महासभेची मान्यता; कर्मचाऱ्यांचा जल्लोष
म. टा. वृत्तसेवा, कल्याण
मागील चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्याचा प्रस्ताव महासभेने मंजूर केला. यामुळे कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगानुसार वेतन मिळण्यातील महत्त्वाचा अडसर दूर झाला आहे. अनेक वर्षापासून रखडलेल्या या प्रस्तावाला महासभेने मंजुरी देताच कर्मचाऱ्यांनी जल्लोष केला. सभागृहाबाहेर फटाके फोडून आणि बेंजोच्या तालावर ठेका धरला. महासभेने मंजूर केलेला हा प्रस्ताव सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात येणार आहे. सरकारची मान्यता मिळताच या आदेशाची प्रशासनाकडून अंमलबजावणी केली जाईल.
सरकारने जानेवारी २०१६पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश दिले असले, तरी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत अद्याप हा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला नाही. पालिका प्रशासनाच्या आर्थिक स्थितीचे कारण देत प्रशासनाकडून ही वेतनवाढ रोखून धरण्यात आली होती, मात्र म्युनिसिपल कर्मचारी सेनेने याविरोधात आक्रमक होत या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव येत्या महासभेत मंजूर न केल्यास कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. यानंतर प्रशासनाने जानेवारीत होणाऱ्या महासभेत सातवा वेतन आयोगाचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र ही महासभा रखडल्याने कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा कायम होती. अखेर मंगळवारी झालेल्या महासभेत प्रशासनाने आयत्या वेळचा विषय म्हणून या वेतनवाढीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. प्रशासनाकडून हा मंजूर प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला जाणार आहे. सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर पालिकेत या प्रस्तावाची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून महासभेत स्पष्ट करण्यात आले.
५ कोटींचा बोजा
२०१६ जानेवारीपासून ते डिसेंबर २०१८पर्यंतची सातव्या वेतन आयोगाच्या रकमेची थकबाकी रोखीने अदा करावी, अशी मागणी म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे उपाध्यक्ष रवी पाटील यांनी केली आहे. या वेतन आयोगामुळे पालिकेतील ६ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांचा पगार प्रत्येकी १० ते १२ हजार रुपयांनी वाढणार आहे. पालिकेच्या तिजोरीवर सुमारे ५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. पालिका प्रशासनाने ऑगस्ट महिन्यापासून कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्याचे प्रस्तावित केले. यामुळे पालिकेला ७८ लाख रुपयांचा बोजा दरमहा सहन करावा लागणार आहे. सातव्या वेतनआयोगामुळे ही एकत्रित रक्कम सहा कोटींच्या घरात पोहोचणार असल्याचे लेखा विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.