची चौकशी करत दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे केल्यामुळे पालिकेची ई टेंडरिंग व्यवस्था वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आलेल्या २७ गावांतील पाणी वितरण व्यवस्था जीर्ण झाली असल्याने अनेक ठिकाणी सदोष वितरण व्यवस्थेमुळे नागरिकांना पाणी मिळत नाही. या जुन्या पाइपलाइन बदलून त्या ठिकाणी जास्त व्यासाच्या पाइपलाइन टाकण्याचा निर्णय घेत प्रशासनाकडून याबाबतच्या ३३ कोटी ४८ लाख ६९ हजार ४१७ रुपयांच्या निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. मात्र नेहमीप्रमाणे तीन वेळा निविदा प्रसिद्ध करूनही त्याला प्रतिसाद मिळाला नव्हता. चौथ्या वेळी मे. कृष्णानी आणि मे. रचना या दोन कंत्राटदारांनी यासाठी निविदा भरल्या. यातील मे. रचना कंत्राटदाराची कमी दराची निविदा मंजूर करण्यात आली. मात्र मे. रचना या कंत्राटदाराने निविदेतील नियमानुसार आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप शिवसेना नगरसेवक मल्लेश शेट्टी यांनी केला. दुसरीकडे कंत्राटदार मे. कृष्णानी यांनीदेखील यावर हरकत नोंदवली आहे. या निविदेत कंत्राटदाराने सेवाकर क्रमांक नमूद केला नसून, हातात असलेल्या कामांची यादी या निविदेला जोडलेली नाही. कंत्राटदाराने कुशल इंजिनीअर आणि सर्व्हेअर यांची यादीदेखील दिलेली नव्हती. निविदा मंजूर केल्यानंतर १० दिवसांनी याबाबतच्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

निविदा भरताना कंत्राटदाराने आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक असतानाही निविदा मंजूर झाल्यानंतर उर्वरित कागदपत्रांची पूर्तता करून घेणाऱ्या प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर शेट्टी यांनी हरकत घेतली आहे. प्रशासनाकडून कंत्राटदाराची इतकी पाठराखण का केली जात आहे, असा प्रश्न करत याची चौकशी करण्याची मागणी यापूर्वीच शेट्टी यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली होती. यानंतर आता पालिकेची संपूर्ण निविदा प्रक्रियाच संशयास्पद असल्यामुळे या प्रकरणी निविदा समितीची चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी थेट मुख्यामंत्र्यांकडे केली.