म. टा. विशेष प्रतिनिधी, ठाणे
कशेळी आणि काल्हेर परिसरातील एमएमआरडीएच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून उभारलेल्या ७५ अनधिकृत इमारती सील करण्याची मोठी कारवाई सोमवारी जिल्हा प्रशासनाने केली. कांदळवन असलेल्या ठिकाणी झालेल्या बांधकामांवरदेखील कारवाईचा बडगा उचलण्यात आला. या प्रकरणी दोषी विकासकांवर एमआरटीपी कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करण्याचे काम उशिरापर्यंत सुरू होते.
जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर हे स्वतः महसूल अधिकारी, कर्मचारी आणि पोलिस फौजफाटा घेऊन कारवाईच्या ठिकाणी उपस्थित होते. भिवंडी तालुक्यातील ६१ गावांच्या विकासासाठी एमएमआरडीएला विकास प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. मात्र, एमएमआरडीएने गेल्या १० वर्षांत या भागाच्या विकासासाठी कोणताही सुनियोजित आराखडा तयार केलेला नाही. त्यामुळे या भागातील जमिनींवर अतिक्रमण करून बेकायदा गोदामे आणि इमारती बांधण्याचा सिलसिला गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. सोमवारी त्यापैकी काही इमारतींवर जिल्हा प्रशासनाने कारवाई केली. या बांधकामासाठी ग्रामपंचायत, पालिका किंवा कुठल्याही स्थानिक प्राधिकरणाची परवानगी घेण्यात आली नव्हती. या इमारतींपैकी काही पूर्ण झालेल्या निवासी इमारती असून काही अपूर्णावस्थेत आहेत. अपूर्ण इमारतींचा पंचनामा करण्यात येऊन त्यांची कागदपत्रे रीतसर तपासून मग त्या जमीनदोस्त करण्याची कारवाई सुरू होईल. ज्या इमारती बांधून पूर्ण आहेत, त्याबाबतीत त्या सरकारजमा करण्याची कारवाई होईल. सध्या भिवंडी पोलिसांकडे गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई सुरू आहे. या इमारतींमध्ये कुणीही रहात नव्हते, त्यापैकी काही बांधून तयार होत होत्या, अशी माहिती प्रांत अधिकारी डॉ. संतोष थिटे यांनी दिली.
पर्यावरण संरक्षणाला आपले सर्वोच्च प्राधान्य असून विशेषत: कशेळी, काल्हेर येथील कांदळवनाचा नाश करून बांधकामे सुरू असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. एमएमआरडीए जमिनीवरदेखील अतिक्रमणे झाल्याच्या तक्रारींची दाखल घेऊन हे पाऊल उचलल्याचे जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी सांगितले. सोमवारी दुपारपासूनच सुरू असलेल्या या कारवाईत पोलिस उपायुक्त फौजफाट्यासह उपस्थित होते.
कशेळी आणि काल्हेर परिसरातील एमएमआरडीएच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून उभारलेल्या ७५ अनधिकृत इमारती सील करण्याची मोठी कारवाई सोमवारी जिल्हा प्रशासनाने केली. कांदळवन असलेल्या ठिकाणी झालेल्या बांधकामांवरदेखील कारवाईचा बडगा उचलण्यात आला. या प्रकरणी दोषी विकासकांवर एमआरटीपी कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करण्याचे काम उशिरापर्यंत सुरू होते.
जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर हे स्वतः महसूल अधिकारी, कर्मचारी आणि पोलिस फौजफाटा घेऊन कारवाईच्या ठिकाणी उपस्थित होते. भिवंडी तालुक्यातील ६१ गावांच्या विकासासाठी एमएमआरडीएला विकास प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. मात्र, एमएमआरडीएने गेल्या १० वर्षांत या भागाच्या विकासासाठी कोणताही सुनियोजित आराखडा तयार केलेला नाही. त्यामुळे या भागातील जमिनींवर अतिक्रमण करून बेकायदा गोदामे आणि इमारती बांधण्याचा सिलसिला गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. सोमवारी त्यापैकी काही इमारतींवर जिल्हा प्रशासनाने कारवाई केली. या बांधकामासाठी ग्रामपंचायत, पालिका किंवा कुठल्याही स्थानिक प्राधिकरणाची परवानगी घेण्यात आली नव्हती. या इमारतींपैकी काही पूर्ण झालेल्या निवासी इमारती असून काही अपूर्णावस्थेत आहेत. अपूर्ण इमारतींचा पंचनामा करण्यात येऊन त्यांची कागदपत्रे रीतसर तपासून मग त्या जमीनदोस्त करण्याची कारवाई सुरू होईल. ज्या इमारती बांधून पूर्ण आहेत, त्याबाबतीत त्या सरकारजमा करण्याची कारवाई होईल. सध्या भिवंडी पोलिसांकडे गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई सुरू आहे. या इमारतींमध्ये कुणीही रहात नव्हते, त्यापैकी काही बांधून तयार होत होत्या, अशी माहिती प्रांत अधिकारी डॉ. संतोष थिटे यांनी दिली.
पर्यावरण संरक्षणाला आपले सर्वोच्च प्राधान्य असून विशेषत: कशेळी, काल्हेर येथील कांदळवनाचा नाश करून बांधकामे सुरू असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. एमएमआरडीए जमिनीवरदेखील अतिक्रमणे झाल्याच्या तक्रारींची दाखल घेऊन हे पाऊल उचलल्याचे जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी सांगितले. सोमवारी दुपारपासूनच सुरू असलेल्या या कारवाईत पोलिस उपायुक्त फौजफाट्यासह उपस्थित होते.