कोणार्क रेसिडन्सी वादाच्या भोवऱ्यात

म. टा. वृत्तसेवा, उल्हासनगर

शहाड रेल्वे स्थानकासमोरील सुरुवातीपासून वादात असलेल्या कोणार्क रेसिडन्सी प्रकल्पाच्या मंजुरीत नियमांचे उल्लंघन करण्याचा ठपका ठेवत या प्रकल्पाची चौकशी करण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारचे उपसचिव संजय सावजी यांनी पालिका आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांना दिले आहेत. त्यामुळे चौकशीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सदनिकांची खरेदी न करण्याचा फलक पालिकेने प्रकल्पाच्या प्रवेशद्वारावर लावल्याने येथील रहिवाशांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

उल्हासनगर शहरात आधीच मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत इमरतींच्या प्रश्नामुळे वाद असताना, पालिकेची मंजुरी आणि नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे कोणार्क रेसिडन्सी प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. शहाड येथील बंद पडलेल्या ईस्टर्न मशिनरी अ‍ॅण्ड ट्रेडर्स कंपनीच्या जागेवर कोणार्क रेसिडन्सी या बहुमजली इमारतींच्या गृहप्रकल्पाला पालिकेच्या नगररचना विभागाने बांधकाम परवानगी दिली आहे. या प्रकल्पात सात मजल्याच्या दहा इमारती आहेत. मात्र प्रकल्पाला पलिकेकडून बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला नसतानाही फेब्रुवारी २०१६मध्ये विविध राजकीय पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत सदनिकाधारकांना चाव्यावाटप केले होते. मात्र हा प्रकल्प नियमांचे उल्लंघन करत उभा राहिला असल्याने या प्रकरणी विधान परिषद सदस्य भाई जगताप यांनी तक्रार केली होती. या प्रकल्पाबाबत १४ नोव्हेंबर रोजी घेण्यात आलेल्या बैठकीला पालिका आयुक्त अनुपस्थित राहिल्याने या प्रकल्पाच्या अनियमिततांबाबत उपसचिव संजय सावजी यांनी पालिका प्रशासनाला आदेश दिले आहेत.

या आदेशात औद्योगिक ते रहिवास क्षेत्र धोरणाचा चुकीच्या पद्धतीने अवलंब, जमीनमालक मयत असताना कुलमुख्यत्यारपत्रधारकांच्या नावाने बांधकाम परवानगी, यूएलसी कायद्याच्या नियमांचे उल्लंघन, सरकारचा न भरलेला महसूल नजराणा आदी त्रुटी आदेशात नमूद केल्या आहेत. तसेच या प्रकल्पाला बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला नसल्याने त्या आशयाचा फलक बांधकामासमोर लावून सदनिकांचे हस्तांतरण थांबवावे, असे आदेशात नमूद केले होते. त्यानुसार, नगररचना विभागाच्या अभियंत्यांनी या आशयाचा फलक कोणार्क रेसिडेन्सी प्रकल्पाच्या प्रवेशद्वारावर लावला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पात राहणाऱ्या रहिवाशांमध्ये खळबळ उडाली असून या प्रकरणी सरकारच्या पुढील निर्णायकडे लक्ष लागले आहे.