क्लस्टरची अडथळ्यांची शर्यत
सुमारे पाच लाख ठाणेकर प्रतीक्षा करीत असलेल्या क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेचा नारळ ऑक्टोबर, २०१८मध्ये फुटणार, असा दावा सत्ताधारी शिवसेना आणि पालिका प्रशासनाने केला होता. मात्र, ही योजना राबविण्यासाठी आवश्यक असलेली कायदेशीर प्रक्रियासुद्धा अद्याप पालिकेला पूर्ण करता आलेली नाही. गेल्या १२ वर्षांपासून क्लस्टर योजनेची मागणी केली जात होती. सन २०१४मध्ये राज्य सरकारने या योजनेची घोषणा केली. त्यावेळी विरोधात बसून क्लस्टरसाठी भांडणारी शिवसेना गेल्या चार वर्षांपासून राज्यात आणि ठाणे महापालिकेतही सत्तेत आहे. मात्र, त्यानंतरही या योजनेची मुहूर्तमेढ रोवता आलेली नाही. योजनेचे अनेक प्रशासकीय, तांत्रिक अडथळे आहेत. तो तिढा दूर करण्याऐवजी केवळ श्रेय लाटण्याच्या राजकारणालाच प्राधान्य दिले जात आहे. क्लस्टर योजनेची कागदोपत्री घोषणा झाली असली तरी ही योजना जेथे राबवायची आहे, तेथील भौगोलिक परिस्थिती, लोकांची मानसिकता, सामूहिक सहमती असे असंख्य मुद्दे योजनेसाठी पूरक आहेत की नाही, याचा कोणताही विचार होताना दिसत नाही. योजनेची आर्थिक सुसाध्यताही तपासण्याची तसदी घेतली जात नाही. समाजातील काही घटकांनी योजनेला विरोध दर्शविला असला तरी त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्याचे ठोस प्रयत्न केले जात नाहीत. आता लवकरच चार ठिकाणी ही योजना राबविण्याचा प्रस्ताव आगामी सभेपुढे मांडला जाईल, असे प्रशासनाने जाहीर केले आहे. मात्र, त्यासाठी आवश्यक पूर्वतयारी झाली नसेल तर कागदोपत्री प्रस्ताव मंजूर करण्याखेरीज पदरी काही पडेल, अशी आशा बाळगणे धाडसी ठरेल.