मध्य प्रदेश सरकार ‘जमिनी’वर

सत्यमच्या कारवाईनंतर मालकीबाबत जाग

sandeep.shinde@timesgroup.com

ठाणे ः तीन मजली तळघरात २९० खोल्यांचा कुंटणखाना मध्यप्रदेशच्या दी प्रॉव्हिडन्ट इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड कंपनीच्या मालकिच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून उभारण्यात आल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर या कंपनीने शहरातील आणखी काही एकर जागेवर आमचा मालकी हक्क सांगितला आहे. तिथली अतिक्रमणे हटवून आम्हाला जागा मोकळी करून द्या, असे पत्र पालिकेला धाडले आहे. जवळपास ३५ ते ४० सर्व्हे नंबरचा उल्लेख या पत्रात असून उपवन इंडस्ट्री, खोपटची गोकुळदास वाडी यांसह असंख्य एकरावरील बांधकामांचा त्यात समावेश आहे.

ब्रिटीश सरकारच्या काळात मथुरादास गोकुळदास या व्यक्तीला सरकारने ठाण्यातील या जागेचा मालकी हक्क प्रदान केला होता. मथुरादास यांनी ती जागा भोपाळ संस्थानाकडे गहाण ठेवली होती. संस्थानांच्या विलिनिकरणानंतर ही जागा मध्य प्रदेश सरकारच्या ताब्यात गेली. त्याची देखरेख करण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने द प्रॉव्हिडन्ट इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड कंपनीची स्थापना केली होती. मात्र, या कंपनीने गेल्या अनेक वर्षांत त्या जागेकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले होते. त्यामुळे तिथे अतिक्रमणे झाली आहेत. येऊरच्या पायथ्याशी असलेली संपूर्ण उपवन इंडस्ट्रियल इस्टेट याच जागेवर उभी राहिलेली आहे. त्याशिवाय शेकडो घरे असलेली खोपटची गोकुळदास वाडी आणि सभोवतालचा परिसर,येऊर, पोखरण रोड क्रमांक एक आणि दोनवरील अनेक इमारती याच कंपनीच्या जागेवर उभ्या राहिलेल्या आहेत.

सत्यम लॉजचे बांधकाम अनधिकृत ठरवून पालिकेने ते जमीनदोस्त केल्यानंतर अचानक द प्रॉव्हिडन्ट इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड कंपनीला जाग आली आहे. सत्यमची जागा आमच्या मालकिची असली तरी आम्ही ती कुणालाही भाड्याने दिलेली नव्हती, असा खुलासा त्यांनी पोलिसांकडे केला आहे. त्याशिवाय ठाणे शहरातील शेकडो एकर जागा आमच्या मालकिची असून त्यावर अतिक्रमणे झालेली आहेत. ती अतिक्रमणे काढून आम्हाला जागा मोकळी करून द्यावी, अशी विनंती करणारे पत्र कंपनीने पालिकेला धाडले आहे. असे पत्र आल्याच्या वृत्ताला अतिरिक्त आयुक्त सुनिल चव्हाण यांनी दुजोरा दिला असून त्याबाबतची पडताळणी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. मध्य प्रदेश सरकारचे अर्थमंत्री या कंपनीचे अध्यक्ष असून त्यांच्याशीसुध्दा याबाबत संपर्क साधला जाईल, असेही चव्हाण यांनी ‘मटा’शी बोलताना सांगितले.

जबाबदारी कंपनीची

कंपनीच्या जागेवरील अतिक्रमणे रोखण्याची जबाबदारी पालिकेची नव्हती. ही खासगी मालकीची जागा असून ती कंपनीने कंपाऊंड बांधून सुरक्षित ठेवायला हवी होती. कुणी अतिक्रमण करत असेल तर त्याचवेळी गुन्हे दाखल करून ते रोखणे अपेक्षित होते. कंपनीने आजवर त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. आता अचानक त्यांना जाग आली आहे. मात्र, तिथली अतिक्रमणे हटविण्याची जबाबदारीसुध्दा पालिकेची नसून कायदेशीर बाबी तपासून याबाबतची पुढील भूमिका ठरविली जाईल, असे पालिकेतील सूत्रांनी सांगितले.